काठमाडौँ । यतिबेला चलचित्रसँग सम्बन्धित दुई संस्था चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच फेरि विवाद चर्किएको छ । निर्माता संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष केही दिन अगाडि बुझाएको १९ बुँदे मागपत्रमा आफ्नो संस्थालाई विभिन्न आरोप लगाएको चलचित्र संघले जनाएको छ ।

निर्माता संघले सञ्चारमन्त्रीलाई एकपक्षीय रूपमा १९ बुँदे मागपत्र बुझाएर आफ्नो संस्थालाई नराम्रो देखाएको  भन्दै यस विषयमा एक साताभित्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटमसमेत दिएको छ । संघले मन्त्री शर्मालाई बुझाएको १९ बुँदे मात्रपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए सहकार्य, छलफल र वार्ता नगर्ने तथा विगतका सहमतिसमेत टुट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

उता चलचित्र संघको आरोप झुटो भएको निर्माता संघले बताउँदै आएको छ । आफूहरुले मन्त्री शर्मासमक्ष बुझाएको १९ बुँदे मागपत्रमा चलचित्र संघलाई नराम्रो नभनिएको निर्माता संघको दाबी  छ । 

समग्र चलचित्र क्षेत्र, चलचित्रकर्मी र नेपाली कला, संस्कृतिको उत्थानको पक्षमा आफ्नो मागपत्र भएको निर्माता संघको जिकिर छ ।

के हुन्छ शेयर बाँडफाँट वार्ता ?

निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच केही समयदेखि शेयर बाँडफाँटलगायत मतभेद लगायतको विषयमा वार्ता चलिरहेको छ । दुवै संस्था वार्ता टोली बनाएर छलफलमा जुटेका छन् ।

चलचित्र निर्माता संघ फिल्म बनाउनेहरूको साझा संस्था हो भने चलचित्र संघ प्रदर्शक (हल) हरूको संस्था हो । 

निर्माताले चलचित्र नबनाए हलमा के देखाउने ? हल नभए निर्माताले बनाएको चलचित्र कहाँ देखाउने ?  त्यो हिसाबले यी दुवै संस्था एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुवैले यही महसुस गरेर वार्ताका वातावरण बनाएका थिए ।

शेयर बाँडफाँट, हलमा ट्रेलर प्रदर्शन, इन्कोडिङ खर्च लगायतका विषयमा दुवै संस्थाबीच वार्ता चलिरहेको छ ।

चलचित्र निर्माता संघले सुनिलकुमार थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ भने चलचित्र संघले महासचिव नरेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको छ । विविध विषयमा एक चरणको छलफलसमेत भएको छ । 

छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको समयमा निर्माता संघको १९ बुँदे मागपत्रले दुवै संस्थाबीच लफडा उत्पन्न भएको छ । अहिलेको विवादले वार्ताको वातावरण भाँडिन सक्ने आकलन छ ।

उता चलचित्र संघका वार्ता टोलीका संयोजक महर्जनले निर्माता संघसँगको वार्ता अहिले तत्कालै नभाँडिने बताए । 

‘हामीले एक चरणको वार्ता गरेका छौ । दुबै पक्ष बसेर बुँदागत रूपमा छलफल गरेका छौ’ महर्जनले भने, ‘कतिपय बुँदाका विषय त्यही समय सम्बोधन भएको छ । केही आगामी दिनमा बसेर छलफल गर्ने भन्ने भएका छौ ।’ 

अहिले निम्ताएको विवाद निर्माता संघले छिट्टै समाधान गर्ने महर्जनले सुनाए ।

यस विषयमा निर्माता संघका वार्ता टोली संयोजक थापासँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

हामीलाई नराम्रो भनियो 

गोपाल कायस्थ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चलचित्र संघ

चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघ एउटा व्यावसायिक पाटोसँग जोडिएको संस्था हो । हामी एकअर्काका परिपूरक संस्था पनि हौ । हामीले नेपाली फिल्म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै निर्माता संघसँग मिलेर समस्याको निकास खोज्दै आइरहेका छौ ।

केही अगाडि हामीबीच उत्पन्न भएको समस्याको विषयमा वार्ता टोली बनाएर वार्ता गरिरहेको अवस्था हो । यस्तो समय निर्माता संघले वार्ता भाँड्ने गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समक्ष हाम्रो विषयमा विभिन्न भ्रामक विषयहरू समेटेर माग पेस गरेको छ । 

फिल्म व्यवसायको ६० प्रतिशत मागसमेत राखेको छ, जुन मन्त्रालयले दिने होइन । हामीसँग समस्या समाधानका लागि वार्ता चलिरहेको समय संघले हामीलाई नराम्रो भन्दै देशद्रोहीको रूपमा पनि चित्रण गरेको छ, जुन सरासर गलत हो । 

चलचित्र संघसँग केही विषयमा असन्तुष्टि भए हामी पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा कुरा राखेको भए हुन्थ्यो । एकातर्फ हामीसँग छलफल गर्ने, अर्कोतर्फ हाम्रो विरुद्धमा राज्यलाई उचाल्ने काम गर्ने निर्माता संघको नियत राम्रो होइन । 

हामीलाई त नियम कानुनमा छैन समेत भनेको छ । त्यसो भएको भए राज्यले कारबाही गर्थ्यो  । नचाहिँदो आरोप लगाउन कसैले पाउँदैन । निर्माता संघ भनेको नेपाली फिल्म बनाउने, निर्माताको हक हितमा लाग्ने संस्था हो । हामीले के के काम किन गर्छौँ भनेर चासो राख्ने संस्था होइन । 

वार्ता भाँड्ने बखेडा मात्र हो 

नवल खड्का, अध्यक्ष, चलचित्र निर्माता संघ

हाम्रो विवादको विषयमा चलचित्र संघसँग वार्ता भइरहेको कुरो सत्य हो । तर हामीले केही दिन अगाडि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष राखेको १९ बुँदे मागपत्रमा चलचित्र संघलाई विभिन्न आरोप लगाएको भनेर आरोप गलत हो । 

हामीले मन्त्रीसमक्ष बुझाएको मागपत्र केही अगाडि काठमाडौँमा भएको ४ सय बढी निर्माताहरूको बृहत् भेलाले उठाएका चलचित्र, चलचित्रकर्मी र समग्र कलाक्षेत्रका विकासका बुँदाहरू रहेका छन् ।

भेलामा निर्माताहरुले जुन कुरा मागका रूपमा उठाए, त्यही कुरो हामीले लिखित रूपमा राज्यको निकायलाई जानकारी दिएका हौँ । त्यो बाहेक अन्य केही छैन । 

अहिले चलचित्र संघ हामीसँग वार्तामा छ । चलचित्र संघसँग हामीले राखेको माग जायज छ । त्यो माग पुरा गर्नुपर्ने भएकाले यो वार्ता भाँड्न चलचित्र संघले बखेडा झिकेको हो । स्वदेशी फिल्म माथि उठ्न नदिन उनीहरूको बहनाबाजी हो । 

यस अघि पनि चलचित्र संघले हाम्रो माग पुरा गर्ने बेला यस्तै बखेडा झिकेको थियो । अहिले दुई संस्थाबीच वार्ता भइरहेको समय चित्त नबुझेको कुरो कुरो वार्तामा राखेको भए हुन्थ्यो ।

विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने, राज्यकोष दोहन गर्ने, हुण्डी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको भन्दै खेद व्यक्त गरिएको छ । जबकि त्यो सत्य होइन । 

के छ सञ्चार मन्त्रीलाई बुझाइएको माग पत्रमा ?

निर्माता संघले गत आइतबार  अध्यक्ष नवल खड्काको नेतृत्वमा कलाकार र निर्माता सम्मिलित एक टोलीले मन्त्रालयमै पुगेर सञ्चारमन्त्री शर्मासमक्ष मागपत्र बुझाएको थियो । 

मागपत्रको विषयमा मन्त्री शर्माले पनि फिल्मकर्मीहरूको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र माग पुरा गर्न पहल गर्ने बताएकी थिइन् । यस्ता छन् माग पत्रका विषय:

१) राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागु  र अनुगमन ।

२) चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना, चलचित्र निर्माणमा सहज र सरलीकरण तथा सिनेमा टुरिजमको विकास ।

३) चलचित्र छायाङ्कनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म सुटिङ स्टुडियोको निर्माण ।

४) नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारका लागि चलचित्र हेर्ने कल्चरको विकास ।

५) राष्ट्रिय, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिई अनुदानको व्यवस्था । 

६) राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उद्योगमा समावेश रहेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान ।

७) जसरी नेपाल सरकारले बक्स अफिसको निर्माण गरेको छ, त्यसरी नै चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुने व्यवस्था । 

८) विदेशी फिल्मको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पारदर्शिता धुमिल अवस्थामा छ । वास्तविक खरिद मूल्य निर्क्योल गरी सोहीअनुरूप शुल्क लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनुपर्ने ।

९) विदेशी चलचित्र खरिद गर्दा चलचित्र खरिदको वास्तविक मूल्यभन्दा कम निर्धारण गर्ने र विदेशी मुद्रा सटहीमा दिग्भ्रमित पार्ने, गैरकानुनी रूपमा विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने र हुण्डी व्यवसायलाई प्रश्रय दिई राज्यकोषको दोहन गर्ने आपराधिक कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्यलाई निर्मूल गर्न कानुन ।

१०) नेपाली चलचित्रको सेयर बाँडफाँटका लागि नीति नियमको व्यवस्था ।

११) चलचित्रको निर्माण आफैँमा एउटा सिर्जनात्मक काम हो । चलचित्र निर्माण गर्दा चलचित्रभित्र प्रयोग गरिने गीत, सङ्गीत, स्क्रिप्ट लेखन आदि विविध सिर्जनामा सर्जकहरूलाई उचित पारिश्रमिक ।

१२) हल अनुगमलाई कडाइका साथ लागु गरी अनुगमनमा निर्मातालाई पनि सामेल ।

१३) मधेस क्षेत्रमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ।

१४) चलचित्रको प्रोजेक्ट बीमाको व्यवस्था ।

१५) राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको चलचित्र उद्योगलाई चलचित्रमा लगानीको व्यापकता बढाउन सुलभ ब्याजदरमा विशेष बैंक लोन ।

१६) नेपाली दूतावास रहेको हरेक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्ति गर्ने र ती देशहरुमा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार ।

१७) चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड) मा नेपाल चलचित्र निर्माता संघको एक प्रतिनिधि ।

१८) कोभिडपछिको सिनेमा उद्योगको व्यापारिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको र सिनेमा उद्योगलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रूपमा समेत सूचीकृत रहेकाले चलचित्र निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म विशेष ग्राह्यता दिंदै मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानीय मनोरञ्जन कर निर्मातालाई राहत स्वरूपमा कम्तीमा ६० प्रतिशत फिर्ता ।

१९) नेपाली चलचित्रको छायाङ्कनमा प्रयोग हुने हातहतियार, गोला बारुदलगायत सामानहरूको एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल, सुलभ र नियमन गर्ने निकाय गठन ।