काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताए । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । 

उनले भने – ‘सङ्ख्यात्मक हिसाबले कमी भएको त गएको वर्ष देखि नै हो । सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधीशहरूकै दरबन्दीमा रहेका छौँ । यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलास मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो । हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदा खेरी मुद्दाहरूको समूहचाहिँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाप प¥यो । हामीसँग न्यायाधीश सङ्ख्या अपर्याप्त हुँदा खेरी । समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दाका समूहहरू स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्त ठुलो कठिनाइ महसुस भएको छ । त्यसो हुनाले शीघ्र सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो संविधान तथा कानुनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडी नै यो कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसका सुनुवाइका प्रक्रियाहरूमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू कानुनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडीबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडी बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायहरू प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको बताए । जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फर्स्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब ९ सय मुद्दा फर्स्यौट भइसकेको जानकारी गराए । मुद्दाको सुनुवाइ सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको बताए । अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान मुद्दा रहेको उनले बताए ।