काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्ताव समेत पुग्यो । 

त्यतिबेला गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनी विश्वविद्यालयका सहकुलपति थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलपति थिए । सिनेट बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेर पारित भएको खण्डमा अहिले उक्त क्याम्पस त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बनिसकेको हुन्थ्यो । 

तर, त्यो सिनेट बैठकमा व्यस्तताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भए । सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । र, उक्त बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न लागेको बताए । क्याम्पसलाई अध्ययन संस्थान नभई आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाउने योजना रहेको योजना सुनाए । 

‘तपाईहरू इन्स्टिच्युट बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । हामी त त्यो भन्दा माथि गएर विश्वविद्यालय नै बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसमा किन हतार गरिरहनुभएको छ ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने । 

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का पूर्व अध्यक्ष प्राडा चन्द्रराज सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र शिक्षामन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपनले उक्त सिनेट बैठकबाट निर्णय पारित हुन नसकेको बताउँछन् । 

नियमअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको १० वर्षभित्रमा सबै जनशक्ति पुरा हुनुपर्छ । तर, क्याम्पस स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दा पनि जनशक्ति पुरा हुन सकेको छैन । 

त्यसअघि उनकै अध्यक्षतामा त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७४ को चैतमा उक्त समितिले कार्यदल उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, न प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढ्यो । न त क्याम्पस सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्यो । 

राजनीतिक दलका नेतृत्वले संस्थान मात्र नभएर विश्वविद्यालय नै बनाउने भनेर आश्वासन दिंदै आएका छन् । तर, क्याम्पसलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गराउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । 

आयुर्वेदिक चिकित्सक पढाउने उक्त क्याम्पस अहिले पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधार (बीएएमएस) विनियम २०६३ अनुसार शिक्षण संस्थामा प्राध्यापक १३ जना अनि १३ जनै सहप्राध्यापक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, एकजना पनि प्राध्यापक, सहप्राध्यापक छैनन् । त्यस्तै २५ जना उपप्राध्यापक हुनुपर्नेमा ११ जना मात्र उप्राध्यापक छन् । 

५० वर्षमा ज्यूँका त्यूँ
शिक्षण संस्थामा पहिलो प्रोफेशनल शुरू हुँदा ३ वटा विभाग, दोस्रो प्रोफेशन शुरू हुँदा ८ वटा विभाग र तेस्रो प्रोफेशन शुरू हुँदा सबै विभाग सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्छ । 
शिक्षण संस्था सञ्चालनको प्रारम्भको ५ वर्षको लागि सबै विभागहरूमा प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकस्तर सम्मको जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३ जना आवश्यक हुन्छन् ।

जसमध्ये १ जना सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ । तर, यहाँ जनशक्ति नै नभएको अवस्थामा सबै विभागहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन् । 

नियमअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको १० वर्षभित्रमा सबै जनशक्ति पुरा हुनुपर्छ । तर, क्याम्पस स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दा पनि जनशक्ति पुरा हुन सकेको छैन । 
त्यस्तै, विद्यार्थीहरूका लागि अभ्यास गर्न आवश्यक पर्ने ल्याब, मेसिनहरूसमेत कोही नचल्ने अवस्थामा छन् भने केही त अहिलेसम्म खरिद गरिएको छैन । 

आयुर्वेद अस्पताल आफै विरामी
क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण अभ्यास गराउनको लागि आयुर्वेद अस्पताल छ । तर, त्यो आफै विरामी अवस्थामा छ । 

शिक्षण अस्पतालमा चार वटा आईडीपी विभाग हुनुपर्छ । तर, कायाचिकित्सा, शल्य तथा शालक्य, प्रसूती तथा बालरोग र सैद्धान्तिक विभागको ईपीडी हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म शालक्यको मात्र छ । 

शिक्षण अभ्यास सामग्रीको हकमा१० प्रतिशत सामग्री समेत नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । 

आयुर्वेद इन्टर्न डा सुनिल भुसालले चिकित्सा शिक्षा आयोग र आयुर्वेद परिषद्ले तोकेको मापदण्डको तुलनामा १० प्रतिशतसमेत नभएको बताए ।  नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल (एनएएमसी) ले तोकेको मापदण्डलाई नै आयोगले स्वीकृत गरेको थियो ।

अहिले आफूहरूले ४-५ वर्ष अध्ययन गरेको तर सेलेबसअनुसार अधिकतम विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास ५ देखि १० प्रतिशत पनि नगराएको उनको भनाई छ । 

क्याम्पसको लागि ५० बेडको शिक्षण अस्पताल चाहिनेमा ५० बेड त छन् । तर, सबै बेड खाली छन् । रातोपाटीको टोली अस्पतालमा पुग्दा बेड पुरै खाली पायो । 

अहिले इन्टर्नमा गएर पनि न्यूनतम मापदण्डको पनि २० देखि ३० प्रतिशत मात्र  सिकाउने तथा प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गराउने गरेको अवस्था रहेको भुसालको भनाई छ । 
यो विषयमा विगत लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैबाट सुनुवाई नभएको उनको जिकिर छ । 

त्यस्तै शिक्षण अस्पतालमा झन् विजोग छ । यति सम्म कि प्रशासनका कर्मचारी त क्याम्पसबाट करारमा ल्याएर काम चलाउन् परेको अवस्था छ । 

शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक, सहायक निर्देशक र फिजिसियनबाहेक अन्य कोही पनि छैनन् । प्याथोलोजीदेखि ल्याब टेक्निसियनसम्मका कुनै कर्मचारी छैनन् । 
शिक्षण अस्पतालले समेत उक्त कुरालाई स्वीकारेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विनोदकुमार सिंहले अहिलेसम्म दरबन्दी नै स्वीकृत नभएको बताए । क्याम्पसबाट काजमा कर्मचारी खटाएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको उनको भनाई छ । 

क्याम्पसको लागि ५० बेडको शिक्षण अस्पताल चाहिनेमा ५० बेड त छन् । तर, सबै बेड खाली छन् । रातोपाटीको टोली अस्पतालमा पुग्दा बेड पुरै खाली पायो । 

सेलेबसको १० प्रतिशत पनि प्रयोगात्मक अभ्यासन गर्न नपाएर विद्यार्थीहरू डाक्टर बन्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भुसालको भनाई छ । 

विद्यार्थी आन्दोलित
न्यूनमत मापदण्डसमेत पुरा नगरेर कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । ४ फागुन २०७९ देखि १८ दिन आन्दोलन गरेपछि क्याम्पससँग सहमति भएको थियो । 

उनीहरूबीच ६ महिना आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र ६ महिना आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुरमा इन्टर्नसीप गर्ने सहमति भएको थियो । 

क्याम्पसको तेस्रो अस्थायी परीक्षा नतिजा प्रकाशन भएसँगै इन्टर्नसीप गर्ने भनिए पनि क्याम्पस र चिकित्सालयको सम्झौताका कारण इन्टर्नसीप हुन सकेको थिएन । 

यसअघि पनि क्याम्पस र नरदेवीमा आधा-आधा समय विद्यार्थीहरुको इन्टर्नसीप हुँदै आएको थियो । तर, विगत केही समय यता रोकिएको थियो । विद्यार्थीहरुले आफ्ना मागहरु पूरा नगरेको भन्दै क्याम्पसमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । 

अहिले विद्यार्थीहरू इन्टर्नसीप गर्नका लागि नरदेवी जाने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको न्युनतम कार्यक्षेत्र पनि १० प्रतिशत प्रेक्टिकल नकटाइ दक्ष डाक्टर भनेर लाइसेन दिने अवस्था देखिएपछि त्यसको बिरोध गरेको उनको भनाई छ । 

शिक्षण अस्पतालमा दैनिक २ सय जना विरामी हुनपर्छ । तर, मुस्किलले ५० जना आउने गरेका छन् । ती ५० जना विरामीलाई इन्टर्नसीप गर्नेहरूले खोसाखोस गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

आफ्नो पालो कुर्दा कुर्दै इन्टर्नसीप त्यसै सकिने अवस्था रहेको शिक्षण अस्पतालमै इन्टर्न गरिरहेका डा. दिपेन्सु पोखरेलले बताए । 

‘न विरामी आउँछन् । न त पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री नै छन् । दिनभर त्यत्तिकै बस्नुपर्छ । यसका लागि क्याम्पस र अस्पताल दुवै दोषी छन् ।’ पोखरेलले भने । 

एउटा ओपीडीमा एक महिनामा एकजना बिरामी हेरेर आफूहरुलाई दक्ष चिकित्सक घोषणा गर्ने अवस्था रहेको भुसालको भनाई छ ।

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. सन्तोषकुमार ठाकुरले परिषद्ले पाठ्यक्रम अनुसार स्किलको व्यवस्था इन्टर्नसीपमा नै हुने गरी व्यवस्था अघि बढाउन लागेको बताए । स्किल टेस्टिङको विकास भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पाठ्यक्रमकै एउटा पार्ट बनाएर हेर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाई छ । 

अहिले विद्यार्थीहरूले मापदण्ड नै पुरा नगरेको कलेज र शिक्षण अस्पताल कसरी सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीलाई समेत पत्र पठाएका थिए । तर, उनले आफूहरूसँग कुरा गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । 

आयोगले कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय कलेज बन्दसमेत गराउँदै आएको छ । तर, आयुर्वेद क्याम्पसमा मापदण्डको १० प्रतिशतसमेत पुरा नहुँदासम्म आयोग भने मुकदर्शक बनेको देखिन्छ । 

नरदेवीमा यो वर्षदेखि ६ महिना इन्टर्नसीपमा पठाउन बन्द गरिएको थियो । इन्टर्नसीप गराएवापत् क्याम्पसले एक जनाको ३ हजार रूपैयाँ नरदेवीलाई तिर्दै आएको थियो । तर, यो वर्षदेखि बढाएर ४ हजार पु¥याएको र त्यो तिर्न नसक्ने भनेपछि रोकेको थियो । 

त्यसपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । र, उनीहरूले आफूले पाउने मासिक २० हजार भत्ताबाट एक हजार कटाएर नरदेवीलाई दिन भनेका थिए । पछि सरोकारवाला सबै निकायसँगको सहमतिपछि ६ महिना नरदेवी पठाउन थालिएको हो ।  तर, क्याम्पसको मापदण्ड नै नपुगेको विषयमा भने क्याम्पसले केही गर्न नसक्ने जनाएको छ । 

आयोग समेत उल्टै विश्वविद्यालयले हेर्ने भन्दै आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ । आयोगको सदस्य सचिव डा भोजराज काफ्लेले मापदण्ड विपरीत कलेज सञ्चालन रहेको विषयमा अनुगमन गरिने बताए ।

यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । क्याम्पस चिफ एसोसिएट प्रोफेसर डा शिवमंगल प्रसादले विद्यार्थीले राखेका मागहरू सुनुवाई भइरहेको बताए ।