देशमा तीनवटा परिवर्तनमा तीन प्रकारकै विडम्बना देखिए– राणाशासनविरुद्धको जनविद्रोहबाट राणाशासकलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो, त्यसमा सुरुमा भारत हाबी भइदियो, अनि क्रमशः राजा निरंकुश बन्न पुगे । २०४६ मा बहुदलका लागि भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती पुच्छर लिएर आयो, अर्थात् पूर्वपञ्चहरूकै पार्टी सत्ताको दाउ बन्न पुग्यो र अन्नतः राजा निरंकुश बने । 

०६२/६३ को जनआन्दोलनले जसोतसो राजालाई त फाल्यो, तर देशको अवस्था हेरी दलहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकेनन् । यस कारण कथाक्रमको लय र घटनाक्रमको गति र गणित मिलिरहेको छैन । गणतन्त्रपछि, एकातिर आफ्नो स्वार्थअनुरूप दलहरूले राष्ट्रपति संस्थालाई ‘राजसंस्था’जस्तो बनाउने अभ्यास गर्न थाले । अर्कोतिर, राजावादी दल र वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट नभएका नयाँ दलहरूले स्पेस पाउन थाले । यतिसम्म कि वामपन्थी भनाउँदा दलहरूले नै राजावादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने, चुनाव नै लड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । पुराना दलहरू नसुध्रिएकाले अर्थात् बिग्रेकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा यी सबै विडम्बना सामना गरिरहनुपरेको छ । 

सोमबार (वैशाख ११) हामीले १७औँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै छौँ । संयोग यस्तो छ– प्रजातन्त्र र बहुदलका लागि बेलाबेला हतियार उठाउने कांग्रेस र जनगणतन्त्रका लागि १० वर्षसम्म हतियार उठाउने माओवादी यतिखेर सत्ताका साझेदार छन् । 

यी दुई दल सत्ता साझेदार हुन पुगेको पृष्ठभूमि र परिस्थिति त्यति सुखद छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा दुईतिहाइ पाएको नेकपा जिउको क्षमताभन्दा ठूलो आहारा निलेको अजिङ्गरजस्तै हुन पुग्यो, उसले तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै जनमत ओकल्यो, अर्थात् संसद विघटन गर्‍यो, पार्टी नै फुटायो र संविधानवादका नाममा कांग्रेस–माओवादी–समाजवादी मिल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

पछिल्लो (२०७९) को आम निर्वाचनमा जनता बिच्किएर खिचडी किसिमको संसद् र सरकार बन्ने ढंगले मतदान गरे । अर्थात् पुराना दल खुम्चिए, केही नयाँ दल र अनुहारले संसदमा केही स्पेस पाए । जेहोस्, यतिखेर संसद्को परिदृश्य यस्तो छ — को कति वामपन्थी, को कति लोकतान्त्रिक र को कति पश्चगामी भन्ने स्पष्ट अनुहार खुल्न सकिरहेको छैन । यी सबै घटनाक्रम र कथाक्रमका बीच राजनीतिक इतिहासमै हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्र रोमाञ्चक मोडमा आइपुगेको छ । ढुक्कको अवस्था यो छ कि ठूलै प्रतिगमन हुन देशका मिडिया र बौद्धिक वर्गले दिँदैनन्, एकजुट हुन्छन् ।

तरबारले जितेको प्रजातन्त्र...

मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००७ फागुन २६ गते अनुरोध गरे– 

‘हामीले तरबारको बलले लडाइँ जित्यौँ, अब हामी शासक हौँ भन्ने भावलाई त्यागी जनताको सेवक हुनुपर्छ । पहिले राणाको विरुद्ध लड्न भनी जसजसले हतियार समाएका थिए, ती सबले आफ्नो हतियार आफ्नो इलाकाका नेता अथवा अधिकारीहरूलाई बुझाऊन् औ अधिकारीबाट त्यसको रसिद लिऊन् ।

ठाउँठाउँमा लुटपिटको पनि खबर आएको छ, मेरो अनुरोध छ कि तिनले त्यस्तो कार्य छाडिदिऊन् ।’ यो प्रसंग ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’मा उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रको लडाइँमा हामीले ६–७ दशक गुजारिसकेका छौँ । प्रजातन्त्रको नाममा, बहुदलको नाममा र जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको नाममा हामीकहाँ हतियार उठे । 

क्रान्तिको औपचारिक निर्णय गर्न २००७ असोज १०–११ गते भारतको बैरगनियामा नेपाली कांग्रेसले करिब दुई सय प्रतिनिधिका बीच सम्मेलन गरेको थियो, जसले प्रकट रुपमा क्रान्ति गर्ने र गुप्त रुपमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सशस्त्र क्रान्तिका लागि आधुनिक हतियार र तालिमप्राप्त जनशक्ति अनिवार्य थियो । भारत सरकारले राणा सरकारसँग सम्बन्ध नबिगार्न र अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा नियमविपरीत नजाने तर्कसहित हतियारमा सहयोग गरेन । अन्ततः महावीर शमशेरको हिमालय एयरवेज कम्पनीको जहाजद्वारा बर्माबाट केही हतियार पटनामा ल्याइयो र त्यहाँस्थित देवेन्द्रप्रसाद सिंहको घरबाट विभिन्न मोर्चामा पठाइयो ।

बीपीले १९५० सेप्टेम्बर १५ मा ‘हाम्रो अन्तिम लडाइँ’ शीर्षकको आलेखमा लेखेका छन्, ‘दुश्मनको तागत के कस्तो छ भन्ने जाँच्नका लागि ठाउँठाउँमा छिटपुट लडाइँ पनि लडियो । अनेकौँ ठाउँमा प्रदर्शन भए र अनेकौँ साथी जेल परे । ...अब यस राणा शासनलाई अन्तिम धक्का दिएर समाप्त गर्नका लागि जनताको संस्था नेपाली कांग्रेसलाई अझै मजबुत बनाउनपर्छ भन्ने भावना जनसाधारणमा आइसकेको छ ।’

०६३ मा प्रकाशित डा. ईश्वरीराज लौडारीको पुस्तक ‘नेपालमा जनआन्दोलनका आयामहरू’का अनुसार, मुक्ति सेनामा आजाद हिन्द फौजका केही अफिसर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि विघटन गरिएका भारतीय सेनाका नेपाली जवानहरू, स्कुल–कलेजका विद्यार्थी र सामान्य जनता समावेश थिए । जनमुक्ति सेनासँग एक दर्जन स्टेनगन, तीन दर्जन ३०३ राइफल, केही पेस्तोल र रिवाल्बर, केही हाते ग्रिनेड, केही बाकस काट्र्रिज र प्रशस्त मात्रामा पटकाहरू उपलब्ध थिए । सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएपछि प्रहरीकै हतियार लुट्दै क्रान्ति अगाडि बढ्यो । 

कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला क्रान्तिकालीन सम्पूर्ण विशेषाधिकारसम्पन्न अधिनायक बनाइएका थिए । पूर्वी नेपालको मुख्य कमान्डरमा बीपी कोइराला र पश्चिम नेपालको मुख्य कमान्डरमा महेन्द्रविक्रम शाह खटिएका थिए । पूर्व र पश्चिमका मोर्चाहरूको सामञ्जस्य कायम गर्न सुवर्णशमशेर कोअर्डिनेटर कमान्डरको भूमिकामा थिए । २००७ को कात्तिक २६ र २७ गते बीच मध्यरात्रिमा कांग्रेसले वीरगन्जमा आक्रमण गरी सशस्त्र क्रान्तिको प्रारम्भ गरेको थियो । लौडारी लेख्छन्, ‘क्रान्तिकालमा करिब ५०० प्रजातन्त्रका योद्धाले शहादत प्राप्त गरेको भन्ने काशीप्रसाद श्रीवास्तव (नेपाल की कहानी, १९५५) को भनाइ छ । तर यति ठूलो संख्यालाई पुष्टि गर्ने आधार भने भेटिएको छैन ।’ 

पुस २८ गते गोरखपुरमा बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले क्रान्तिको समीक्षा गर्दै ‘स्थिति नसुध्रे फेरि स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलाउने’ सर्तसहित सशस्त्र क्रान्ति स्थगित गर्ने घोषणा ग¥यो । यसको लगत्तै भारत सरकारको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस र राणा प्रतिनिधिबीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय वार्ता चल्यो । 

जवाहरलाल नेहरूले इन्डियन सिभिल सर्भिसका अफिसर गोविन्दनारायणलाई राजा त्रिभुवनको सल्लाहकार र सचिव बनाएर पठाएका थिए । गोविन्दनारायणद्वारा बनाइएको ‘इन्टरिम कन्स्टिच्युसन’मा राजालाई बढी अधिकार दिइएको थियो । अन्नतः राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिई पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । 

२०१८ कात्तिकदेखि कांग्रेसले हान र फर्कको रणनीति लिएर सशस्त्र संघर्षको प्रारम्भ ग¥यो । लौडारीको उपरोक्त पुस्तक अनुसार, त्यसबेला कांग्रेसले हातहतियारले सुसज्जित तीन हजार मुक्तिसेना बनाएको थियो । २०१८ माघ २६ गते मुक्ति सेनाले चितवन कब्जा गरी दुई दिनसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । देशभरका कैयौँ ठाउँमा सरकारी सेना र मुक्ति सेनाबीच भीडन्त भएको थियो । 

भारत र चीनबीच युद्धको परिस्थिति निम्तिएपछि भारत भूमिबाट नेपालमा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्ति रोक्नुपर्ने परिस्थति बन्यो । सुवर्णशमशेरले २०१९ कात्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरिएको घोषणा गरे । २०१९ मंसिर २९ गते बीपीले डायरी लेखेका छन्, ‘बाहिरको खबर बडो निराशापूर्ण छ । रोशाका पत्रहरूमा त्यसको स्पष्ट झलक रहन्छ । हाम्रो आन्दोलन पूर्ण रुपमा असफल भयो । राजाले जिते । यो हाम्रो पराजयले ठूलो निराशाको वातावरण सिर्जेको छ । जनशक्तिको ठूलो हार भयो । यसको मुख्य कारण जनआन्दोलनका सञ्चालकहरूको नेतृत्वहीनता र उनीहरूको हिम्मतको कमी र साथै उनीहरूले पूर्णरुपले हिन्दूस्तानमाथि मात्र आधारित भइबस्नु... ।’

यता कांग्रेसले २०२९–२०३१ सम्म सशस्त्र संघर्ष ग¥यो । बीपी र गणेशमान सिंह भारत निर्वासनमा रहेर सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्नतर्फ लागे । कांग्रेसले भारतीय भूमिबाट सञ्चालन गरेको २०१८–१९ को सशस्त्र संघर्षजस्तै पछिल्लो सशस्त्र संघर्ष पनि विफल रह्यो । लौडारी लेख्छन्, ‘यस क्रममा नेपाली कांग्रेसका कैयौँ योद्धाले शहादत प्राप्त गरे, कैयौँले जेल जीवन भोगे, कैयौँ निवार्सित भए ।’

यता, २०२८ वैशाख १० गते झापा जिल्ला कमिटीले वर्ग शत्रु खतम गर्न सशस्त्र कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । यसै अनुरुप उसले जेठ २ गतेदेखि झापामा जमिनदार खतम कारबाही सुरु गरेको थियो । यस कारबाहीलाई पनि सरकारबाट चर्को दमन भयो । 

पञ्चायतकालमा दलहरू प्रतिबन्धित भए पनि भ्रातृसंगठनहरू सक्रिय हुँदै थिए । खासगरी वामपन्थीहरूले भूमिगत रुपमा विभिन्न गतिविधि गरिरहेका थिए । यहीबीच जनमत संग्रह गरी राजाले पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिक बनाए । अन्ततः कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनबाट बहुदल आयो । बहुदलपछि (२०५२ देखि) ४० बुँदे माग बुझाएर माओवादीले जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । जनयुद्धकै पृष्ठभूमिमा जनआन्दोलन २०६२÷६३ सफल भएको जगजाहेरै छ । र, यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने दबाब–तनाव छ । 

आन्दोलन अझै जारी

नेपाली जनताले परिवर्तनकामी शक्तिलाई नै भोट दिँदै आएका छन्– २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसलाई दिए । २०४८ को चुनावमा कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैलाई बराबरीजस्तो दिए । २०६४ को संविधानसभामा माओवादीलाई ठूलो शक्ति बनाए । २०७४ को चुनावमा वामपन्थीहरू मिल्छौँ भने, जनताले पत्याएर भोट दिए । यतिखेर पुराना दलहरूलाई जनताले नपत्याएको अवस्थामा छन्, खासमा जनता उल्झनमा छन् । 

२००७ सालको क्रान्ति पहाडका बाहुन–क्षत्री लगायत अभिजात वर्गलाई राणाशासकको हैकमबाट मुक्त गराउने र उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने खालको भयो । ०४६ को परिवर्तनले खासगरी मध्यम वर्गलाई जगायो । गणतन्त्रपछि सविधानसभा कालमा आइपुग्दा निम्न वर्ग तथा भुइँतहका मानिसको पनि मुद्दाहरू उठे । दशवर्षे जनयुद्धमा माओवादीले जिस्क्याएर छाडेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत संविधानसभा कालमा जुर्मुराए । यसकै पृष्ठभूमिमा थारु र मधेस आन्दोलन भयो । जसरी २००७ सालको क्रान्तिबाट पहाडका अभिजात वर्गले फाइदा लिए, उसैगरी पछिल्लो समय भएको मधेस आन्दोलनले त्यहाँका अभिजात र जमिनदार वर्गलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै मात्रामा प्रवेश गरायो । यतिखेर मधेसमा हरवाचरवा र मिटरब्याजीपीडितहरू आन्दोलनमा छन् ।  

२००८ वैशाख ५ गते विराटनगरमा मजदुरहरूको जुलुसमा मोरङका गर्भनर केशवप्रसाद कोइरालाको आदेशमा गोली चल्दा नौ मजदुर मारिए भने ५१ जना घाइते भए । यस्तै २००८ वैशाख २० गते जमिनदार र किसानबीच चलेको आपसी झगडामा सरकारले जमिनदारको पक्ष लिई राजापुर (बर्दिया)मा किसानउपर गोली चलाउँदा ६ जनाको मृत्यु भयो भने २७ जना घाइते भए, (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा) । यी घटनाले बीपीलाई गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । भन्न सकिँदैन, यतिखेर देशमा भइरहेका छिटपुट आन्दोलन र आवाजले कस्तो रूप लिने हो ! कसलाई कहाँ पु¥याउने हो !

पछिल्लो समय राजनीतिमा पढे–लेखेका व्यक्ति खासगरी डाक्टर–इन्जिनियर र लोकप्रिय व्यक्ति उदाउन थालेका छन् । यस्ता व्यक्तिले ‘जनतालाई सेवा–सुविधा दिनुपर्ने’ नारा लिएको देखिन्छ । पुराना दलहरुलाई चिन्ता छ– हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा अर्कै आएर रजाइँ गर्ने त होइनन् । सामाजिक न्याय चाहने बौद्धिक वर्गलाई  त्रास छ — पढेलेखेका र चर्चित व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा कतै संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक सहभागिता लगायत अधिकार कुण्ठित हुने त होइन ?