काठमाडौँ । निर्वाचनपछि बनेको हालको प्रतिनिधि सभाको १४ वटा बैठक बस्यो तर संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने कुरा भने ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभामा हालसम्म सरकारले दुईवटा विधेयक दर्ता गरेको छ भने तीन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएको छ । तर यी विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नका लागि संसदीय समितिहरू कहिले गठन हुन्छन् र तिनले कहिलेदेखि काम थाल्छन् भन्ने टुङ्गो छैन । 

प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको सिटमा बस्न कांग्रेस र एमालेको हानथापका कारणको साथै सभामुख देवराज घिमिरेको झन्डै एक साताको विदेश भ्रमण, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगायतका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

नवनिर्वाचित सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको पनि ३ महिना भइसकेको छ । गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सांसदहरू निर्वाचित भएपछि उनीहरूले गत पुस ७ गते शपथ लिएका थिए । 

सांसदहरूले शपथ लिएको २० दिनपछि अर्थात् पुस २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गरे भने त्यसको भोलिपल्ट भएको दोस्रो बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरे निर्वाचित भएको डेढ महिना भइसकेको छ । गत माघ ५ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका घिमिरेले गत माघ १० गते प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको नियमावली बनाउनका लागि विभिन्न दलका सांसदहरू सहभागी भएको एक समिति गठन गरेका थिए । 

१५ दिनका लागि समितिलाई काम गर्ने समय दिए पनि समयमा काम नसकेर गत फागुन ४ गते नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।  

गत फागुन १० गते समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको मस्यौदा पेस गरे पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । 

अघि बढ्न सकेनन् विधेयक

प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्नेबाहेक यो ३ महिनामा सांसदहरूले अरू काम गर्न पाएका छैनन् । संसद्को मुख्य कार्यभारका रूपमा रहेको कानुन बनाउने कामलाई जुन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने थियो त्यो काम निकै सुस्त ढङ्गले अघि बढेको छ । 

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका नयाँ दुई विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ठीक एक महिनापछि मात्रै संसद्मा पहिलो विधेयकका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो भने  दोस्रो विधेयकका रूपमा गत फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । 

संसदीय समिति नबनेका कारण यी विधेयकमाथि दफाबार छलफलको काम अघि बढेको छैन । यस्तै मन्त्री–सांसदबीचको प्रश्नोत्तर संसद्को महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो । प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशनमा १४ बैठक बस्दा यो प्रक्रिया एक पटक पनि हुन सकेको छैन । 

नियमावली पारित भएपछि मात्रै संसदीय समिति गठन हुने र चैत ५ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि नियमावली पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘सभाले आफ्नो नियमावली पारित गरेपछि मात्रै संसदीय समिति बन्ने अवस्था छ । अहिलेपनि कुनै विधेयकका लागि समिति बनाउन नसकिने त हैन, त्यसका लागि समिति बनाउन त सकिन्छ तर नयाँ नियमावली आएपछि मात्रै समितिहरू अघि बढ्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले पनि संसद्को बिजनेसमा प्रभाव परेको हो ।’

हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका २ विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ३ विधेयक प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । चैतपछि मात्रै संसद्ले गति लिनसक्ने उनले बताए । 

प्रवक्ता एकराम गिरीले भने– ‘देशमा यहीबीचमा राष्ट्रपतिको, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था त छँदैछ, यही बेला फागुपूर्णिमा, नारी दिवसलगायतका बिदाका दिनहरू पनि परेका छन् । यही बेलामा सभामुखको आईपीओ भ्रमण पनि परेकाले संसद्ले यी कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुँदा संसद् अलि लामो समय बन्द हुने अवस्था आएको हो ।’

संसद्को पहिलो अधिवेशनको विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू सरोकारवाला मन्त्रालयमा पु¥याउने काम नभए पनि सांसदले उठाएका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनका लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्ने काम भएको उनी बताउँछन् ।  

शून्य समय र विषेश समयमा उठेका कुरा संसद् सचिवालयले टिपोट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पु¥याउनेभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै कर्मचारीहरू संसद्मा खटाउने चलन रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयका लागि रिपोर्टिङका लागि उहाँहरूले नै कर्मचारी पठाउनुभएको हुन्छ, उहाँहरूले नै टिपोट गरेर संसद्मा उठेका प्रश्नहरू मन्त्रालयमा पेस गर्ने कुरा हुन्छ ।’

चैत ५ गतेपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सुरु हुने र त्यसका लागि प्रश्न सोध्ने सांसदले के प्रश्न सोध्न चाहेको हो त्यो संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नका लागि २०७५ को संसद्को नियमावलीअनुसार गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण व्यस्त हुनुपरेका कारण यी विषय संसद्मा प्रवेश गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । 

गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने पुरानो समस्या नयाँ संसदमा पनि 

निर्वाचन अघिको प्रतिनिधि सभामा जस्तै निर्वाचनपछिको हालको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि हाजिर गर्ने र सभाबाट निस्कने सांसदहरूको पुनरावृत्तिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । गत फागुन १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि सभा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा ५० जना मात्र सांसद उपस्थित रहेको पाइएपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । 

हालेको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा पास गर्नका लागि संसद्को एक चौथाइ सांसद पनि नपुगी बैठक स्थगित हुनुले अघिल्लो संसद्कै पुनरावृत्ति गरेको थियो । अर्कोतिर संसद्लाई सरकारले पनि जुन रूपमा बिजनेस दिनुपर्ने थियो, सो काम गर्न सकेको छैन ।