काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कुनैपनि देशसँग सरकारले सन्धि गर्नुअघि सन्धिमा रहने विषयको मस्यौदा सुरुमै संसदबाट पास गर्नुपर्ने नियम राख्न जोड दिएका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रघाती सन्धि गर्नबाट रोक्न सुरुमै संसदबाट मस्यौदा पास भएपछि मात्रै सरकारले सन्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राख्नुपर्नेमा जोड गरेका हुन् । 

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भने,‘सन्धि सम्झौता गर्नुभन्दा अघि त्यसको मस्यौदामाथि संसदमा छलफल गर्ने नियम राखौँ । कुनै सन्धिका लागि विदेशमा कुनै मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने हो भने त्यसबारे संसदबाट अगाडि नै पास हुनुपर्छ ।’

यस्तै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले पहिला सम्झौता गर्ने अनि पछि संसदमा ल्याएर सन्धिबारेमा छलफल गर्ने पद्धतिलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै   पहिला संसदमा छलफल गरेर मात्रै सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नियम राख्न आग्रह गरे । 

सांसद सुवालले पहिला सरकारले सम्झौता गरिसकेर संसदमा छलफल गर्न ल्याएपछि शक्तिराष्ट्रले धाक धम्की दिएर पास गराउन लगाउने परिपाटी रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न जोड गरे ।

यस्तै सांसद शाहीले भने,‘सन्धिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर मात्र सन्धिका लागि हस्ताक्षर गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । यसमा सन्धि ऐन बाधक भएको हो ? सन्धि ऐन बाधक छैन भने यही नियम बनाएर जाऊ यसो गर्दा राष्ट्रघाती सम्झौता रोकिन्छ । ऐन बाधक हो भने त्यसलाई पारित गर्नतिर लागौँ ।’

यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारले गरेको सन्धि पछि संसदमा प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पास गरेन भने त्यो त्यसै फेल भइहाल्ने भएकोले अगाडि मस्यौदामाथि छलफल गर्दा दोहोरो काम पर्ने बताउँदै अगाडि नै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताए । 

यता सांसद सुवालले भने सुरुमा सन्धिको मस्यौदामा नै छलफल गरेर सन्धिका लागि सरकारले हस्ताक्षर गर्ने हो पछि विवाद नआउने बताए । 

सांसद रमेश लेखकले भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यो विषय समेट्न  नसकिने भन्दै सन्धि ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बिचार राखे । 

सन्धिको मस्यौदा संसदमा छलफल गर्ने नियम राख्ने संविधान र कानुनसँग बाझिने अवस्था रहनेमा सचिवालयका कर्मचारीले बताए । सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउन लागेकोले ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नाघेर जान नसक्ने बताए ।

सांसदको छुट्टै लेटरप्याडको व्यवस्था  

प्रतिनिधि सभाका सांसदको छुट्टै लेटरप्याड बनाउने र परामर्श समितिको बैठकबाट त्यसको ढाँचा टुङ्गो लगाउने बारेमा पनि सांसदहरुबीच सहमति भएको छ । 

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद प्रदीप यादवले सांसदको आफ्नो लेटरप्याड बनाउनुपर्ने बताउँदै सांसदले लेटरप्याड प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट माग्ने लगायतका काममा प्रयोग गर्न सहज हुने बताए । 

सांसद सुवास नेम्वाङले सचिवालयले लेटरप्याडको ढाँचा बनाउने र अरू सांसदहरूले सोही नमुनाबाट लेटरप्याडको एकरूपता बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । 

यस्तै महामारी वा कुनै कारणले गर्दा भौतिक उपस्थितमा बैठक राख्न नसकिने अवस्थामामा प्रविधिको प्रयोग गरि बैठक बस्न सक्ने नियम राख्न पनि सांसदहरू सहमत भएका छन् । 

फौजदारी अपराधमा संलग्न फरार सांसदको सेवा सुविधा हटाउने नियम राख्न एकमत 

कुनै फौजदारी अपराधमा संलग्न भएर फरार सांसदको सेवा सुविधा हटाउने नियम राख्न सांसदहरु एकमत भएका छन् ।

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले फरार सांसदलाई सेवा सुविधा हटाउनेबारे नियम राख्न जोड दिए ।  उनले १० पटक नियमित रुपमा संसद् बैठकमा नआए पद जाने भनिएपनि व्यवहारमा लागू नभएकोले यस्तो अवस्थामा सिधै पद जाने नियम राख्न आग्रह गरे । उनले कोही सांसद पक्राउ गरेर थुनामा पठायो भने अदालतको फैसला नभई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । 

सांसद अमरेश कुमार सिंहले कुनै सांसद पक्राउ पर्दैमा र अदालतले फैसला गरेर अभियुक्त ठहर गरेसम्म उसको सेवा सुविधा रोक्न नहुने बताए । कुनै सांसद मन परेन भने सरकारले मुद्दा लगाउन सक्ने भन्दै सांसदलाई थुनामा पठाउँदैमा निलम्बन गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले भने,‘सरकारलाई मन परेन भने कुनै सांसदलाई जेपनि आरोपमा पक्राउ गर्न सक्छ । जतिसुकै जे भनेपनि महान्यायाधिवक्ता भनेको पार्टीको झोले हुन्छ । मन नपरेको सांसदलाई कुनै अभियोग लगाएर थुनामा राख्न सक्छ । अदालतले अभियोग पुष्टि नगरेसम्म त्यस्तो सांसदलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन ।’

सांसद विद्या भट्टराईले फौजदारी अभियोग लागेको सांसद फरार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन । 

यस्तै सांसद सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बारेमा पनि नियमावलीमा लेख्न आग्रह गरे । उनले सरकारलाई विश्वास मत दिने दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुने नियम राख्न आग्रह गर्दै सभामुखले नियम पालना नगर्ने अनि जेपनि  अदालतले फैसला गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरे । 

पत्रकारलाई लवी रिर्पोटिङको व्यवस्था

यस्तै संसद् बैठकको समाचार संकलनका लागि पत्रकार दीर्घाको व्यवस्था गर्नेबारेमा सांसदहरु एकमत भएका छन् । संसदमा रिर्पोटिङका लागि संसद् बैठक कक्षमा पत्रकार दीर्घा अर्थात लवी रिर्पोटिङको व्यवस्था गर्नेबारे नियम प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समावेश गरिने भएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा एमाले सांसद सुवास नेम्वाङले यसबारे प्रस्ताव गरेका छन् । नेम्वाङले संसदको रिर्पोटिङको लागि लविको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्ने नियम राख्न आग्रह गरे । 

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक भोलि शुक्रबार बिहान साढे १० बजे पुनः बस्ने भएको छ ।