सुर्खेत । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सम्पन्नताको अध्यायमा रहेको कर्णालीबारे अहिले दुःख र गरिबीका कथा लेखिन्छन् । पछि परेको विषयमा बहस हुन्छन् र रोक, भोगबाट ग्रसितको उपमा कर्णालीलाई दिइन्छ । वास्तवमा २००७ साल यता पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्णालीवासीको अवस्थामा परिवर्तनका रेखा कोरिन सकेनन् ।

कर्णालीवासीले सुखका दिनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । परिवर्तनका लागि पञ्चायतकाल, जनआन्दोलन, जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण संघर्ष र बलिदानी गरेको कर्णाली केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको बेवास्ताका कारण अझै प्रगतिपथमा लम्किन नसकेको घामजस्तै छर्लङ्गै छ । देश संघीयतामा आई प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बित्यो । संघीयता कर्णालीका लागि ठुलो अवसर थियो । यद्यपि जति लाभ लिनुपर्थ्यो, राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यति लिन सकेन ।

कर्णाली कुनैबेला बलियो र सम्पन्न राज्य थियो । कर्णाली कमजोर र गरिबीको भुमरीमा कसरी फस्यो भन्नेबारे राजनीतिक विश्लेषक डा. दीपेन्द्र रोकाय भन्छन्, ‘खस राज्य स्थापना गर्ने राजा नागराज दुरदृष्टि स्वभावका थिए । ती राजाले जेठो सन्तानलाई राजा, सुरवीर तथा बुद्धिमानलाई छानेर काजी र पैकेलालाई शासन गर्ने थिति बसालेका थिए । जनस्तरबाट हरेक परिवारको जेठो सन्तानले घर गर्ने र माइलो वा कान्छोमध्ये एक जना राज्यको सेना बन्ने र अर्कोलाई व्यापारी बनाउने चलन बसालिएको थियो । यसरी दक्षता अनुसार जनशक्तिको परिचालनबाट हरेकको घर र सिङ्गो देश बलियो हुन पुगेको थियो ।’

प्राकृतिक रूपमा सम्भावनाको ‘सरोबर’ कर्णाली पछाडि पर्नुमा काठमाडौँले कर्णालीलाई गर्ने ‘सौतेनी व्यवहार’ नै मुख्य रहेको बताइन्छ ।

यसैले इतिहासकारहरुको हातबाट ‘सिंजा साम्राज्य’ समेत भनेर लेखिन सम्भव भएको उनको भनाइ छ । तर पछि सिञ्जाको राज्यसत्ता ‘भाइ भाग’ लगाएर विभाजन भयो । त्यहीँबाट यो क्षेत्र कमजोर हुन थालेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछि नेपाल विस्तारपछि कर्णालीलाई पूरै कमजोर मात्र बनाइएन, चारैतिरका व्यापारिक नाकासमेत बन्द हुँदै गए । बस्तु विनिमयका सामानहरू सीमित हुँदै गए भने चरन क्षेत्र अभावका कारण पशु व्यवसाय मासिँदै गयो । परम्परागत खेती प्रणालीमा सबैजना केन्द्रित हुनुपर्दा उत्पादन घट्दै गयो भने काठमाडौँले कर्णालीलाई आफ्नो सीमाभित्र पारे पनि जिम्मेवार बन्न सकेन ।’

रोकायका अनुसार राज्यसत्तामा कर्णालीको पहुँच पुगेन र व्यापार व्यवसाय हुन पाएन । परिणामस्वरूप कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोत भए पनि बहुआयामिक गरिबीको चक्रमा पुगेर समृद्धिको खोजी गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

बहुआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत रहेको कर्णाली प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न भए पनि आफ्नो कुनै आयस्रोतको माध्यम छैन । यहाँका बासिन्दा मौसमी रोजगारीका लागि कालापहाड धाउने क्रम रोकिएको छैन । कर्णालीको विकास र समृद्धिका आँकडा हेर्दा कर्णालीको ‘बेस’ नै कमजोर छ । आर्थिक, सामाजिक सूचकमा कमजोर कर्णालीमा लगानी पनि न्यून छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४ प्रतिशत जति छ । पिछडिएको भए पनि आफ्नो अलग पहिचान भएको प्रदेश अझै प्रगतिपथमा लम्किन नसक्नु राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै कमजोरी देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखा छन् जसमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत कर्णालीमा छन् । प्रगतिपथमा सुदूरपश्चिमले समेत कर्णालीलाई उछिनिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्राकृतिक रूपमा सम्भावनाको ‘सरोबर’ कर्णाली पछाडि पर्नुमा काठमाडौँले कर्णालीलाई गर्ने ‘सौतेनी व्यवहार’ नै मुख्य रहेको बताइन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुग्यो भनिन्छ, तर कर्णालीका ५६–५७ प्रतिशत जनता अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् । वर्षौंदेखि न्यून लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून विकासस्तरको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ कर्णाली ।

सन् २०१८–२०१९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको हिस्सा ४ प्रतिशतमात्र छ । सन् २०१९ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धान अनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केवल ०.७७ र ०.११ प्रतिशत छ । हालैको आर्थिक जनगणना अनुसार नेपालभरि नौ लाख २२ भन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने यसको केवल ५ प्रतिशतमात्र कर्णालीमा सञ्चालित छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखा छन् जसमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत कर्णालीमा छन् । प्रगतिपथमा सुदूरपश्चिमले समेत कर्णालीलाई उछिनिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । उल्लेखित तथ्यांकबाटै कर्णालीमा लगानी कति न्यून छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सुशासनविद् डा. अंगराज तिमिल्सेना ०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि शिलान्यास भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ मात्र निर्माण सुरु भएको बताउँछन् । माओवादी युद्धले समग्र विकासलाई १०–१५ वर्ष पछाडि धकेल्यो भने अर्कोतिर पहिचान, सामाजिक शोषण, छुवाछुत आदि मुद्दालाई सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी युद्धले पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई, काठमाडौँ र अरू सहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, अक्सर भारतभन्दा बाहिर अरू देश नजाने कर्णालीवासीलाई वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया, मलेसिया, खाडी र अरू देश जान बाध्य बनायो । ०६२÷६३ को परिवर्तनपछिको एक दशक राजनीतिक सङ्क्रमणमै बित्यो । नयाँ संविधान बन्यो, संघीयताले कर्णालीलाई आफ्नो विकासको बाटो आफै पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरे अनुसार विकास र समृद्धिमा रूपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

सत्ताका लागि नेतृत्वनै ‘डे–वान’ देखि त्यसको विपरीत हिँड्यो । जुन क्रम अझै चलिरहेको छ । हालसम्म कर्णालीले अनुदानमै भरमा १ खर्बभन्दा धेरैको बजेट ल्याइसकेको छ ।

केही दिन अघि कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णालीको समृद्धिबारे वृहत विमर्श भयो । त्यहाँ कर्णालीमा केवल दुःखका कथाहरु मात्र लेखिँदैनन्, पीडाका गीतहरुमात्र गाइँदैननन्, केवल आँसुको रारामात्र होइन कर्णाली । कर्णालीका सपनाहरु से–फोक्सुण्डोमा डुबिरहेका छैनन्, कर्णाली सम्भावनाको सगरमाथा हो भन्ने खालका तर्कहरु पनि सुनिए ।

सुशासनविद् तिमिल्सेनाले ठूला रूपान्तकारी योजनामा लागि ‘लबिङ’ गर्ने, स्रोत जुटाउने लगायतका कुरामा समग्र प्रदेशको नेतृत्व कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले सत्ता र प्रतिपक्षबीच नीतिगत एकता भएर अगाडि नबढेको र प्रदेशको विकास र निर्माणको कुरालाई कर्णालीले एकमत भएर संघ समक्ष राख्न नसकेको तर्क गरे । उनको भनाइ थियो, ‘कर्णाली पिछडिएको छ, चामल, नुन वा सिटामोलका लागि रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर २१औँ शताब्दीको विकास र समृद्धिको सपना कर्णालीले देख्न सक्नुपर्छ र यो सपना देख्ने हक कर्णालीलाई छ ।’

उनका अनुसार लघुताभासबाट माथि उठ्नुको अर्थ एकातिर हाम्रो पनि विकास सम्भव छ भन्ने ठूलो सपना बोक्नु हो भने अर्कोतिर विकासको लक्ष्य के राख्ने भन्ने पनि हो । उनले भने, ‘कर्णालीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य तय गर्दा कर्णाली हिजो कहाँ थियो वा आज कहाँ छ भनेरमात्र हेरेर पुग्दैन । कर्णालीले अहिलेको बागमतीभन्दा माथि जाने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्छ ।’

तिमिल्सेनाले भनेजस्तै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सांसदहरुले भन्ने गरेका थिए– अरू हिँडे पुग्छ, कर्णाली दौडनुपर्छ ।

यद्यपि, सत्ताका लागि नेतृत्वनै ‘डे–वान’ देखि त्यसको विपरीत हिँड्यो । जुन क्रम अझै चलिरहेको छ । हालसम्म कर्णालीले अनुदानमै भरमा १ खर्बभन्दा धेरैको बजेट ल्याइसकेको छ । यद्यपि त्यसबाट कर्णाली कत्तिको विकासपथमा अग्रसर भयो ? प्रदेश सरकारसँग देखाउनसक्ने कुनै एउटा रुपान्तरणकारी योजना छैन ।

तिमिल्सेनाको विचारमा कर्णालीले विकासका लागि कृषिदेखि ऊर्जासम्म, सडकदेखि पर्यटनसम्म भारत र चीन दुवैबाट लगानी भित्र्याउनुपर्छ । विकासले कर्णालीलाई कर्णाली बाहेकको नेपालसँग मात्र जोड्ने नभएर भारत, नेपाल र चीनसँग समेत जोड्न सहयोग गर्नेछ । यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवैको सहकार्य अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्रयाकलाई चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बाट बनाउन सकिने सम्भावना वा कर्णालीका जलविद्युत परियोजनाका लागि भारतको लगानी जुटाउने सम्भावना यसकै उदाहरण हुन् । उनी कर्णाली आफ्नो भौगोलिक विकटताका कारण पछाडि परे पनि केन्द्रको नजर नपरेका कारण थप पिछडिएको बताउँछन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा खुलेर खुशी हुन पाइने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘प्राविधिक अध्ययन बिना निर्मित कतिपय सडक नागरिकको ज्यान लिने धराप बनेका छन्, नागरिकका अपेक्षा र राज्यको सेवा–प्रवाहबीचको खाडलले निराशा बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीजस्तो स्रोत र सभ्यता दुवैको खानी भू–भाग संसारमा कमैमात्र छन् । दुवै पक्ष मौजुद भएर पनि कर्णाली अविकासको पर्याय बन्दा यसको गौरवपूर्ण इतिहासको ओज र असीमित स्रोतसमेत ओझेलमा परेका छन् ।’

केही सय वर्षका बीचमा अरू दौडिए, कर्णालीको गति सुस्त भयो । कर्णालीले यहाँको जल, जमिन, जडीबुटीलाई नदीमा बगाएर समृद्धि खोजिरहेको छ । कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अझै पनि एक हजार अमेरिकी डलर पुग्न सकिरहेको छैन । कर्णालीको प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको ‘सोच २१०मा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि त्यो अनुसारका सूचकमा सुधार ल्याउन सरकारसँग त्यस्तो कुनै रुपात्तरणकारी योजना भने छैन ।

‘अब कर्णाली मोडेल स्थापित गरौँ’

कर्णालीका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विकासको काठमाडौँ मोडेल असफल भइसकेकाले अब ‘कर्णाली मोडेल’ स्थापित गर्नुपर्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘मैले कर्णालीलाई चाँदीको घेरा देखेको छु तर कर्णाली सुन खानीमा नुन खोजिरहेको छ । कर्णालीले बाँकी मुलुकलाई समृद्धि र विकासको सन्देश मात्र नभई त्यसको मोडेल प्रस्तुत गर्ने सामर्थ राख्न सक्छ ।’ कर्णाली बदल्न सकिन्छ, यो मुलुकको विकास र समृद्धिको शिरोधार्य कर्णालीबाट हुन्छ भन्ने भण्डारीको दाबी थियो ।

काठमाडौंको विकास मोडेल, आर्थिक मोडेल र त्यहाँको राजनीतिक मोडेलका विषयमा ‘रि–थिङ्क’ गर्ने बेला आएको भण्डारीले बताए । ‘कर्णाली भर्जिन छ, कर्णाली सम्भावनाको केन्द्र हो, अब कर्णाली मोडेल स्थापित गरौं,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अभावको कथाहरु सुनाउने, विपन्नताको पर्याय बन्ने, कम आयु र कम प्रतिव्यक्ति आयको समाचार बन्ने कर्णाली होइन, बरु सम्पन्नता सिकाउने, सुख र खुसीको सन्देश फैलाउने तथा सबैभन्दा ज्यादा प्रतिव्यक्ति आयुको गर्विलो कर्णाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ कर्णाली मोडेल चाहेर–नचाहेर पनि काठमाडौँ र केन्द्रीय सत्ताले स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमालेका युवा नेता विष्णु रिजाल पनि भण्डारीको विचारमा सहमत देखिन्छन् । उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आफैले भिजन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा नन्दबहादुर सिंह भने नेताहरु नै ‘भिजनेवल र भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘आइकन’ हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘कर्णालीको जल, जंगल र जडीबुटीलाई उचित प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । अर्को कुरा, कर्णालीका लागि प्रमुख कुरा कनेक्टिभिटी हो,’ उनले भने ।