काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ठूलो लगानी फसेको देखिन्छ । हाल सञ्चालित ६९ वटा सार्वजनिक संस्थान, थप ३० नयाँ संस्थान र ४४ वटा अस्तित्वमा रहेका संस्थानहरूमा समेत गरी हाल सरकारको लगानी रहेको संघ संस्थानहरुको संख्या ११४ पुगेको छ । 

यी संस्थानहरूमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सरकारको कूल सेयर लगानी ३ खर्ब ४२ अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय थप भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूमा समेत थप १५ अर्ब ५२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थप हुँदै यस्तो सरकारी लगानी ३ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख पुगिसकेको छ । तर, उक्त संस्थानहरुबाट प्रतिफल भने नगन्य मात्रामा छ । 

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ वटा संस्थानहरुबाट ४ अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र लाभांश प्राप्त भएको छ । बाँकी अन्य संस्थानहरुबाट कुनै लाभांश तथा प्रतिफल मिल्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त लाभांश अघिल्लो वर्ष प्राप्त गरेको भन्दा पनि ६६.७२ प्रतिशतले कमी हो । 

उसो त सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्य माथिनै प्रश्न उठिरहेका बेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २ खर्ब ५८ अर्ब ७८ करोड २२ लाख सेयर लगानी भएका संस्थानहरुबाट आर्थिक वर्षमा कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएकाले संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।