भौगोलिक रूपमा आजको नेपाल देश निर्माणको मुख्यतः श्रेय राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ । शाहको गोर्खा राज्य बिस्तार अभियानको क्रमसँगै नेपालको राजधानी काठमाडौँ भयो । 

पृथ्वीनारायण शाहको शाखा सन्तान राजा हुँदै जाने परम्पराले वंशवादमा आधारित एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अघि बढ्यो । 

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विघटन गरी नेपाली जनताको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने शंखघोष गर्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि १० वर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो, जसले देशका हरेक कुनाकन्दरालाई झकझकायो । 

उपेक्षित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनसमुदायहरुलाई सु–संगठित गर्दै जनमुक्ति सेना निर्माण गरी २५० वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्‍यो । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग बसाल्यो । 

२०७२ को संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक व्यवस्था मूलतः नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिचको राजनीतिक लेनदेन र सहमतिको दस्तावेजको रूपमा रहेको छ । 

कांग्रेसले मान्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यताबाट एक कदम पछि हट्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने सर्तमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई छोड्न सहमत भयो । उता १० वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीले भन्दै आएको जनवादी गणतन्त्रबाट एक कदम पछि हट्दै राज्य पुनर्संरचना सहितको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सर्तमा बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई संविधानतः स्वीकार गर्न सहमत भयो । 

तसर्थ, ०७२ सालको ऐतिहासिक संविधानका वास्तविक जननी वा अभिभावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेस हुन् । अन्य एमाले लगायतका दलहरू सङ्घर्ष र संविधान निर्माण दुवै प्रक्रियामा छड्के किनाराका साक्षी र सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक शक्ति हुन् ।

राजनैतिक स्थायित्वको जगमा “सुखी नेपाली: समृद्ध नेपाल’’ निर्माण गर्दै बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र गठनको मूल गन्तव्य तय गरेको ०७४ को बाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले पूर्णतः विश्वास गरे । अनि, करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमत सहितको जनादेश दिए । 

विडम्बना उक्त जनादेशको दुरुपयोग गर्दै केपी ओलीले आफ्ना कुत्सित मनसायहरू पूरा गर्न बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधान र व्यवस्था माथि नै धावा बोल्ने दुस्साहासपूर्ण कार्य गरे । दुई दुई पटक संसद् विघटन गरे ।

ओलीको चरम व्यक्तिवादी कुण्ठा र प्रतिगमनकारी हर्कतका विरुद्धमा संविधानका वास्तविक जननी शक्तिहरू वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरी संघर्षको बलमा प्रतिगामी शक्तिलाई सत्ताबाट गलहत्याउन सफल भए । 

प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन ०७९ को आमनिर्वाचनमा “संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन’’ भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी जनताका बिचमा पुग्यो । गठबन्धन दलका आ–आफ्ना राजनैतिक पृष्ठभूमि, मान्यता र बुझाइहरूका बिचमा देखिएका कतिपय अन्तर, असहजता, अविश्वास र भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीहरूका बाबजुद गठबन्धन मूलतः सफल भएको मान्नुपर्छ । जनताको बिचमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार गठबन्धन आबद्ध दलहरू कसैले पनि दायाँ बायाँ नगरी कम्तीमा ५ वर्ष यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा माओवादी पार्टीपंक्ति बिचमा रहेका कतिपय द्विविधाहरूले गर्दा माओवादी पार्टी निरन्तर क्षयीकरणको दिशामा अग्रसर छ । रूपमा हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हिजोको राज्य व्यवस्था भन्दा फरक देखिएता पनि सारतः यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै हो । 

विचार, सिद्धान्त र दस्तावेजहरुमा बडेमानका कम्युनिष्ट आदर्श र समाजवादका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा चरम अवसरवादी प्रवृत्ति देखिदैछ, पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा । 

हिजोका दिनमा माओवादी पार्टीले नै वंशवादमा आधारित सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विरुद्धमा जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्‍यो, फलस्वरूप राज्यको मूलप्रवाहबाट पाखा लगाइएका वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रलाई राज्यका हरेक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता भयो । 

विडम्बना सहिदका रगतको मूल्यसँग साटिएको समानुपातिक प्रणालीलाई सबैभन्दा भद्दा मजाकको विषय हुने गरी माओवादी नेतृत्वले नै दुरुपयोग गर्‍यो । आज जनताले चौतर्फी समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

पार्टी कार्यकर्ताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् कि नेताका आफन्त र आसेपासेका लागि हामीले समानुपातिक भोट किन हाल्ने ? संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरू नातावाद, कृपावाद अनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध रातो कफन बाँधेर लडियो, आज तिनै विकृतिको सिकार भएको कम्युनिष्ट नामधारी संसदीय पार्टी किन चाहियो ?

सङ्घर्ष र वलिदानको गौरवमय इतिहास बोकेको माओवादी पार्टी आजको अवस्थामा आउनुमा जिम्मेवार को ? गम्भीर समीक्षा गर्दै केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका हामी सबैले आ–आफ्नो हिस्सामा आउने कमी–कमजोरीको हिस्सेदार बनौँ । 

तर मूलतः पार्टीको मूल नेतृत्वको नै रुपान्तरण बिना अब माओवादी पार्टीको रूपमा होइन कि एउटा आन्दोलनको रूपमा इतिहासका पानामा कैद हुनेछ । आशा गरिएका पार्टी पदाधिकारी, स्थायी समितिका दोस्रो तहका नेताहरू समग्रमा प्रचण्डको विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । काँग्रेसमा देउवालाई थापाले चुनौती दिएका छन् । त्यसबाट माओवादीका युवा नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्छ । 

किनकि पार्टी संगठन एउटा विधिमा चलाऔं र बनाऔं भन्ने किञ्चित चिन्ता र हुट्हुटी कसैमा देखिदैन । तेस्रो तहका युवा–विद्यार्थीबाट आएका उदीयमान युवा नेताहरूलाई पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुका ढोका कुर्न नै भ्याई नभ्याई छ । चौथो तह पुछारका हामी जस्ता कार्यकर्ताको यो पार्टीमा कुरा कसले सुन्ने ? 

माओवादी पार्टी अनिश्चयको भुमरीमा फसेको वर्तमानको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै देश, जनता र पार्टी पंक्तिको स्वर्णिम भविष्यको सपनालाई साकार रूप दिन युवाहरू उच्च मनोबलसहित हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हलले घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशनमा पार्टीलाई होम्दै त्यहीबाट विचार, राजनीति र संगठनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन गहन बहस र सार्थक निष्कर्षसहित पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नुपर्छ । 

राजनीतिमा पास, संगठनमा फेल भएको माओवादीलाई व्यवस्थित संगठनात्मक विधिमा पुनर्संगठित गर्न आवश्यक देखिन्छ । अवसरहरूको समान वितरणको वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गर्दै पार्टीमा न्याय र समानताको नजिर स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धा र महान् शहीदहरूको रगत, आँसु र पसिना खेर जान नदिने एक पटक सङ्कल्प गरौँ । निश्चय नै नेपाली जनताको भरोसायोग्य पार्टी माओवादी थियो र बन्ने छ ।

लेखक शाही नेकपा (माओवादी केन्द्र) पञ्चपुरी नगर कमिटी सुर्खेतका अध्यक्ष हुन्