बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भएकै दिन बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा नियुक्त माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्णा (नमुना) केसीले आफूलाई राजेको मन्त्रालयको नदिएको भन्दै राजीनामा बुझाएकी छन् । मुख्यमन्त्री गिरीले माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

मन्त्री केसीले मन्त्रालयमा गएर पदबहाली नै नगरी राजीनामा बुझाएकी हुन् । तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । नत उनले पदबहाली नै गरेकी छन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए यता केसीले पदबहाल नगरेको मन्त्रालयका सचिव कोमल धमलाले रातोपाटीलाई बताए ।

यद्यपि मन्त्रीकै हैसियतमा केसी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेकी छन् । बाँकेमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा उनी मन्त्रीकै हैसियतमा सहभागी भएकी थिइन् । उनले मन्त्रीकै हैसियतमा विभिन्न सन्देश सामाजिक सञ्जालमा समेत दिने गरेकी छन् । प्रजातन्त्र दिवसको दिन उनले मन्त्रीकै हैसियतबाट शुभकामना सन्देश जारी गरेकी थिइन् ।

केसीले पार्टीभित्र छलफल नगरी दलको नेताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकी हुन् । उनले राजीनामा बुझाएको तीन हप्ता पुग्न लाग्दासमेत सरकार र पार्टीले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यता माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन  बरालले मन्त्री केसीको राजीनामा आइसकेका कारण अब कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल भइरहेको जानकारी दिए । केसी बाँके जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । २०७४ सालमा पनि निर्वाचित भएकी उनले संसदीय दलको नेताले सल्लाह बिना मन्त्रालय तोकिदिएको भन्दै पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठकमा पनि असन्तुष्टि राखेकी थिइन् ।

पार्टीले यसबारे निर्णय नगर्दासम्म आफूलाई तोकिएको मन्त्री पदको पदभार ग्रहण नगर्ने उनको घोषणा छ ।

मन्त्री नहुँदा फाइल रोकियो : सचिव

माघ १८ गते आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी कृष्णा केसी अहिलेसम्म मन्त्रालय पुगेकी छैनन् । अन्य मन्त्रीले पद बहाल गरे पनि उनी अझैसम्म मन्त्रालय नगएकी हुन् ।

मन्त्री नभए पनि ठुलो समस्या नपरेको तर नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेका केही फाइल भने रोकिएको मन्त्रालयका सचिव कमल प्रसाद धमलाले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले अहिलेसम्म नियमित कामहरू निर्बाध हुँदै आए पनि नीतिगत रूपमा कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम रोकिएको बताए ।