काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावसहित प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मतसमेत पाइसकेकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य थालेका हुन् ।

सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरेर प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा लाग्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘अब मन्त्रिपरिषद्  पुनर्गठन गर्न कुनै समस्या छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले परामर्श सुरु गर्नुहुन्छ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘सहमतिकै आधारमा यो साताभित्रै पुनर्गठन हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको समेत प्याकेजमा सहमति खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० दलको ‘व्यवस्थापन’मा कति छ चुनौती ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले पनि चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रिपरिषद् टुंगो लगाउन गृह कार्य जारी राख्नु भएको छ । एक दुई दिनभित्र सबै मन्त्रालयले पूर्णता पाउँछ ।’ 

वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री छन् । अब थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरूको अडान छ । माओवादीले थप मन्त्रालय पाएमा प्रचण्डलाई हितबहादुर तामाङ र सूर्यमान दोङ मध्येबाट मन्त्री बनाउने प्रेसर छ । तामाङ र दोङले कम अवसर पाउने नेताहरूमा पर्छन् । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसले यसअघि एमालेकै हैसियतमा मन्त्रीको भागबण्डा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यतिबेला एमालेले उपप्रधानसहित आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । अब कांग्रेसले उपप्रधानसहित ६ देखि ८ मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलेको एक माओवादी नेताले बताए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २ देखि ३ मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले २ मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादी २ मन्त्रालय, जनमत पार्टीले २ मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलेको ती माओवादी नेताले बताए । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको सांसदको सङ्ख्याको आधारमा न्यायोचित ढंगले मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘विगतमा एमालेले लिएको मन्त्रालय नघट्ला । बरु हामीले १० मन्त्रालयको दाबी गरेका छौँ ।’ महतले गृह वा अर्थसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी रहने बताए । ‘यो विषय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर सबै दलको सम्मानजनक हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुन्छ,’ महतले भने ।  

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सबै पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । एक सिट मात्रै भएको प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई सरकारमा सहभागी नगराइने मुडमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । ‘एक सिट भएको पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई तत्काल सरकारमा भित्र्याउने कुनै तयारी छैन । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिएपनि तत्काल सरकारमा जानुहुन्न’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यले भने,‘उहाँहरूलाई उपयुक्त समयमा अर्को पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा समेट्ने तयारी गरेका छौँ ।’

गृह र अर्थमा त्रिपक्षीय दाबी

अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दै आएका छन् । समाजवादीले समेत अर्थ वा गृहमन्त्रालय मध्ये एक पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन् । तर, गृह र अर्थ कांग्रेस र माओवादीले भागबण्डा गर्ने भएकाले समाजवादीले ती दुई मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि नपाउने सम्भावना बढेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय माओवादीबाट जनार्दन शर्माले चलाइसकेकाले सो मन्त्रालय माओवादी पुनः लिने पक्षमा छैन । यदि माओवादी नेता वर्षमान पुनको स्वास्थ्य राम्रो भएको भए उनले लिने सम्भावना थियो । उनी चीनमा उपचाररत भएकाले अर्थ छोडेर माओवादी गृह लिने दाउमा छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन गृह भएमा सहज हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ माओवादी सांसद दाहालले भने ।

रास्वपाबाट गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत आइसकेकाले अरू पार्टीलाई छोड्न नहुनेमा माओवादी नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । माओवादीबाट गृहमन्त्रीमा पार्टीका उपमहासचिव एवम् पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दाबी गरेका छन् । यदि गृह माओवादीले पाउने अवस्था भएमा पार्टीका सिनियर नेता भएकाले बस्नेत र शाहीमध्ये एक जनाले लिने अवस्था देखिएको छ ।