जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मधेस सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै नियमानुसार गर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका विरुद्धमा प्रहरी भर्नामा रोक लगाउन भन्दै मुद्दा दिएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एक हजार ९७९ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तत्काललाई उक्त १९७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

यस अघि अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सुनुवाई नहुँदासम्मका लागि प्रहरी भर्नामा रोक लगाएको थियो ।