मुलुकको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला आन्तरिक र बाह्य संकटको भूमरीमा रुमल्लिएको छ । गणतन्त्र र संघीयतासहितको संविधान लगायत पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख संवाहक मानिएको माओवादी केन्द्र यतिबेला आफै दिशाविहीन देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पार्टीभित्र बढ्दै गएको चर्को गुटबन्दी, नेताहरुमा देखिएको पदप्रतिको आसक्ति, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र नेता कार्यकर्तामा जागेको आर्थिक मोहका कारण माओवादी केन्द्र एकपछि अर्को आन्तरिक संकटमा रुमल्लिन पुुगेको हो । सहयात्री दलसँगको सहकार्यमा लिएको दोधारे नीति होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा नै किन नहोस्, माओवादीले देखाउन नसकेको परिपक्वता र अविश्वासका कारण पनि उसमाथि एकपछि प्रश्नहरु उठ्दै गएका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य रुपमा संकट र अविश्वासको भूमरीमा परेको माओवादीका विचार र नीतिमा लगातारको ह्रासपछि पार्टीलाई बदल्न आन्तरिक रुपान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने भनियो तर पछिल्लो समय त्यो पनि ओझेलमा परेको छ । साथै पार्टीले अख्तियार गर्ने भनेको दिशा ‘वल्लो घर न पल्लो तिर’को अवस्थामा छ ।

पुस तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि माओवादीले नेतासहित समग्र पार्टी रुपान्तरण हुने बताएको थियो । तर त्यसो भनेको महिनौं बित्दा पनि रुपान्तरणको कुनै संकेतसमेत देखिन सकेको छैन ।

पार्टी रुपान्तरणसहित समाजवादी कार्यदिशा लागु गर्ने दाबी गरेको माओवादीले आफैभित्रको संकट के हो र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विन्दु पहिल्याउन सकिरहेको छैन । आफैमा अन्यौल, अनिश्चितता र दोबाटोमा उभिएको माओवादीले निकास खोज्न ढिलाई गर्दा त्यसको असर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्नसक्ने देखिएको छ ।

गुट व्यवस्थापन गर्न कठिनाई

नेकपा माओवादी केन्द्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा जस्तै चर्को गुटबन्दी रहेको पार्टी नेताहरु स्वयं स्वीकार्छन् । राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि गुटबन्दीकै कारण पार्टी कमिटीले पूर्णता पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै दुई महिना बित्न लागेको छ । तर गत पुस १८ गते सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष र केही केन्द्रीय सदस्य चयन गरे पनि हालसम्म २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका महत्वपूर्ण अंग मानिने बाँकी कमिटीहरु निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि ती कमिटीहरु बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्षसहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ संख्यामा बन्नुपर्ने पोलिटब्युरो कमिटी र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ संख्यामा गठन हुनुपर्ने स्थायी कमिटी गठनमा ढिलाई गर्दा समग्र पार्टी ‘एक व्यक्ति’मा सीमित बन्न पुगेको नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ । ‘कोरोना र अन्य जे जति कारण देखाए पनि केन्द्रीय कमिटीसहितका अन्य कमिटीहरुले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्नुमा गुटबन्दी र व्यक्तिवाद हावी हुनु नै हो,’ माओवादीका पूर्व एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्दै सार्दै गर्नु भनेको गुट मिलाउन नसक्नु नै हो ।’

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय कमिटीसहित पार्टी पदाधिकारीको चयन सहमतिकै आधारमा गर्न चाहान्छन् । तर नेताहरु सहमति नभए मतदानमार्फत भए पनि पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यी दुई सोचबीच तालमेल नमिलेकाले नै अध्यक्ष प्रचण्डले एकपछि अर्को गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक सारेर समस्यालाई तन्काइरहेका छन् ।

सरकार छाड्ने कि बाहिरिने ?

एकातिर पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेर आन्तरिक संकटमा रुमल्लिएको माओवादी केन्द्रसामु एमसीसी प्रकरणपछि अर्को संकट आइलागेको छ । त्यो हो–आफैले बनाएको गठबन्धनको सरकार छोड्ने या बाहिरिने भन्ने नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पटक पटक संशोधनबिना एमसीसी अघि बढाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए । प्रचण्डकै नेतृत्वमा फागुन ४ गते सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गरेको थियो तर फागुन ८ पछि त्यो पूर्ववत निर्णयलाई माओवादीले पटक्कै ख्याल गरेको देखिँदैन । बरु संसदीय दलको यस्तो निर्णयपछि पनि सरकारले जबर्जस्ती एमसीसी टेबल गरेको भनेर माओवादी नेतृत्व आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । कार्यकर्ता र जनआक्रोश बढ्दै गएपछि माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र फेल गराउने तर्क अघि सारेर कार्यकर्ता तथा जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जबकि माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसीसी पास गर्न काँग्रेससहितका अन्य केही सांसद भए पुग्ने देखिन्छ ।

यो पनि...

पार्टी बैठकको निर्णय ‘स्किप’ गरेको माओवादीले सरकार छाड्ला ?

​पछिल्ला यी घटनाक्रमले आफै सहभागी सरकारले आफ्नो विरोध हुँदाहुँदै पनि एमसीसी अघि बढाएकाले नैतिकताका आधारमा तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने दबाब माओवादी नेतृत्वमाथि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड भने अझै ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा लागेका छन् ।

एमसीसीमा दुई लाइन

नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट नहुँदा दुई लाइन विचार प्रकट भइरहेका छन् । एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका धेरै नेता छन् भने एमसीसी अस्वीकार नै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरु संशोधन गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेको तुलनामा कम छन् । संशोधनसहित स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेको तुलनामा फिर्ता नै पठाउनुपर्छ भन्नेहरूको स्वर कम भए पनि त्यो मतले समेत माओवादीमा प्रभाव पारिरहेको छ । एमसीसी फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ लगायत छन् । त्यस्तै कतिपय युवा विद्यार्थी समेत एमसीसी आवश्यक नै नभएको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोजमा एमसीसीलाई लेखेको पत्रका कारण पनि माओवादीमा थप विवाद आएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी नीति विपरीत एमसीसी अनुमोदनका लागि केही महिना समय मागेकोमा पार्टीभित्रै विवाद भएको थियो ।  

बाम गठबन्धन कि लोकतान्त्रिक ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि काँग्रेससहित ५ दल मिलेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । गठबन्धनमा रहेका यी पाँच पार्टीका आआफ्नै विचार र सिद्धान्त छन् । अझ गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा त यो संघीय व्यवस्थाकै विपक्षमा छ । त्यस्तै विचार र सिद्धान्तका हिसावले नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनेर चिनिएको छ । यस्ता फरक विचार र फरक सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने या त्यसको विकल्पमा वाम गठबन्धन बनाउने भन्नेमा समेत माओवादीमा बहस भइरहेको छ । माओवादीभित्र फरक विचार भएका शक्तिबीच गठबन्धन गर्नुभन्दा पनि समान विचार भएका वाम शक्तिबीच गठबन्धन या पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सशक्त रुपमा उठेको छ । तर, यसमा नेतृत्वले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी उचित समयमा निर्णय गर्ने भन्दै वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने सोच बनाएको देखिन्छ ।

वर्ग र विचार छाड्दा संकट !

नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीका नेता सीपी गजुरेल वर्ग र विचार दुवै छोड्दा पार्टी संकटमा परेको बताउँछन् । ‘नेकपा माओवादी केन्द्र जतातिरबाट हेर्दा पनि संकटमा छ’, गजुरेलले भने । माओवादीले एमसीसीकै सवालमा लिएको नीति त्यसको एक उदाहरण भएको भन्दै उनले पार्टीले दृढ निर्णय गर्न नसक्दा गठबन्धनकै नेताहरुले माओवादीलाई दोधारे वा दुई जिब्रे भनिरहेको टिप्पणी गरे ।

‘एमसीसीका विरोधीहरुले एमसीसी पास गर्न झुक्यो भनिरहेका छन् भने काँग्रेसहरूले बालुवाटारमा एउटा कुरा गर्ने खुमलटारमा अर्को कुरा गर्ने ? भनेर अट्याक्ट गरिरहेका छन्’, गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘संगठन र कमिटीको स्थिति पनि लथालिङ्ग छ ।’ यस्तो हुनुमा नेकपा माओवादी केन्द्र जुन आधार र धरातलमा बनेको थियो, त्यो धरातल छोड्नु नै प्रमुख कारण रहेको गजुरेलको विश्लेषण छ ।

‘माओवादीले वर्ग, विचार र उदेश्य छाड्यो’, उनले भने,  ‘जुन संसदीय व्यवस्थाकाविरुद्ध हामीसहितले हतियार उठाइयो, त्यसैलाई अहिलेको माओवादी खासगरी प्रचण्डले आदर्श ठान्नुभयो र उद्देश्यहरु छाड्दै जानुभयो । यस्तो अवस्थामा उहाँ (प्रचण्ड) को हरेक ठाउँमा दोधारे नीति रहनु स्वाभाविक हो ।’

यही परिस्थिति र कार्यशैलीका कारण माओवादी संकटमा परेको उनको भनाइ छ । माओवादी आन्दोलनका सवै विरासत परित्याग गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड अर्कै कित्तामा पुगेको जिकिर गर्दै उनले प्रचण्डले अहिले अख्तियार गरेको विचारमा धेरै वर्षअघि अरु पार्टी पुगिसकेको जिकिर गरे ।

गजुरेल थप्छन्, ‘नेपाली काँग्रेस सबभन्दा पुरानो पार्टी हो, उसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । पुस्तौंपुस्ता र वीपीको पालादेखि नै उनीहरुले लिएको लाइन यही हो । त्योभन्दा पछि आएको एमाले छ । तर माओवादी त सबभन्दा पछि आएको भएकाले उनीहरुले माओवादीलाई पत्याउन सकेका छैनन् ।’