गत चैत २९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रास्वपाले सांसद पदबाट निष्काशन गर्न संसद सचिवालयमा गत चैत ३० गते पत्र पठाएको थियो ।

तर सो दिन पत्र दर्ता गर्न कार्यालय समय सकिएको, वैशाख १ गते नयाँ वर्ष र २ गते शनिबारको बिदा भएकोले ३ गतेमात्र श्रेष्ठलाई कारवाही गरिएको रास्वपाको पत्र दर्ता भएको थियो । पत्र दर्ता भएको मितिदेखि १५ दिनभित्र सभामुखले संविधानको धारा ८९ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान रिक्त भएको सूचना संसदमा जानकारी गराउने वा सदन नचलेको बेला सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाको २५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि अझै संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, जसका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका विभिन्न विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले सभामुख देवराज घिमिरेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निष्कासन गरेका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको बारेमा केही प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ ?

पार्टीले कारवाही गरेको डकुमेन्ट पठाउँछु भनेका छन्, त्यसबारेमा केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

बिना जानकारी १० संसद बैठकमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सांसदको पद स्वतः पद जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईजना निलम्बित सांसदहरु टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो (कोइरी) १० भन्दा बढी पटक संसद बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्था छ । उहाँहरुको हकमा के भइरहेको छ ?

संविधानले बिना जानकारी १० वटा संसद बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा सांसद पद स्वतः खाली हुने भनेको छ । उहाँहरु फरार हो भन्ने कुरा आधिकारिक च्यानलबाट आउनु पनि प¥यो । उहाँहरुले बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराइरहनु भएको छ ।

संसदीय समिति गठन नहुँदा संसदको बिजनेस अघि बढाउने कुरा प्रभावित भइरहेको छ, संसदीय समिति बनाउने बारेमा केही प्रगति भएको छ ?

सुरुमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पास नभएका कारण समिति गठन गर्न रोकिएको थियो । नियमावली पास भएपछि संसदीय सुनुवाई समितिदेखि लिएर विषयगत समिति बनाउनका लागि दलहरुबाट सांसदहरुको नाम प्राप्त भएको छैन । राजनीतिक दलहरुलाई समिति गठनका लागि नाम पठाइदिनुस् भनेको छु तर सांसदहरुको नाम प्राप्त भएको अवस्था छैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरु उपनिर्वाचनका लागि व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण पनि समिति गठनको काम अघि बढाउन केही ढिलाई भइरहेको छ । अब वैशाख १० गतेपछि यो काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त छु ।

‘प्रि बजेट’ अधिवेशन सुरु गर्ने बेला पनि भइसक्यो तर यो संसदको पहिलो हिउँदे अधिवेशन नै सकिएको छैन । ‘प्रि बजेट’ अधिवेशनका लागि समय अभाव हुन्छ कि ?

कतिपय कुरा परिस्थितिले पनि तय गर्छ । एउटै अधिवेशनलाई लम्ब्याउन पनि सकिन्छ, यति नै बेला सक्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन । हिउँदे अधिवेशन यति नै बेला सक्नुपर्छ भन्ने ‘हार्ड एण्ड फास्ट’को अवस्था छैन । बजेट प्रस्तुत गर्ने समय जेठ १५ गते हो । बजेटको तयारीका लागि छलफल गर्न आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसभन्दा अगाडि ‘प्रि बजेट’माथि छलफल गर्न समय मिलाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तो हतारो भइहालेको चाहिँ देखिएको छैन ।

हामीले सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँग कुरा गर्दा संसदीय समिति बनाउन सभामुखज्यूले नै नाम माग्नुभएको छैन भन्नुभएको थियो, समिति गठनका लागि हामी आफैँले नाम लिनुस् भनेर दिने कुरा पनि भएन भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । खास कुरा के हो ?

यस्तो भन्नुभएको हो भने उहाँहरुले कुरा बुझ्नुभएन वा बुझेर पनि उल्टोपाल्टा कुरा गर्नुभयो । संसदीय समिति गठन गर्ने ठाउँ भनेकै सदन हो । माग्दै माग्दैनन्, नमागी कहाँ दिने र ? भनेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष कसैले पनि अन्यौलमा पर्नुपर्ने मैले केही देखेको छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्ष मै हुन्छु, समितिको पहिलो बैठकमै मैले प्रस्ट रुपमा संसदीय समितिका लागि तपाईहरुको दलबाट नाम दिनुस्, केही दिनभित्र बस्ने बैठकमा त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकौँ भनेको थिएँ । उहाँहरुलाई समितिका लागि नाम दिनुस् भनेर व्यक्तिगत रुपमा पनि भनिएको छ, सामूहिक रुपमा पनि भनिएको छ ।

पार्टीका सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुलाई पनि भनिएको छ । यसका साथै दलका नेता र उपनेतालाई पनि भनिएको छ, पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिलाई पनि भनिएको छ । त्यतिमात्र हैन, प्रमुख नेताहरु राखेर पनि मैले संख्या टुङ्ग्याउनुस, सभापति कसलाई बनाउने, त्यो पनि नाम दिनुस् । तपाईहरुको समझदारीलाई हामी विधिसम्मत प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन तयार छौँ, तर नाम दिनुस् भनेको छु ।

अब संसदीय समिति गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली पास भएकै दिनदेखि नै संसदीय समितिलाई अघि बढाउन म लागिरहेको छु । नियमावली पास हुनुअघि समिति बढाउने कि घटाउने कि भन्ने कुराहरु पनि थिए । नियमावली पास भइसकेपछि १० वटा समिति र २ वटा संयुक्त समिति बनाउनुपर्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो ।

संयुक्त समितिका लागि नियमावली बनेको भोलिपल्टै राष्ट्रियसभाबाट तीन–तीन जना र प्रतिनिधि सभाबाट १२ जनाको नाम दिन सकिन्थ्यो ।

संयुक्त समिति जुन बन्छ त्यसको पनि नियमावली संशोधनको जरुरी छ । त्यो नियमावली संशोधन गर्न ढिलाई हुन्छ भने त्यसको पनि विकल्प छ, पुरानै नियमावली अनुसार पनि समिति बनाएर काम अघि बढाउन सकिन्छ । सुरुमा समितिले पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्र्दै जाने र पछि नयाँ नियमावली आएपछि सोही अनुसार समितिलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसबारेमा दलहरुलाई छलफलको क्रममा भनिरहेको छु । दलबाट नाम आएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।