नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सात दलीय सत्ता गठबन्धन लामो समय जान नसक्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूमा वैचारिक तादाम्यता र संवैधानिक प्रतिबद्धता नरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकारले ठोस आकार लिने साउदको दाबी छ । उनका अनुसार माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख भइसकेपछि शक्ति सन्तुलनका लागि कांग्रेसबाट राष्ट्रपति हुनुपर्ने कांग्रेसको मान्यता छ । 

सत्ता गठबन्धनबीच पुस १० मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आन्तरिक गृहकार्य थालेको साउदको बुझाइ छ । माओवादीसँग सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस सकारात्मक रहेको भन्दै एउटा घटनालाई लिएर ज्यादा शङ्का गर्न आवश्यक नरहेका उनले बताए । यस्तै उनले एमालेसँग सत्ता सहकार्य सम्भव नरहेको पनि बताए । माओवादी– कांग्रेसको छलफल, कांग्रेसको रणनीति र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा संसाद साउदसँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

–आम निर्वाचनपछि सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै नेपाली कांग्रेस सत्ताको खिचातानीमा तल्लीन छ । कांग्रेस सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्षी छुट्याउन गाह्रो छ । कांग्रेसले खास गर्न खोजेको हो ?
हामी गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा गएका थियौँ । चुनावबाट गठबन्धनको बहुमत आएपछि गठबन्धनकै सरकार बन्नुपथ्र्यो । हामीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ । यसमा कांग्रेस र माओवादीको पक्षबाट केही कमजोरी भए । त्यसको परिणाम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर रह्यो । 

त्रिशङ्कु संसद्मा कुनै पनि सरकार लामो समय जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीबाहेकको सरकार बनेर स्थिरता सम्भव छैन । अहिले माओवादी र हामीबीच गठबन्धनमा तालमेल हुन नसकेको दुवै पक्षले महसुस गरेका छौँ । लिकभन्दा बाहिर गएको राजनीतिलाई पुनः लिकमा फर्काउने कोसिसमा छौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत पनि दियौँ । यी सबै घटनाक्रमले सहमतिको राजनीतिलाई बढवा मिलोस् र माओवादी एमालेको दबाबभित्र बस्नु नपरोस् भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

–कांग्रेसले खोजेको राष्ट्रिय सहमति कस्तो हो ? एमाले सम्मिलित माओवादी सरकारमा पनि सहभागी हुन कांग्रेस तयार हो ?
कांग्रेस प्रधानमन्त्रीबाहेकका पदमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री तेस्रो ठूलो दल, सभामुख दोस्रो ठूलो दलले लिइसकेपछि संसद्को पहिलो दललाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको राष्ट्रिय सहमति त्यही हो । त्यो भन्दाबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा भर पर्छ ।

–सत्ता दलीय गठबन्धनमा पुस १० मा एउटा सहमति भएर राजनीति कोर्स अगाडि बढेको अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमति भन्दै राष्ट्रपतिको ढोक्सा थाप्न सुहाउँछ ?
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो । हाम्रो एक दुईवटा हिसाब फरक प¥यो । एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउने छैनन् भन्ने हाम्रो पहिलो बुझाइ थियो । माओवादी गठबन्धनबाट जितेर आएकाले तत्काल नै गठबन्धन छाड्छ भन्ने छैन भन्ने हाम्रो दोस्रो बुझाइ थियो । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा जान्छ भन्ने सोच्यौँ । यसमा हाम्रो हिसाब तलमाथि भयो ।  

कांग्रेस प्रधानमन्त्रीबाहेकका पदमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री तेस्रो ठूलो दल, सभामुख दोस्रो ठूलो दलले लिइसकेपछि संसद्को पहिलो दललाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

चुनावबाट जनअनुमोदित गठबन्धनलाई सार्थक परिणाममा पु¥याउन सकेनौँ । अहिले बनेको कांग्रेसबाहेकको गठबन्धन लामो समय जान सक्दैन । यसका केही कारणहरू छन् ।पहिलो कारण सबैभन्दा ठूलो पार्टी गठबन्धनभन्दा बाहिर छ । दोस्रो कारण गठबन्धनमा वैचारिक तादाम्यता र संवैधानिक प्रतिबद्धता भएका दलहरू छैनन् । कुनै दलले गणतन्त्र मानेको छैन । कुनै दलले सङ्घीयता मानेको छैन । कुनै दल अग्रगमनका लागि लागि हतारिएका छन् भने कुनै दल अवसरमा केन्द्रित भएर व्यक्तिवादी राजनीतिमा संलग्न छन् । त्यसैले यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान सक्दैन । 

–सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । छलफलमा के कुराकानी भइरहेको छ ?
अहिले मुलुकको अवस्था जटिल छ । आर्थिक रूपमा मुुलुक भड्खालोमा गइसक्यो भन्ने कुरा आइतबार अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट बुझ्न सकिन्छ । संसद् घोषणा गरेको बजेटलाई पनि कटौती गर्न अवस्थामा उहाँ पुगिसक्नुभएको छ । मुलुक आर्थिक जोखिममा छ । प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउँदै छन् । 

राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध बढिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमै बेमेल देखिएको छ । प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन १६९ सांसदको समर्थन थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नै नभएको अवस्था छ । प्रचण्डजीलाई समर्थन गरेका ३५–४० जना सांसदको असन्तुष्टि बढ्दो छ । अहिले राजनीति तरल नै छ । सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुईवटा निर्वाचन भएर यसको पूर्ण कार्यान्वयन भए पनि नयाँ अन्योलता मुलुकमा सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच नियमित संवाद हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि कोसिस गर्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मात्र होइन, आगामी दिनमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । सत्ता स्वार्थ र अस्थिरताका लागि नेताहरूले भेट्नु भएको होइन । 

–राष्ट्रपति निर्वाचनलाई कांग्रेसले पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने टर्निङ प्वाइन्ट ठानेर गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण फेरिन्छ भन्ने छ । मुलुकको राजनीति त्यही ढङ्गले अगाडि बढिसकेको हो ?
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन हतारमा टुटेको थियो । लगभग आधा घण्टाको बीचमा त्यो गठबन्धन टुटेको थियो । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पनि  एक ढेड घण्टाकै वार्तामा बनेको थियो । त्यो गठबन्धन परिपक्व थिएन । किनभने सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायो । त्यसको मस्यौदा समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्रीले एक महिनामै सरकारमा भएका कार्यक्रमलाई कटौती गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ । 

एमालेसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि हुने भएकाले माओवादीलाई नजिकको शक्ति ठान्छौँ । एमालेसँगको सहकार्य भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि अन्तिम विकल्प हो ।

हतारमा बनेको गठबन्धनमा कैयौँ राष्ट्रिय सहमति र गृहकार्यका कुरा छुटेका छन् । पुस १० मा सत्ता गठबन्धनभित्र पद बाँडफाँट पनि हतार हतार भएको छ । अहिले सबै पक्षले त्यसको महसुस गरिराखेका छन् । ओलीजी पनि सार्वजनिक रूपमा एमालेले राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको छ भनिराख्नुभएको छ । तर भित्री गृहकार्यमा थुप्रैलाई राष्ट्रपतिका उम्मेदवार खोजी राख्नुभएको छ ।

साना दलका नेता पनि खोजिराख्नु भएको छ । नागरिक समाजबाट पनि खोजिराख्नु भएको छ । सत्ता गठबन्धनबीच पुस १० मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर बुझिसक्नु भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचनमा र त्यसपछि पनि अहिलेको गठबन्धन ज्यादा तरल हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र गठबन्धन सरकारले ठोस आकार ग्रहण लिन्छ ।

–फागुन १३ गते राष्ट्रपतिका लागि मनोनय दर्ताको कार्यतालिका छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस कसलाई अगाडि सार्ने तयारीमा छ ? कांग्रेसबाट उम्मेदवार को हो ?
कांग्रेसमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन । पार्टी सभापतिसँग राष्ट्रपतिका लागि धेरै मान्छेले इच्छा राख्नुभएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि राष्ट्रपतिमा इच्छा राख्नुभएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने र जित्ने यकिन भइसकेपछि पार्टीमा छलफल भएर एक जनालाई अगाडि बढाउछौँ ।

–पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने चर्चा पनि छ । सुषुप्त भइरहेको यो चर्चामा कति सत्यता नजिक छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले खेल्नुभएको भूमिकाका कारण धेरै मान्छेले राष्ट्रपति उहाँ हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने ओपनियन नआएको होइन । तर व्यक्तिगत रूपमा पार्टी सभापतिजीले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राख्नुभएको छैन ।

–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ । एमाले र माओवादीलाई सरकार बनाउन साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन । कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाएको छ । विश्वासको मत पाउने आधार कसरी बनाउनु हुन्छ ?
सुदूरपश्चिम सरकारमा निर्णायक शक्ति भनेको नागरिक उन्मुक्त पार्टी हो । प्रदेश सभामा १२ सांसद भएको उसले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख माग बनाएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाएको थियो । नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिएको भए यो समस्या समाधान भइसकेको हुने थियो । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन । 

सरकार पनि परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले कानुन बनाएर रेशमजी र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेलमुक्त गर्छौँ भन्नुभएको छ । कानुन बनाएर जेलमुक्त गर्न समय लाग्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिन्छ । 

–माओवादी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । सुदूरपश्चिममा माओवादीसँग विश्वासको मतका लागि छलफल भएको छ कि छैन ?
हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विघटन नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार कसैको बहुमत नहुँदा सरकार बन्न सकेन । धारा १६८ को २ अनुसार बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढल्यो । अहिले १६८ को ३ अनुसार हाम्रो सरकार बनेको छ ।

हाम्रो सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने १६८ को ५ मा सांसदले बहुमत जुटाउन निकै जोखिम हुन्छ । सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत नै नपाएर प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने खतरा रहन्छ । विघटनको चक्रलाई रोक्न र सम्भावित अस्थिरतालाई रोक्न कांग्रेसलाई सबै दलको समर्थन रहोस् भन्ने चाहन्छौँ । माओवादीसँग हाम्रो विशेष अपेक्षा छ ।

–कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वसँग विश्वासको मतका सन्दर्भमा छलफल गरिहेको छ । सङ्केत के पाउनुभएको छ ?
सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत दिनुअघि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हुने छ । नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।

–निर्वाचनपछि अन्य पार्टीहरूमा साङ्गठनिक गतिविधि भइरहेका छन् तर कांग्रेसमा गतिविधि शून्य छ । कांग्रेस अहिले के गरेर बसेको छ ?
भर्खरै चुनाव भएको छ । चुनावमा हार–जित भएको छ । अनुशासनको विषय उठेको छ । गठबन्धनको विषय उठेको छ । गठबन्धन टुटेर नयाँ सरकार बनेको छ । अत्यन्त महत्त्वको राष्ट्रपतिको निर्वाचन हाम्रा अगाडि छ । यी सबै विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ । 

योबीचमा कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी तहमा छलफल भएको छ ।  सभापतिज्यूले अनौचपारिक रूपमा पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ । अन्य पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएकाले बैठक स्थगित भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्छ । नीति अधिवेशन पनि हुन्छ ।

सरकार बनाउने बेला पुरानो गठबन्धनले स्पष्ट दिशा लिन नसकेपछि भत्किएको हो । प्रचण्डजीबारे हामी प्रस्ट छौँ । प्रचण्डले मेरा यी यी बाध्यता छन्, मलाई पहिलो चरण प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो । तर हामीले जनादेशलाई ज्यादा महत्त्व दियौँ ।

–राष्ट्रपतिको पद सेरेमोनियल हो तर कांग्रेसले यति धेरै महत्त्व किन दिइराखेको छ ?
राष्ट्रपति सेरेमोनियल मात्र होइन त्यो संवैधानिक पद पनि हो । संवैधानिक महत्त्वको पदलाई विगतमा एमालेले दुरुपयोग गरेको छ । अध्यादेश, विधेयकजस्ता कुरा राष्ट्रपतिबाट रोकिएका छन् । यो संविधान अनुकूल होइन । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सिफासिर पनि रोकिएका छन् ।

त्यसैले हामी संविधान बुझेको, संविधानलाई आत्मसात गर्ने, संविधानमा अपनत्व महसुस गर्ने र संविधान कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध मान्छे राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि तेस्रो पार्टीले प्रधानमन्त्री र दोस्रो पार्टीले सभामुख लिइसकेपछि पहिलो पार्टीले राष्ट्रपति लिने कुरा राम्रो हुन्छ । 

–कांग्रेस गठबन्धनमा सहमति पालना गर्ने कुरामा विगतदेखि अनुदार देखिएको छ । राष्ट्रपतिमा माओवादीले समर्थन गर्दा गठबन्धन भत्किन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि कांग्रेसले माओवादीलाई धोका नदिने  ग्यारेन्टी छ ?
सरकार बनाउने बेला पुरानो गठबन्धनले स्पष्ट दिशा लिन नसकेपछि भत्किएको हो । प्रचण्डजीबारे हामी प्रस्ट छौँ । प्रचण्डले मेरा यी यी बाध्यता छन्, मलाई पहिलो चरण प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो । तर हामीले जनादेशलाई ज्यादा महत्त्व दियौँ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका कारणले हामी पहिलो सरकार चलाउँछौँ ।

दोस्रो चरणमा तपाईं भन्नु होला भनेकै हो । गठबन्धन कायम राख्ने कुरामा प्रचण्डजी लचिलो भएको भए र हामीले पनि दोस्रो चरण कुरेको भए गठबन्धन विभाजित हुने थिएन । त्यसैले प्रचण्डजीले धोका दिएको, विश्वासघात गरेको रूपमा हामीले लिएका छैनौँ ।
माओवादीलाई हामीसँग बिच्किनुपर्ने कारण छैन । एउटा हिउँदले जाडो जाँदैन । एउट घटनाले प्रचण्डले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामीसँग प्रचण्डजीको सहकार्यको लामो इतिहास छ । शान्ति प्रक्रियादेखि विगतमा सरकार बनाउँदासम्म हामी सँगसँगै छौँ । प्रचण्डजीले ज्यादा शङ्का गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ । 

–तत्काल एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको सम्भावना कति छ ?
एमालेसँग धेरै लामो समयसम्म मतभेद छ । संविधान बनाइसकेपछि एमालेसँग हाम्रो सहकार्य भएको छैन । निकट भविष्यमा पनि सहकार्य हुने सम्भावना छैन । एमालेसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि हुने भएकाले माओवादीलाई नजिकको शक्ति ठान्छौँ । एमालेसँगको सहकार्य भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि अन्तिम विकल्प हो । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स त्यहाँ जान्छ जस्तो लाग्दैन । एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा हुँदैनौँ ।