नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । पार्टीभित्र अध्यादेशका बारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउँदै उनले सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका हुन् ।

अहिलेको सरकार कामचलाउ भएको र यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘ अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।’

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,

सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ।अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ:    

• अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ।

• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।

• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ। 

• अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

यो पनि

रेशम छुटाउन ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति महामन्त्री शर्माको आपत्ति