इतिहास, सामाजिक अध्ययन तथा परिवर्तनका लागि विश्वलाई एउटा मूल एकाइ मानी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने सिद्धान्तलाई विश्व व्यवस्था सिद्धान्त भनिन्छ । अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री इम्यानुयल वालरस्टिनले सन् १९७० को दशकमा ‘द मोर्डन वर्ल्ड सिस्टम’ नामक पुस्तकमार्फत विश्व व्यवस्थाबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार विभिन्न राष्ट्रहरू थुप्रै राज्यहरूमा विभाजित छ । यसलाई समष्टिमा विश्व एक प्रणालीका रूपमा र व्याष्टिमा थुप्रै राष्ट्रहरू राज्यका रूपमा फरक फरक ढङ्गले हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गरिन्छ । 

विश्व एउटा सिङ्गो प्रणाली हो भने यसभित्रका विभिन्न एकाइहरूमा विभाजित राष्ट्रहरू उपप्रणाली हुन् । ग्रह र उपग्रहबीचमा सम्बन्ध भएजस्तै सिङ्गो विश्वप्रणाली र उपप्रणालीका रूपमा रहेका थुप्रै राष्ट्रको बीचमा अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । 

विश्व प्रणालीलाई एउटा बौद्धिक परियोजनाका रूपमा प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्तकार वालरस्टिनद्वारा लिखित द मोर्डन वर्ल्ड सिस्टम नामक पुस्तकअनुसार इतिहासमा दुई किसिमका विश्व प्रणाली पाइन्छन् । पहिलो, विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली र दोस्रो, विश्व साम्राज्य प्रणाली । 

विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली तीन तहका मुलुकहरूको बीचमा स्रोतसाधनको प्रयोग र शोषणसँग सम्बन्धित छ भने विश्व साम्राज्य प्रणाली शक्ति अभ्यास र प्रयोगसँग सम्बन्धित छ । विश्व अर्थव्यवस्था प्रणालीअनुसार वर्तमान विश्वमा पुँजीवादको वर्चस्व रहेको छ । तर पुँजीवादी अर्थव्यवस्था देहायबमोजिम चार कारणले समस्या ग्रस्त बन्दै गएको छ ।                     

 १. माग र पूर्तिबीच असन्तुलन सिर्जना हुँदै जानु,  २. उपभोगबाट सिर्जना हुने अधिशेष मूल्यको एक भाग आफ्नो नाफा हुनुपर्ने पुँजीपतिहरूको इच्छा हुनु, ३. पुँजीपति र मजदुरबीच अन्तर्विरोध बढ्नु र ४. विश्व प्रणाली र थुप्रै राज्यबीचमा हुने अन्तर्विरोध । 

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विश्वका पछिल्ला आधुनिक विकासका अवधारणाहरू अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले प्रतिपादन गरेको सिर्जनात्मक विघटनको सिद्धान्त, अमर्त्य सेनको आर्थिक विकासका लागि स्वतन्त्रता र क्षमता दृष्टिकोणको ढाँचा सबै पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छन् । 

सन् १९८० को दशकमा मार्गेट थ्याचर, रोनाल्ड रेगन र अगस्तो पिनाचेले सङ्गठित रूपमा प्रयोगमा ल्याएको उदारवाद, नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण पनि पुँजीवादी मान्यतामा आधारित छन् । यसले ससाना मुलुकका स्रोतसाधन शक्तिशाली मुलुकमा जाने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति नै आजको विश्वको मूल प्रवृत्ति हो । यही मूल प्रवृत्तिलाई वालरस्टिनको शब्दमा विश्व व्यवस्था सिद्धान्त भनिन्छ । 

विश्वका मूल एकाइभित्रका शक्ति राष्ट्रहरूले साना र दुर्बल राष्ट्रहरूमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अस्थिर राष्ट्रहरूको माइक्रो म्यानेजम्यान्ट गर्ने नाममा नाम मात्रको अनुदान राशि लिएर प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसपछि आआफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने नाममा सो मुलुकमा रहेको कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउँछन् । त्यस मुलुकलाई आफ्नो उत्पादित वस्तु बिक्री गर्ने बजार बनाउने, लाभदायक ढङ्गले पुँजी लगानी गर्ने क्षेत्र कायम गर्ने, सहयोग गर्ने नाममा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने र असमान सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछन् । अनि सो मुलुकलाई अघोषित उपनिवेश बनाउँछन् । 

आधुनिक विश्व प्रणाली अवसर हो कि अभिशाप हो ? यसको सामना कसरी गर्ने वा समाहित कसरी हुने ? आजको अन्तर्निर्भताको युगमा यो विश्वप्रणालीसँग लाभदायक हिसाबले समाहित हुनु र अवसरमा परिणत गर्नुको विकल्प छैन ।

वालरस्टिनका अनुसार पुँजीवादी अर्थ शासन व्यवस्थाको मूल चरित्र वा विशेषता भनेको गरिबीलाई जोगाई राख्नु हो । किनभने गरिबी कायम रहेको खण्डमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बहानामा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्छन् । रोजगार दिने नाममा सस्तो श्रम भित्र्याउन सकिन्छ । विकासमा सहयोग पुर्‍याउने नाममा लाभदायक ढङ्गले पुँजी लगानी गर्ने अवसर रहन्छ । व्यापार सम्झौताका नाममा आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्ने नयाँ बजार बनाउन सकिन्छ । अस्थिरता व्यवस्थापन गर्ने नाममा आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरी आफू अनुकूलको सरकार बनाउन घुसपैठ गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । 

इम्यानुलले स्रोत र साधन भएका ससाना मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूले शोषण गर्ने तरिकालाई तीन तहमा विभाजन गरी व्याख्या गरेका छन् । पेरिफेरि मुलुक (तल्लो परिधिमा रहेका कमजोर र अल्पविकसित मुलुक) सेमिपेरिफेरि मुलुक (बीच वा मध्य परिधिमा रहेका विकासशील मुलुक), कोर मुलुक (मुख्य शक्तिशाली मुलुक) आजको युग विगतको जस्तो शोभियत धुरी र अमेरिकी धुरीबीचको शीतयुद्धको युग हैन । 

यो व्यापार युद्धको युग हो । सैनिक र राजनीतिक उपनिवेशको युग नभएर व्यापार उपनिवेशको युग हो । जसअनुसार पेरिफेरि (अल्पविकशित) मुलुकमा रहेका कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमजस्ता स्रोत साधन सेमी पेरिफेरि (विकासशील) मुलुकतर्फ जाने र पेरिफेरि र सेमिपेरिफेरि मुलुकमा रहेको स्रोतसाधन कोर (शक्तिशाल) मुलुकतर्फ जाने अघोषित र अदृश्य मार्ग बनाएको हुन्छ । अर्कातर्फ कोर मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न र लाभदायक ढङ्गले पुँजी लगानी गर्न पेरिफेरी र सेमी पेरिफिरी मुलुकतर्फ जाने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । सारमा आधुनिक विश्व व्यवस्था सिद्धान्तको मूल प्रवाह वा आत्मा यति नै हो । 

यही विश्व व्यवस्थाको चपेटामा नेपाल मूलतः २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनसँगै फस्दै आएको पाइन्छ । आर्थिक उदारीकरण र संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको नाममा अनियन्त्रित ढङ्गले निजीकरण र वित्तीय उदारीकरणको सुरुवात गरियो । 

विश्वव्यापीकरणसँग मित लगाउँदै जाने वा पौँठेजोरी खल्दै नियन्त्रित ढङ्गले सामना गर्ने भन्ने विवाद उदारवादको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस र ढुलमुले नीतिका पक्षधर कम्युनिस्टहरूका बीचमा बहस चलेको भए पनि दर्जनको हाराहारीमा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । विदेशीको प्रस्ताव योजना र ऋण लगानीमा विभिन्न परियोजनाहरू स्वीकार गरियो । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि सकेसम्म धेरै राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता गरी सक्रिय जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराइयो । शिक्षालाई एकातर्फ निजीकरण गरियो भने अर्कातर्फ विदेशमुखी बनाइयो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लुटको व्यापार बनाइयो । परिणाम स्वरूप विश्वव्यापीकरणलाई धान्न सक्ने मुलुकको आन्तरिक संरचनाको विकास नै नभएको कारणले गर्दा स्वदेशी उद्योगधन्दामा नकारात्मक असर पर्‍यो । समग्रमा मुलुकको स्रोतसाधन शक्ति राष्ट्रहरूतर्फ जाने र ती मुलुकका उत्पादित सामान बजारीकरणका लागि भित्रिन थाले । अनपेक्षित ढङ्गले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरियो । 

मदन भण्डारीको रहस्यमय जिप दुर्घटना, नेपाली काङ्ग्रेसको एकल बहुमतको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने, थापा र चन्दलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने, माहाकालीजस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने, दरबार हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता रोहणजस्ता घटनाहरू अनपेक्षित रूपमा घटन पुगे । 

माओवादीसँग दिल्लीमा भएको सहमतिअनुसार शान्ति सम्झौता हुनु, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नु, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेतालाई सक्षम नदेख्नु र संविधानको मर्म विपरीत बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेजस्ता कार्य भए । राज्य पुनर्संरचनामा पहिचान र सामर्थ्यका विश्वव्यापी आधारलाई बेवास्ता गर्दै नाम मात्रको सङ्घीयता घोषणा गरियो । दुई तिहाइ नजिकको जननिर्वाचित सरकारले गैरसंवैधानिक ढङ्गले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो । 

त्यसपछि असङ्गतिपूर्ण राजनीतिक गठबन्धन र सता भागवण्डाको कुरूप खेल सुरु भयो । राजनीतिक मूल्य मान्यता, नैतिकता, जनउतरदायित्व, जबाफदेहिता, सुशासन, समृद्धि नारा र कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप मुलुक यतिखेर वैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा, आन्तरिक आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । बैसट्ठी प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति रहेका मुलुक भाडाका सिपाही र जीविकोपार्जनका लागि सस्तो श्रम बेच्न अधिकांश जनशक्ति बिदेसिन पुगे । 

विदेशी शिक्षाप्रतिको आकर्षणले एकातर्फ ठूलो धनराशि बिदेसिन पुग्यो । अर्कातर्फ ब्रेन ड्रेन हुन पुग्यो । कृषियोग्य जमिन बाँझिन पुगे । कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्न आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । बाकसमा आउने लाससँग साटेको रेमिटेन्सले मुलुक चल्ने अवस्थामा पुग्यो । 

गरिब र धनीबीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा सामाजिक अपराधमा बढोत्तरी हुन पुग्यो । अघोषित रूपमा पर्दापछाडिबाट मुलुकको अर्थ नीति, वैदेशिक नीति, राजनीति, भू–राजनीति, मौद्रिक वा वित्तीय नीति बन्ने र बनाउने काममा कोर मुलुकहरूको भूमिका ओपन सेक्रेट रूपमा देखिन थाल्यो । 

बालुवाटार वार्ता र भूपू प्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति, लैनचौर वार्ता, बेइजिङ पत्रकार सम्मेलनजस्ता घटनाले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरिपेक्षता खारेज गर्ने इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीलाई रोक्नेजस्ता टड्कारो सन्देश दिन थाले । दलहरूको विभाजन र नाङ्लेपसल थपाइले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग चर्कंदै गएको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्र शासन प्रणाली, बहुधार्मिकता, साइबर कल्चर, सैनिकीकरण, आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सङ्गठन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीजस्ता महापरियोजनाका बीचमा भएको प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्षहरू पनि विश्व व्यवस्था प्रणालीभित्रका विशेषताहरू हुन् । 

त्यसो हो भने आधुनिक विश्व प्रणाली अवसर हो कि अभिशाप हो ? यसको सामना कसरी गर्ने वा समाहित कसरी हुने ? आजको अन्तर्निर्भताको युगमा यो विश्वप्रणालीसँग लाभदायक हिसाबले समाहित हुनु र अवसरमा परिणत गर्नुको विकल्प छैन । जसका लागि पेरिफिरी मुलुकले सेमी पेरिफेरी र कोर मुलुकबाट शोषत हुनुको सट्टा लाभ प्राप्त गर्दै आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने र सेमी पेरिफिरी मुलुकले पेरिफेरी मुलुकबाट पारस्पारिक हितका आधारमा न्यायोचित लाभ प्राप्त गर्ने र कोर मुलुकबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गरी आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने र कोर मुलुकले विश्वको कुनै भागको दरिद्रता विश्वको समृद्धिका लागि चुनौती हो भन्ने मान्यतालाई आत्मासात गर्दै असल मित्र राष्ट्रको भावनाले पेरिफिरी र सेमिपेरिफेरी मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराई उनीहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।

पछिल्लो दशकमा चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया भुटानजस्ता एसियाका केही मुलुकहरूले आन्तरिक स्रोतसाधन र वैदेशिक सहयोगको समुचित प्रयोगद्वारा विकासमा फड्को मारेका छन् । तर कोर मुलुकको चपेटामा परेर नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशजस्ता मुलुक आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै जाँदै छन् । आधुनिक विश्वप्रणाली विश्व शान्तिको मार्गदर्शन बन्नुपर्छ ।