पूरा देश दसैँको तयारी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट पर्‍यो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार प्राडा. सुबोध शर्माले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

२०७८ असोज २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एक पटकका लागि भन्दै स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीका छोराछोरीका लागि कोटा छुट्याउने आदेश दिएका थिए ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने भन्दै भर्नाका तयारी गरेका ६ जना एमबीबीएस विद्यार्थीको डाक्टर बन्ने सपनामा तुसारापात लागेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय बासिन्दाका लागि कोटा छुट्याउन आदेश दिएसँगै प्रतीक्षा सूचीमा रहेका ६ जना एमबीबीएस विद्यार्थी, २ जना ब्याचलर अफ नर्सिङ विद्यार्थी र एकजना ब्यचलर अफ डेन्टेन्स्ट्री पढ्ने विद्यार्थी काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आउट हुनुपर्ने थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै कोटाका आधारमा सूची पठाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएपछि विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन माथि नै प्रश्न उब्जिएको थियो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग आफैँ सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

तर पहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीय बासिन्दाका लागि कोटा माग्दै दायर गरेको रिटबारे बुझौँ ।

०००

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हालेको रिटमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना हुँदा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने कार्य गरेको उल्लेख छ । जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेका जग्गाहरू बाहेकका अन्य सरकार अधीनस्थ जग्गाहरू नेपाल सरकार तथा स्थानीय नगरपालिकाहरूबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र अन्य जग्गाधनी समाजसेवी र स्थानीय चन्दादाताहरूले प्रदान गरेको विश्वविद्यालयको जिकिर छ ।

स्थानीय निकाय तथा समुदाय र व्यक्तिहरूले जग्गा दिएको कारण विश्वविद्यालयले विभिन्न सङ्काय र विधामा अध्ययनका लागि स्थानीय तह तथा विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका छोरा छोरीहरूको लागि सिट छुट्याउने व्यवस्था ऐनमा नै गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कला, विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, चिकित्सा शिक्षा र कानुन गरी सातैवटा संकायमा स्थापना कालदेखि नै विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका छोरा छोरीहरू तथा स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरूको अध्ययनका लागि सबै सङ्काय र विषयमा सिट आरक्षण हुँदै आएको दाबी गर्दै विश्वविद्यालयले रिटमा दाबी गरेको थियो ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयको अस्पताल निर्माण गर्ने र कलेज चलाउने सम्बन्धमा पनि ५२५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरिएको र उक्त जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय व्यक्तिको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गरिएको विश्वविद्यालयको दाबी छ ।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ चैत ३ गते प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम एमबीबीएस लगायतका अध्ययनका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र सो जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीयवासीले साबिकमा प्राप्त गर्दै आएको सिट अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको रिटमा उल्लेख थियो । तर आयोगले त्यसबारे कुनै जानकारी नै नदिई स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छुट्याएको कोटा बिनै प्राथमिकता सूची प्रकाशन गरेको र उक्त सूचीबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलबलिन गएको र त्यसले भविष्यमा समस्या ल्याउने दाबी गर्दै स्थानीय बासिन्दा र शिक्षक कर्मचारीको छोराछोरीको सिट सुरक्षित हुने व्यवस्था गरी पाउन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिटमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को मिति २०६५ असोज ६, मिति २०७३ साउन ३२ र मिति २०७४ भदौ १६ गतेको निर्णयलाई आधार मान्दै कोटा छुट्याउनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । साथै स्थानीय वासिन्दा र स्थानीय तहसँग भएको सम्झौतालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । कूल सिटको १० प्रतिशत कोटा स्थानीय बासिन्दा र शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छुट्याउनुपर्ने र मेरिट लिष्टका आधारमा उत्तीर्णहरूलाई छानेर भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयले आयोगको निर्णय परमादेशको माध्यमबाट खारेज गरी पाउन माग गरेको थियो ।

उक्त रिट २०७८ असोज १८ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको थियो । पहिलोपटक असोज २० गते पेसीमा चढेको उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पर्‍यो । अनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७७ बारे बोल्दै नबोली विश्वविद्यालयकै पक्षमा आदेश दिए र प्रतीक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना नहुने वातावरण बनाइदिए ।

जब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आयो, त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षातर्फका डीनका छोरा आयूष कोजूसहित ६ जनालाई कर्मचारी र स्थानीय कोटामा एमबीबीएसतर्फ हतारहतार भर्ना गरायो । अनि प्रतीक्षा सूचीमा ६ जना एमबीबीएस विद्यार्थीमाथि भर्नामा रोक लगाइदियो ।

तर प्रतीक्षा सूचीमा रहेर पनि भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीले अदालतको उक्त आदेशको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाले । अनि अदालतले ती विद्यार्थीको पक्षमा पनि आदेश दिँदै मेरिट लिष्टका आधारमा प्रतीक्षा सूचीमै रहेका विश्वविद्यालयमै भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयको नाममा आदेश दियो । त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले १०० जनाको एमबीबीएस कोटामा १०२ जना विद्यार्थीको भर्ना लियो र अध्यापन गराउन थाल्यो ।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिले नै पठाएका मेरिट लिष्ट बाहेक अन्य विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन स्वीकार गर्न मानेन । बरु सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन बोकेर अदालत गयो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मेरिटका आधारमा अध्ययन गर्ने नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्फबाट सदस्य सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले भ्याकेट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यस्तो छ आयोगको भ्याकेट निवेदनको संक्षेप :

– चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको र यसको कार्यान्वयनमा आयोग प्रतिबद्ध छ ।

विश्वविद्यालय सफा हात लिएर अदालत गएन

– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, चिकित्सा शिक्षा पठन पाठन हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको लागि लागु हुने विशेष ऐन हो । ऐनको दफा ५३ मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेकोले काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन तथा उक्त विश्वविद्यालयको नियमावली र सो नियमावलीको अधीनमा रहेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले मिति २०६५/६/६, मिति २०७३/४/३२ र मिति २०७४/५/१६ मा जुनसुकै निर्णय गरेको भएता पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, मिति २०७५/११/१० मा राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली, र परिषद्का निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय वा रद्द हुने कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन र अवलोकन हुनु पर्नेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा त्यस तर्फ हेरिएको पाइँदैन । साथै निवेदकले ऐनको दफा ५३ को उल्लेख समेत नगरेबाट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन ।

सुनुवाइको अवसर नै नदिई एकतर्फी आदेश

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४० मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरूको परिवार, द्वन्द्व परिवार, महिला, दलित आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २० (१) मा ऐनको दफा १७ को उपदफा (४), (६) र (७) तथा स्वदेश तथा विदेशबाट नेपाल सरकारलाई स्नातक तहको लागि प्राप्त हुने कूल छात्रवृत्ति सिटमध्ये पचपन्न प्रतिशत सिट खुल्ला प्रतियोगिताबाट कायम भएको योग्यता क्रमबाट र पैँतालिस प्रतिशत सिट उपनियम (२) बमोजिमका समुदाय तथा व्यक्तिका लागि आरक्षित योग्यता क्रमबाट छनौट गरिनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रस्तुत ऐन तथा नियमावलीले चिकित्सा शिक्षा तर्फका आरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको र सो को परिधिभित्र रही यस आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ । ऐन तथा नियमावली आउनु पूर्वको निर्णयहरूका आधारमा कोटा यथावत् राखी पाउँ भनी निवेदकले गरेको दाबीलाई कानुन सम्मत मान्न मिल्दैन । त्यस्तो रिट निवेदनका आधारमा प्रत्यर्थी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सुनुवाइको अवसर नै नदिई जारी भएको अन्तरिम आदेश उल्लिखित कानुनी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा रद्द गरी पाउँ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ सँग बाझिए स्वतः अमान्य

चिकित्सा शिक्षा ऐन, तथा नियमावलीमा ऐन वा नियमावली लागु हुनु भन्दा अगाडी प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयहरूको स्थानीय तह, नगरपालिका वा गाउँपालिका वा चन्दादाताहरू सँग भएको सहमतिको हकमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा सोही सहमति अनुरूप हुनेछ भनी ती निकायहरूको सहमति संरक्षण समेत नगरेको स्थिति एकातिर छ भने अर्को तर्फ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हकमा सीमित रहेर यसरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अन्य विश्वविद्यालय, ती विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अन्य मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज लगायतले विद्यार्थी भर्नाको लागि कोटा छुट्याउनु पर्ने मागदाबी गर्ने जुन आयोगको ऐन र नियमावलीको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुन जाने भएकोले ऐन र नियमावलीमा रहेको उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी भावनात्मक रूपमा मिति २०७८/०६/२० मा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ ।

गलत नजिर बस्ने चिन्ता

कानुनले सम्बोधन गरेको विषयमा अन्तिम पटकलाई भनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान कर्मचारी परिषद्को विभिन्न मितिमा भएका निर्णयका आधारमा कोटा यथावत् राख्ने हो भने कानुनको पूर्ण पालना नभई गलत नजिर बस्ने जोखिम समेत देखिन्छ । साथै सम्मानित अदालतको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशमा सो आदेश जारी हुनुपर्ने कानुनी आधार उल्लेख रहेको देखिँदैन भने निवेदकको कानुनी वा संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएकोले अपूरणीय क्षति पुग्न गएको हो भन्ने समेत उल्लेख छैन । बिना कानुनी र संवैधानिक आधारमा जारी आदेश स्वतः खारेज भागी छ । अतः उपर्युक्त प्रकरण नं. ३ मा उल्लेखित तथ्यगत आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ ।

यसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले दिएको अन्तरिम आदेश चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिएको र उक्त आदेश संविधान तथा कानुन विपरीत भएको भन्दै भ्याकेट निवेदन हालेको थियो ।

उक्त भ्याकेट निवेदनमाथि पुसको १२ गते न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्य आदेश दिएको छ । तर अन्य आदेशमा के छ भन्ने कुराको जानकारी चिकित्सा शिक्षा आयोगले पाएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको दाबीलाई मान्ने हो भने न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन नै नगरी रिट निवेदककै जिकिरको आधारमा उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश दिएका छन् । उक्त रिट निवेदनको एकमात्रै उद्धेश्य काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तरगत चिकित्सा शिक्षातर्फका डीन राजेन्द्र प्रसाद कोजुका छोरा आयुष कोजूलाई धुलिखेलमै पढाउनु मात्रै रहेको स्रोतको दाबी छ । डीन कोजूले आफ्नो छोरालाई धुलिखेलमै पढाउनका लागि रिट हाल्न लगाएको र आदेश ल्याएको आरोप लागेको छ । डीनका छोरा आयुष कोजूको मेरिट लिष्टको आधारमा प्रतीक्षा सूची लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा थियो र उनको प्रतीक्षा मेरिट सूची २९७१ हो । जबकि त्यो भन्दा धेरै बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई हटाएर उनलाई धुलिखेलमै पढाउने प्रयत्न गरियो र भर्नासमेत गरियो ।

तर अन्य विद्यार्थीले पनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश ल्याएर भर्ना गरेपछि यतिबेला काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा १०२ जनाले एमबीबीएसको अध्ययन गरिरहेका छन्, जबकि उक्त स्थानको कोटा जम्मा एकसय जनाको मात्रै हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेरिट लिष्टमा परेका केही अन्य विश्वविद्यालयमा पनि गएका कारण त्यहाँ प्रतीक्षा सूचीभन्दा २ जना बढीले अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय अन्तर्गत डीन कार्यालयका कर्मचारी दीपक दाहालका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयमा १०२ जनाले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग यतिबेला भ्याकेट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेको भन्दै अन्य विद्यार्थीको हकमा केही नबोली बसिरहेको छ । यदि सर्वोच्चले पछि फेरि कोटाकै आधारमा भर्ना गर्नु गराउनु भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा अन्तिम सूचीमा रहेका २ जना विद्यार्थीले डाक्टर बन्ने सपनाबाट हात धुनुपर्ने पनि हुनसक्छ । हाल विश्वविद्यालयले आफ्नो कोटाभन्दै ४ जनालाई आयोगले सिफारिस गरे विपरीत भर्ना गरी अध्यापन गराइरहेको दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ती ४ जनालाई पनि आयोगले दर्ता नगरिदिएको अवस्थामा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्नेछ ।