आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

ओलीलाई माधव नेपालले भने–संसद् विघटन गर्न यो ब्रिटेन हो ?

मङ्गलबार, २६ पुस २०७९, १५ : ४४
मङ्गलबार, २६ पुस २०७९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको भनाइको नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता माधव नेपालले खण्डन गरेका छन् ।  

मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा ओलीले बेलायत, जापान, भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु सामान्य भएको बताएका थिए । ओलीपछि बोलेका नेता नेपालले उनको भनाइको खण्डन गरे ।

उनले भने,‘तर ख्याल गर्नुपर्ने एउटा विषय छ संविधानप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ कि छैन ? शंका, आशंका गर्नुपर्ने विषय त्यहाँ छ । किनभने मैले यही रोष्टममा सुने, संसद् विघटन गर्न पाइन्छ । यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो ? यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने यसले खतरनाक संकेत दिन्छ । जसरी पहिले प्रतिनिधि सभालाई बीचमै विघटन गरियो, के यो ब्रिटेन हो ? के यो भारत हो ? के यो पुरानो नेपाल हो ? के यो २०५१ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार हो ? यो २०५८ सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो ? होइन । ख्याल के होस् भने उहिले राणाकालको समयमा पनि नेपालको संविधान बन्यो २००५ सालमा । २००७ सालमा संविधान बन्यो, २०१९ सालमा संविधान बन्यो । २०४७ सालदेखि त संविधान बनाउने काममा हामी आफै संलग्न छौँ । म आफैँ संलग्न छु । २०४७ साल, २०६३ सालको होस् वा २०७२ सालको संविधान बनाउन म आफैँ संलग्न छु । यी संविधानहरू बनाएको अनुभवहरूको आधारमा संविधानमा सुधारको काम गरेका छौँ । हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्, ख्याल होस् । विघटन गरेर प्रतिगमनको काम गरिएको थियो, फेरि नहोस् । मैले यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, आत्मालोचना गरेको होला भन्ने सोचेको थिएँ, यहाँ गर्जेको देख्दा अचम्म पो लाग्यो । म त हिजै जवाफ दिने सोचमा थिएँ तर पहिलो दिनमै किन जवाफ दिने भनेर सोचेर अव त विषय टुङ्गिएको होला, गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला यसमा समीक्षा भएको होला, सुधार पनि भइसकेको होला भन्ने सोचेको, प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो पद जोगाउनुप¥यो किन बहस गर्नु भन्नेपनि प¥यो होला । हामीले त बुझिरहेका छौँ समस्याहरू । तर त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्नुहोला । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गरिसकेपछि पनि फेरि संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने स्वर ठुलो बनाउने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप