अर्थ-विचार

औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता

अहिले नेपालका निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने सोचमा छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउँदै ठूलो आकारको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यमा...

१६औँ योजना : दिगो विकास कार्यक्रम तथा लक्ष्यमै केन्द्रित

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पहिचान गरेका एक दर्जन रूपान्तरणकारी योजना १६औँ योजनामा समावेश हुँदै छन् । समष्टिगत आर्थिक...

विद्युतीय भुक्तानी : पूर्ण डिजिटल बैङ्कको पूर्वाधार बन्दै

विगत केही वर्षमा विद्युतीय भुक्तानीका कारण वित्तीय प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यसका पछाडि वित्तीय प्रविधिमा उपयोग भइरहेका ब्लकचेन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलगायतका प्रविधिहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ । निजी...

उखु खेतीमा कृषकको पिडा र चिनीमा आत्मनिर्भरता

यस वर्षकोे दसैँ र तिहारमा चिनीको हाहाकार भयो । रक्सौलमा ६४ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने चिनी काठमाडौँ पुग्दा १७० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पुग्यो । २ केजी चिनी लिन सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बस्न...

आर्थिक मन्दीतर्फ देश कहिलेसम्म ?

बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । बडादसैँ जस्तो पर्वमा समेत बजारमा चहलपहल छैन । विशेषतः उत्पादनमूलक उद्योग भएका क्षेत्रहरु तराईका औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएका सहरहरुमा बढी निराशा छ । मुलुक...

उद्योगी व्यवसायीका मागमा टेकेर राजनीति गर्नु गलत

मुलुकले विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्दै आइरहेको छ । कोरोना महामारीले पारेको प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र मात्रै होइन, उद्योग व्यवसायमा समेत ठूलो असर प¥यो...

विश्व अर्थतन्त्रमा ‘टुरिजम’को टेको

विश्वव्यापी रूपमा घुमफिर अर्थात् टुरिजम् आम्दानीको बलियो स्रोत बनिरहेको छ । खास गरी कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको बढवाका लागि, सरकारको राजस्व आम्दानी र पूर्वाधार विकासका लागि,...

पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न किन सक्दैन सरकार ?

नेपालमा आर्थिक मन्दी तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ज्यादै सङ्कुचनको अवस्थामा छ । प्रशस्त विदेशी मुद्राको आम्दानी हुने क्षेत्र भनेको पर्यटन व्यवसाय हो । तर यो क्षेत्र सरकारको मूल नीतिभित्र पर्न...

गरिब किसानले किन पाउँदैनन् बैंकबाट ऋण ?

नेपालका बैंकहरूको सङ्ख्या घटेको छ । तर आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामर्थ्य भने बढेको छ । खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई...

उकालो लागेको वैदेशिक ऋणले नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा

वर्तमान समयमा नेपालीहरुमा पनि देश आर्थिक रुपमा सक्षम भएमा मात्रै नागरिकमा रहेको धनले प्रधावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्ने रहेछ भन्ने चेतनाको विकास पलाउँदै गएको छ । यसको संकेतका रुपमा सरकारलाई...

हामी उपभोक्ताका हक–अधिकार र हाम्रो जागरुकता

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख पहिचानका रूपमा उपभोक्ता अधिकार विश्वभरि अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा ‘उपभोक्ता हक’ मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि...

सिन्डिकेटका तगारा भत्काउने तागत छ अर्थमन्त्रीज्यू ?

‘मिटर ब्याजपीडितहरू राज्यका ऐना हुन् । राज्यले नै तीनथरीको ब्याज तय गरेको छ । मिटर ब्याज, माइक्रोफाइनान्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैङ्कबाट मिलिमिटर ब्याज । मिलिमिटर ब्याज जनतालाई दिने होइन ।...

मुलुकमा वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार र ठगीको डढेलो कसले सल्कायो ?

वित्तीय अपराध पछिल्लो समयमा भयावह रूपमा बढेको पाइन्छ । सर्वप्रथम वित्तीय अपराध के हो ? यो बुझ्न जरुरी छ । वित्तीय अपराध भन्नाले सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अपराध हो । जसमा कुनै...

कृषि उत्पादनमा वातावरण प्रदूषणका चुनौती

वर्तमान समयमा गाउँ पनि सहर बन्दै गएका छन् । बिस्तारै सहरी सुविधा गाउँमा पुग्दै छन् । कतिपय गाउँमा बिजुली, पानी, सडकलगायतका आधारभूत सुविधा पुगेकाले ग्रामीण जीवन स्तरमा सुधार आएको छ...

स्वदेशमै पर्याप्त अवसर छ, युवाहरूमा विदेश जाने ‘ट्रेण्ड’ बसेको छ

उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गर्ने विषय जटिल विषय हो । खास गरी, अहिले बाहिर जाने ट्रेण्ड चलेको छ । फलानो विदेश गइसक्यो, आफू विदेश नभए ‘फेल्यर’ हुने चिन्ता देखिन्छ । काकाको छोरो...

विदेशीले अन्न नदिँदा कृषिप्रधान देश भोकै

चाडबाडहरूमा खाद्य सङ्कट नआओस्, घरेलु आपूर्ति बढाउन सकियोस् र मूल्यलाई काबुमा राख्न सकियोस् भन्ने हेतुले भारत सरकारले गैरवासमती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । चामल सस्तो पाइने भयो भनेर भारतमा सर्वसाधारण...

व्यापार घाटा कहिलेदेखि कहिलेसम्म ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ, व्यापार । आन्तरिक र बाह्य व्यापारको समष्टिगत स्वरूप नै व्यापार हो । नेपालमा बाह्य अर्थात् वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित निर्यात प्रवर्द्धन नहुँदा...

कृषिउपजलाई कसरी बनाउने मूल्यवान् ?

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । करिब ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुनाले उनीहरू कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । फलफूल, तरकारी, अनाज, दुध, मासु र अन्डा आदिको...

शिथिल अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि लचिलो मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण...

सबैका लागि ‘आरजु चामल’

नेपाली किसानलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन र आमउपभोक्तालाई आयातितभन्दा गुणस्तरीय, स्वादिलो र निकै सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउन हामीले आरजु चामल बजारमा ल्याएका छौँ । समय क्रमसँगै प्रविधिले ठूलो फड्को...

लम्पी स्किनले ल्याएको सङ्कट र सरकारी मौनता

पछिल्लो समय मनाङमा देखिएसँगै लम्पी स्किन रोग नेपालका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । योसँगै यसको चर्चा र चासो सबैतिर बढ्दै गहिरहेको देखिन्छ । लम्पी स्किन रोग क्याप्रिपक्स नामक भाइरसको...

जलवायु परिवर्तन र धानको खाद्यसत्तामा सङ्कट

आज असार १५ । हरेक वर्ष उत्पादन, उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन गर्न र किसानको मनोबल उच्च बनाई श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०६१ सालदेखि असार १५ गते धान दिवस...

रैथाने बालीलाई ब्रान्डिङ गर्न कसरी सकिन्छ ?

नेपाली अर्थ–व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, कृषि क्षेत्र । यसपालिको बजेटमा सरकारले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारालाई पनि विशेष हाइलाइट गरेको छ । केही खाद्यबालीलाई उद्धृत गर्दै त्यसको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र...

किन आवश्यक छ कृषि काउन्सिल ?

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको सक्रिय जनसङ्ख्याको ५०.१ प्रतिशत कृषक रहेको बताइएको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा खाना र खेतीपातीभन्दा पर मानव जातिको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले...

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सर्वत्र विरोध किन ?

जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दा थुप्रै प्रावधानमा सांसदहरूले टेबुल ठोकिरहे । त्यसमध्ये एउटा प्रावधान थियो– संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । यो कार्यक्रम धेरै माननीयहरूले खुसी...

आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा आगामी वर्षको बजेट चुनौतीपूर्ण देखिन्छ

मलाई थाहा छ, यो बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन् ।...

कुन व्यवस्थाले हटाउँछ बेरोजगारीको समस्या ?

राज्य र सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक अवधारणाका रूपमा उदय भएको ‘बेरोजगार’ अहिलेको पुँजीवादी विश्व प्रणाली र त्यसको राजनीतिक एकाइका रूपमा रहेको नेपालको एउटा विकराल समस्या हो । विश्वभरि...

सेयर बजार सुधारको अपेक्षा

केही वर्षअघि पुँजी बजारको ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा बैङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले ओगटेको थिए । बैङ्क, बिमा जस्तो मुद्राको मात्रै कारोबार गर्ने सेवामूलक क्षेत्रको सेयर बजारमा अहिले हिस्सा...

कृषि क्षेत्रमा बजेट : रासायनिकलाई नगद, प्राङ्गारिकलाई नारा

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै अबका केही दिन चियापसल, कार्यालय, बस बिसौनीहरूमा बजेटका चर्चा हुने छन् । केही हप्तापछि बजेट भाषण मधुरो हुँदै जाने छ भने मानिसको दैनिकि जस्ताको तस्तै वा अझ...

किसानका लागि संवैधानिक र कानुनी हक कति छन् ?

नेपालको संविधान र विभिन्न ऐन–कानुनमा किसानका केही हक–अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर सो बारेमा जानकारी नहुँदा किसान आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । किसान अधिकार भन्नाले परम्परागत तथा आर्जित...

बाह्य प्रजातिको वृक्षारोपण र रैथानेको योगदान

चैत अन्तिम सातादेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म साल (सखुवा) को फूलले रङ्गीन र बास्नामय बनेको चुरे तथा तराईका सालको वनले निकै चर्चा पायो । साल फुलेर ढकमक्क भएका डाँडा, वन–पाखाका निकै...

युवाहरूले किन देखेनन् देशमा भविष्य ?

सार्वजनिक मञ्चहरूमा युवाहरूको सन्दर्भमा बोल्नेहरूमध्ये धेरैले युवा भनेका देशका कर्णधार, देशको भविष्य, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन् भनिरहेका हुन्छन् । हुन पनि हो, युवा जनशक्ति विना देशको विकास निर्माण कठिन...

आगामी वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्छ

मुलुकको वृहत् आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गइरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौँ । मूलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको सङ्कुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको...

निष्क्रिय कर्जा : पहिचान र निराकरण

१. विषय प्रवेश बैङ्क वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थ बजारमा निष्क्रिय कर्जाको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा निष्क्रिय कर्जा के हो, यस्ता कर्जा वृद्धि हुनका...

आर्थिक मन्दी, नयाँ बजेट र नागरिक अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट निर्माणको कार्य भइरहेको छ । बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालय मताहातको टिम लागिरहेको छ । आम रूपमा बजेटका नीति कार्यक्रमका लागि सुझावसमेत मागिएको छ । यद्यपि...

पिताजीको स्वप्नबाटिका ‘नर्भिक’

–बसन्त चौधरी नर्भिक अस्पतालको तीसौं वर्ष प्रवेशको यो सुखद उपलक्ष्यमा आज यहाँहरूमाझ म देख्दैछु– मेरा पिताजीले देख्नुभएको सपना, जसमा जीवनको दृढता, रोगमुक्ति, रोगसँग लड्न समर्थ नेपालको परिकल्पना र स्वस्थ...

सामान्य सुधारबाट पर्यटन क्षेत्रमा गर्न सकिने कायापलट

पर्यटन क्षेत्रको विकास नेपालको आर्थिक विकासका लागि मूल आधार हो । भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधताले विश्वका कुनै पनि मुलुकका पर्यटकलाई नेपालमा भरपुर मनोरञ्जन दिन सक्ने अवस्था छ...

बिजुली निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ

विश्वमा सदिऔंदेखि ऊर्जाको व्यापार हुने गरेको छ । ऊर्जाको व्यापारले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र भू–राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको इतिहास छ । विश्वका सबै राष्ट्रले ऊर्जाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् ।...

आर्थिक समृद्धिको आधार : राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार

यतिबेला हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको संघारमा छौँ । सातै प्रदेशमा महासंघको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । चैत्र २८ र २९ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने महासंघको साधारणसभाले...

साना उद्योगको विकासमा सहकारीको लगानी

लघु घरेलु तथा साना उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक विकासका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थतन्त्रको बलियो आधार...

विदेशी लगानीको लाभ/हानिबारे समीक्षा गर्नुपर्छ