एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मै आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्म
काठमाडौँ । बिहीबार मात्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले धारा २९४ (१) बमोजिम ‘महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ जारी गरेको हो ।
संघीय सरकार, मातहतका मन्त्रालय, सरकारी निकाय, संस्थान, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय सबै गरी यस वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल ६ हजार ५४६ संस्थाबाट ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा केन्द्र (संघीय) सरकारदेखि स्थानीय निकायसम्म आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । यसमध्येको ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको बताउँदै महालेखापरीक्षकले असुल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कुन निकायबाट कति बेरुजू ?
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति संस्थान तथा निकायहरु गरी आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल ६ हजार ५४६ संस्था समेटिएका छन् । जसमध्ये निम्न संस्थाहरुको बेरुजुको स्थिति यस्तो छ:
संघीय सरकारी कार्यालय
यो वर्ष ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको विनियोजनतर्फ १२ खर्ब ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, राजस्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, धरौटीतर्फ ७० अर्ब ८ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ९४ अर्ब ७१ करोड गरी कुल २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिको छ ।
यसमध्ये पनि २४ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजूको १९ अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण नभेटिएकाले अनियमितता भएको ठहर गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न निर्देशन गरेको छ भने, ३३ अर्ब ७८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारी कार्यालय
प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ यो वर्ष ७ प्रदेशअन्तर्गत १ हजार २१८ निकायबाट कुल ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । गत वर्षसम्म प्रदेश कार्यालयतर्फ ५२ एकाइको १ अर्ब ६३ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष ६ निकायबाट ३९ करोडको लेखापरीक्षण गराइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको कुल लेखापरीक्षणमध्ये ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हिसाब बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ भने ५ अर्ब २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३४ अर्ब ४२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण कागज पेस नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।
याे पनि
-(1)_LDe2sKyY0i.jpg)
स्थानीय तह
स्थानीय तह अन्तर्गत यो वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७५ वटा नगरपालिका र ४५९ वटा गाउँपालिका गरी कुल ७५१ वटा स्थानीय तहबाट ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ । यसमा विगतको २ वटा पालिकाको बाँकी (बक्यौता) लेखापरीक्षण समेत समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कुल लेखापरीक्षणमध्ये ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये २० अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्चको कुनै हिसाबकिताब भेटिएको छैन भने ३२ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाबकिताब नियमित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । बाँकी खर्चको कुनै शीर्षक नै नदेखिएको ५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समिति तथा संस्थानहरु
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महालेखापरीक्षक कार्यालयले समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ४३४ संगठनको लेखापरीक्षण गरेको छ ( प्रदेशतर्फको ९६ समेत) । यी संस्थानबाट गरिएको कुल ३१ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमध्ये १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च बेरुजु देखिन आएको छ । यसको अतिरिक्त ३२ संस्थाको १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँसमेत लेखापरीक्षणका लागि परामर्श दिइएअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसमध्ये ५ अर्ब २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण नभेटिएको, २ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च अनियमित भएको, ४ अर्ब ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्चको कुनै शीर्षक नै नभेटिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानहरु गरी यस वर्षको हिसाब मिलान हुन नसकेको कुल १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसमा अघिल्लो वर्षसम्मको बाँकी बेरुजुबाट फर्छ्यौट भएर, समायोजन भएर बाँकी रहेको ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा हालसम्म मुलुकको कुल बेरुजु ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
याे पनि
२०५९/६० को बेरुजु २० वर्षपछि मिनाहा !
विगत २० वर्षदेखिको हिसाब मिलान हुन नसकेको सरकारी बक्यौता अन्ततः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आएर मिनाहा भएको प्रमाण समेत भेटिएको छ । महालेखापरीक्षककै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको हस्तान्तरित बेरुजु लगत ५ अर्ब २४ करोड ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो ।
तर सो बाँकी बक्यौता बेरुजु रकममध्ये आर्थिक वर्षसम्ममा १ अर्ब ६६ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ लगत कट्टा गरी सो मध्येको १ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ नियमित तथा मिनाहा भएको जानकारी प्राप्त भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भने असुल भई फर्छ्यौट भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
