काठमाडौँ । धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा बीएससी न्युट्रिशन एण्ड डाईटेटिक्स (पोषण तथा आहार विज्ञान) पढ्ने विद्यार्थीको करिअर नै बर्बाद पार्ने खेल भइरहेको छ । चार वर्षसम्म उक्त विषय पढेर पास भए पनि लाइसेन्स नदिँदा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका हुन् ।

पोषण तथा आहार विज्ञानको पढाई हुने एकमात्र क्याम्पस हो यो । त्यहाँबाट प्रत्येक वर्ष ३० जना विद्यार्थी पासआउट हुँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारी जागिर खान खोजेको खण्डमा लोक सेवा आयोगले रजिस्ट्रेशन भएको माग्छ । तर, उनीहरूलाई कुन निकायले रजिस्ट्रेशन दिने भन्ने नै यकिन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ती विद्यार्थीले लोक सेवा आयोगले माग गर्दै आएको विज्ञापनमा आवेदन दिन पाएका छैनन् ।

२०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच उक्त विषयको पठनपाठन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही आधारमा केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा पठनपाठन गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यहीसँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि पढाई भइरहेकाले त्रिविले त्यहीँ उक्त कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ७ वटा ब्याच पासआउट भइसकेका छन् । पहिलो ब्याच पासआउट भएर गएपछि उनीहरूले लोकसेवाको परीक्षा दिन खोजेका थिए । तर, लोक सेवा आयोगले लाइसेन्स माग्यो । जुन उनीहरूसँग थिएन ।

त्यसपछि विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा सम्पर्क गरे । कलेजले लाइसेन्स लिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुन निकायबाट लाइसेन्स पाइने भन्ने नै यकिन भइसकेको छैन ।

न्युट्रिशन एण्ड डाईटेटिक्स विभागका विभागीय प्रमुख कवीन्द्र भट्टराईले विद्यार्थीले लाइसेन्स नपाउँदा सरकारी सेवामा अवसर पाउनबाट वञ्चित भइरहेको बताए ।

न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमहरू आर्टतिरबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

कसरी आयो यो कार्यक्रम ?

आर्टतर्फको न्युट्रिसन कार्यक्रम थियो । त्यो बाहेक कुनै प्रोग्राम थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर त्रिविलाई आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि त्रिविले धेरैजसो विषय टेक्नोलोजीसँग मिल्ने देखेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पाठ्यक्रम तयार पार्न सो क्याम्पसलाई भनेको थियो । र क्याम्पसले पाठ्यक्रम तयार पारेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

सुरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) को रजिस्ट्रेशनको आवश्यकता पर्छ भन्ने जानकारी कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मेडिकलवालाको मात्र रजिस्ट्रेशन हुने गरेको थियो । हाम्रो फुड टेक्नोलोजीको थिएन,’ विभागीय प्रमुख भट्टराईले भने, ‘त्यही आधारमा विद्यार्थीले पढे । पास आउट भएर निस्किए । तर, लाइसेन्स नभएको भन्दै सरकारी निकायमा जागिर खान पाएनन् ।’

लोक सेवा आयोगले न्युट्रिसन अफिसरका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको छ । तर, भिड्नका काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने नियम छ । ‘हाम्रा विद्यार्थी काम गर्न फिल्डमा गए, अनि काउन्सिलको रजिस्ट्रेशन माग्यो । त्यसपछि हामी यसको प्रक्रिया के हो त भनेर प्रक्रिया बुझ्न लाग्यौँ,’ उनले भने ।

त्यसपछि काउन्सिलले मेडिकलको विषय हेर्ने हुँदा यत्तिकैमा रजिस्ट्रेशन दिन नसकिने र त्यसका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न भनियो । सोही आधारमा क्याम्पसले कोर्षलाई सेमिस्टरमा लैजान, पास मार्कलाई ५० प्रतिशत बनाउने, मेडिकल सम्बन्धित विषयहरू थप्ने लगायतका सुधार गरेको थियो । करिब तीन वर्ष अगाडि काउन्सिलका अधिकारीहरू कलेज भिजिटमा समेत गएका थिए । 

कलेज भिजिटपछि प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय गरिने प्रक्रिया दिएको थियो । तर, काउन्सिलले पछि लाइसेन्स दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो । जसले गर्दा उक्त विषय पढेर पासआउट भइसकेका डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् ।

काउन्सिलले यो विषय आफ्नो नभएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भन्दै उतातिर कुरा गर्न भनेको थियो । अहिले पब्लिक हेल्थ न्युट्रिसन पढेका विद्यार्थीहरूलाई पब्लिक हेल्थ भनेर रजिस्ट्रेशन दिने गरिएको छ । तर, न्युट्रिसन एण्ड डाईटेटिक्स पढेका विद्यार्थीलाई भने दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि क्याम्पसले चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमात्र नभएर सरोकारवाला निकायसम्म गुहार मागिसकेको छ । तर, कहीँ कतैबाट यसको समाधान हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयका लागि एउटा छाता ऐन आउन लागेको र त्यो विषयमा पनि त्यही ऐनमा समेटिने बताउँदै आएको छ । तर, त्यो ऐन कहिले आउने र विद्यार्थीहरूले कहिले लाइसेन्स पाउने भन्ने नै यकिन हुन सकेको छैन ।

क्याम्पस तथा विद्यार्थीहरूले यो विषयका लागि छुट्टै काउन्सिल हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसका लागि दुई वर्ष अघि सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।    

अस्पतालहरूमा भने उनीहरूले जागिर पाएका छन् । तर, उनीहरूसँग लाइसेन्स छैन । जसले गर्दा एकातिर उनीहरू सरकारी सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर मानसिक तनावमा परेका छन् ।

‘हस्पिटलहरूले रजिस्ट्रेशन नहुँदा पनि काममा अवरोध गरेका छैनन् । तर, एउटा ठाउँमा कहाँ रोकियो भने लोक सेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा सम्बन्धित काउन्सिलमा रजिस्ट्रेशन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यहीँनेर समस्या भयो । ठुलो समस्या त्यसले दिएको हो,’ प्रमुख भट्टराईले भने ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई फिल्ड भिजिट नै गराएर आफ्ना समस्याहरूबारे अवगत गराएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले यो समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म रन्थनिएको रन्थनिएकै छ,’ प्रमुख भट्टराईले भने ।

काउन्सिलका अध्यक्ष डा. मोहनकृष्ण श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लाइसेन्स दे भनेको खण्डमा मात्र दिन सकिने बताए । ‘अहिले मेडिकल एजुकेशनको सबै कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्छ । आयोगले यो मेडिकल साइन्सको पढाई हो भन्यो भने हामीले लाइसेन्स दिनतिर जान्छौँ । नत्र भने हामी जान्दैनौँ,’ उनले भने ।

आयोगले यो मेडिकल साइन्सको विषय होइन भन्यो भने लाइसेन्स दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

युनिभर्सिटीहरूले कोर्ष दिनेबित्तिकै प्रोफेसनल काउन्सिलहरूले लाइसेन्स दिन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । मेडिकल साइन्स हो भनेर आयोगले भन्यो भने आफूहरूलाई लाइसेन्स दिन कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।

आयोग स्थापना हुनुभन्दा अगाडिसम्म यसबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफलसमेत भएको थियो । तर, त्यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । 

स्किल ह्युमन रिसर्च भएकालाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘क्लिनकल हो भने छुट्टै कुरा हो, नत्र फुड प्रोडक्टको लागि हो भने त खाना अन्त पनि बेचिरहेका हुन्छन्, त्यसका लागि लाइसेन्स चाहिँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।