नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई चैत २० गते हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि चैत २० गतेको मिति तोकेका हुन् ।  

पार्टीको नीति र निर्देशन विपरीत कामकारवाही गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही गरेका थिए । तर कारवाही हुँदा माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरुलाई सांसदको मान्यता दिएका थिए । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारवाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर ओली सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । ओलीको यो मुद्दासँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सांसदलाई कारवाही गरिएको पत्र कार्यान्वयनमा नगएको लगायतका मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो । 

ओलीले दायर गरेका रिट आइतबार १२ औं पटक पेसीमा चढेको थियो । यसअघि ११ पटकसम्म चढेको पेसीमा पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछिको अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने फागुन १ गतेको पेसी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित भएको थियो । 

यो पनि

माधव नेपालसहितका १४ सांसदविरुद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश

​नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै गत भदौ १७ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले संघीय संसदका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएर १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गराएको थिए । 

आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण सुनुवाइबाट हुनेछ । पूर्ण सुनुवाई भन्नाले अब अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र थप कागजात पनि मगाउनु नपर्ने भन्ने बुझिन्छ । यस मुद्दामा अब सबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशहरूले फैसला दिनेछन् ।

यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनुले सम्भवतः आगामी चैत २० गते नै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न सक्नेछ । सुनुवाइको मिति नै तोकिएको कारण र अग्राधिकार प्राप्त रिट भएकाले यस पेसी स्थगनको सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ । यद्यपि कतिपय समयमा मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको अवस्थामा भने फैसला नहुन पनि सक्छ । चैत २० गते नै दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस सकाएमा सोही दिन फैसला हुने सम्भावना रहन्छ । सो दिन दुवै पक्षको बहस नसकिएको अवस्थामा भने अर्को मिति तोकिने छ ।