काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले हाजिर गर्न नदिएको पाइएको छ। लामो समयदेखि निमित्तका भरमा चलेका नगरपालिका र गाउँपालिकामा सामान्य प्रशासनले यसै महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको थियो। नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनीहरूलाई हाजिर गर्न नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार रौतहटका गढीमाई, गौर, कटहरी नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका, बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका, सुर्खेतको पन्चपुरी नगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाकै जनकनन्दिनी गाउँपालिका र हुम्लाको पपदमचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिइएका छैन । मन्त्रालयले सात दिन भित्र हाजिर गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन र हाजिर गर्न नदिए कोलेनिकामार्फत खाता बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीका प्रेस सल्लाहकार बुद्ध लोप्चनका अनुसार नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका कतिपय मेयरले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नचाहिने बताएका छन् ।

उनीहरू भनेका छन्, ‘हाम्रो नगरपालिका÷गाउँपालिकाको काम सन्तोषजनक ढङ्गले चलिरहेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक छैन।’ प्रतिउत्तरमा मन्त्रालयले चेतावनीमूलक पत्र पठाई सात दिन भित्र हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। लोप्चनका अनुसार अन्य १८ वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि हाजिर गर्न नदिएको गुनासो सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अदालतले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। 

यी नगरपालिका र गाउँपालिकाले २१ भित्र हाजिर गर्न नदिए मन्त्रालयले चेतावनीमूलक पत्र काट्ने तयारी गरेको लोप्चनले बताए। मन्त्रालयका अनुसार हाल चार सय सहसचिव, ९ सय उपसचिव, दुई हजार चार सय शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी छन्।

 स्थानीय तहमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्री मोदीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको कर्मचारीलाई स्थानीय तहका मेयरले हाजिर लगाउन नदिएको र मन नपर्ने ठाउँ परेको भन्दै केही उपसचिव र शाखा अधिकृतले हाजिर लगाउन नमानेको विषय उठाएका थिए। 

उनले भने,‘ कुनै न कुनै स्थानमा पठाउनु नै पर्छ । कतिपय कर्मचारी आफैँ स्थानीय तहमा जान मान्नुहुन्छ, कतिपयमा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँदैन भनेर मेयरसाबहरु नै भन्नुहुन्छ।’ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय अभावका कारण कर्मचारी खटनपटनमा समस्या देखिएको मन्त्री मोदी बताउँछन्।