काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै मुलुकमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि २ हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाईमा पर्ने गरेको बताए । ७५३ स्थानीय तहमा २ हजार कर्मचारी रोजाईमा रहेकाले ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै स्थानीय तहसँग मोदीले जवाफ मागे ।

स्थानीय तहले अधिकृत माग गर्ने बित्तिकै पठाउँदा हुँदैन भनेर  मन्त्रालय आउने गरेको बताउदै उनले रोजाइको अधिकृत पठाउन माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक हजार भन्दा बढीको भीड लाग्ने गरेको जनाए । मन्त्रालयमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरु आउनुहुन्छ । पालिकामा कार्यकारी प्रमुख पठाइदिन आग्रह गर्नुहुन्छ । मैले पठाइदिन्छु । पठाएको भोलिपल्ट एउटा गु्रप आउँछ त्यो हुँदैन । त्यसलाई तुरुन्त हटाई देउ भन्नुहुन्छ’, उनले भने ‘फेरि अर्को गु्रप त्यसलाई राख्नैपर्छ भनेर आउने गर्छ । मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा हजार जनाको भीड आफूले रोजेको कर्मचारीको लागि हुने गरेको छ ।’

मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारको पालामा नै संघीय निजामति सेवा ऐन आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामति सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएको दुई महिनामा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनले ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले कानून र अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतको लागि पठाएको बताए । अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोदीले संघीय निजामति सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि ६० वर्षको अवधि कायम भएको बताए ।

ऐनमा टे«ड युनियन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल प्रक्रियामा रहेको बताउदै मोेदीले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसले पठाउने भन्नेमा विकास नभएसम्म केन्द्र तहगत विकास भएपछि प्रदेश सरकारबाट पठाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । उनले निजामति सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

‘लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामति सेवा ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ऐन सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अहिले कानून र अर्थमन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छु’, उनले भने, ‘धेरै वर्ष देखि थाति रहेको ऐन दुई महिनामा अगाडि बढेको छ । संघीय निजामति सेवा ऐनमा श्रेणीगत राख्ने की तहगत भन्ने थियो अब तहगत र अवकाश अवधि ६० की ५८ थियो अहिले ६० बनाएर आउँछ । ऐनमा टे«ड युनियन कस्तो भन्ने कुरा छलफलकै प्रक्रियामा रहेको छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसले पठाउने भन्नेमा विकास नभएसम्म केन्द्र तहगत विकास भएपछि प्रदेश सरकारबाट पठाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं । अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी रहेका छौं । संघीय निजामति सेवा ऐन हाम्रै पालामा आउँछ । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’

त्यस्तै वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार संघीय संरचना अनुसार काम गर्न सक्षम नदेखिएको बताए ।

संघीयता अनुसार काम गर्न नसक्दा जनताले खोजेको जस्तो काम गर्न नसकिरहेको स्वीकार गर्दै उनले जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भएकाले जनताका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताए ।