काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक कात्तिकदेखि लागू भएको जारी पूँजी कर्जा निर्देशिका ‘रिसेड्यूल’ गर्न सहमत बनेको छ । व्यवसायकी छाता संगठनसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा केन्द्रीय बैंक २ वर्षसम्म यसलाई जारी पूँजी कर्जा निर्देशिका खुकुलो बनाउन सहमत बनेको हो ।

राष्ट्र बैंककागभर्नरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले व्यवसायीहरूसँग निर्देशिकालाई २ वर्षसम्म खुकुलो पार्दै बिस्तारै लागू गर्न मौखिक सहमति जुटेको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी व्यवसायीसँगको छलफलमा जारी पूँजी कर्जा निर्देशिका बिस्तारै लागू गर्न सहमत भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई गभर्नर अधिकारीले छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो । त्यसक्रममा निर्देशिका २ वर्षसम्म खुकुलो बनाउँदै लागू गर्ने सहमति बनेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि जारी पूँजी कर्जा निर्देशिका लागू गरेपछि उद्योगी÷व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । निर्देशिकासहित ब्याजदरवृद्धिको विरोध गर्दै व्यवसायी सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए । अबगभर्नरले २ वर्षसम्म खुकुलो बनाउने र त्यसपछि क्रमबद्धरुपमा निर्देशिका लागु गर्ने भनेपछि व्यवसायी उत्साही बनेका छन् ।