काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष  ५८.८२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरिएको छ ।  सर्वोच्च र मातहत अदालतहरूमा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको १ लाख ४४ हजार ५२७ समेत कूल ४ लाख ५ हजार ६९ मुद्दामध्ये २ लाख ३८ हजार २६९ मुद्दा फर्स्योट गरिएको हो । अझै पनि १ लाख ६६ हजार ८०० बाँकी रहेको छ। 

महालेखापरीक्षकको साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार सर्वोच्चबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०६५ र६६ देखि २०७६-७७ सम्म सर्वोच्च अदालतमा मात्र २ वर्ष नाघेका मुद्दा, रिट निवेदनर प्रतिवेदनको सङ्ख्या १७ हजार २०९ रहेको छ। अदालतले बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाई पुराना मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिई २ वर्षमा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखे पनि लामो समयसम्म फर्स्योट हुन नसकेको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यता सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७८-७९ सम्म अदालतबाट भएका फैसलाबमोजिम वर्षान्तसम्म भुक्तान हुनुपर्ने बाँकी कैदको कूल लगत १ लाख ७ हजार १६८ वर्ष ६ महिना २७ दिन रहेको र असुल उपर हुनुपर्ने जरिबाना १७ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । 

फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतहरूमा निवेदनको लगत ४५ हजार ४६५ रहेकोमा २१ हजार ३१९ (४६.८९ प्रतिशत) मात्र फर्स्योट भई २४ हजार १४६ बाँकी रहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा १६ को मात्र पदपूर्ति भई ५ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत मातहतका अदालतमा ४४७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ७१ रिक्त रहेको छ । 

कर्मचारीहरूको कूल दरबन्दी ६ हजार १११ रहेकोमा २ हजार १२१ रिक्त रहेको छ । आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था मिलाई रणनीतिक योजनाअनुसार न्याय सम्पादनको कार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।