पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ योजना थप्न र बजेट रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट रकमान्तर गर्न विनियोजन ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले संशोधनका लागि बनेको संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । उक्त विधेयक २४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा दफावार छलफलसँग  निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । सभामुख कृष्ण धिताले  निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । 

विपत् व्यवस्थापन तथा राजस्व वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रमबाहेक जेठ मसान्तसम्म नयाँ योजना थप्न सकिने गरेर ऐन संशोधन गरिएको छ । यसअघि ऐनले तोकेका समयसीमाका कारण सरकारले नयाँ योजना थप्न र बजेट रकमान्तर गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । यसलाई आफू अनुकूल बनाइएको छ ।  

विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम रकमान्तर अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिनाअघि नगरिने व्यवस्था छ । 

त्यसलाई पुँजीगत खर्च बुद्धि गर्ने भन्दै चैतको सट्टा माघ बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ अनुसार एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम सुरु विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्छ । 

जसलाई सरकारले रकमान्तर गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछ । 

दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको पूर्व सहमति लिई माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीका लागि सहमति दिन सक्छ ।