काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो । 

बैठकमा केही सदस्यहरूले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेपनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए । उनले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताए ।

उनले समितिले कुनैपनि प्रतिनिधि सभासदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताए ।  उनले अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको बताए । 

प्रमुख सचेतक लेखकले  महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मूल भाव रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रस्तुत हुने महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले संसद्को अवधि ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको पनि बताए ।  

प्रमुख सचेतक लेखकले यदि संसद्को अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपास मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बताए । उनले महाअभियोग नयाँ संसद्ले अघि बढाउने चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताए ।  

प्रमुख सचेतक लेखकले अरू संवैधानिक पदका सदस्यहरूको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रचलित कानुनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताए ।