लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध दायर गरिएको रिट मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश  प्रकाशमान सिंह राउतको  एकल इजलासमा पेसी राखिएको थियो।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।उल्लेखनीय छ, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

​विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै आफूहरूसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

हाल प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।