मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । गत पुस १८ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थान र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

ती विधेयक पास भए लगत्तै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम वैशाख १२ गते बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

गत बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको गत पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास भएको थियो भने गते वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा व्यवस्थापन र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक पास गरेको थियो ।

२ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने थप २ वटा विधेयक संसदबाट पास भई प्रमाणीकरणको चरणमा छन् । सदनबाट ती विधेयक पास गर्दा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को विभिन्न नियम निलम्बन गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको गत फागुन १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिएको थियो ।

त्यस्तै वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरिएको थियो ।

सरकारले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १११ को व्यवस्था अनुसार ती विधेयक पास गर्नका लागि विभिन्न नियम निलम्बन गरेको हो । उक्त नियम निलम्बन संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक प्रक्रिया मानिँदैन ।

‘संसदमा नियम निलम्बन पनि अधिकार छ । तर, प्रयोग गर्ने परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘नियम निलम्बन आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थाका लागि हो । तर, सरकारले यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको छ । यो सहीचाहिँ होइन ।’

संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर सरकारले अनुकूलताका आधारमा सबै विधेयकमा नियम निलम्बन गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुको अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ । नियम निलम्बन गरेर कानुन बनाएर सरकारले कर्मकाण्डी काम गरेको र आगामी दिनमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने उनले बताए ।

‘एक हिसाबले नियम निलम्बनले संसदीय प्रक्रिया र सांसदहरुको अधिकार मिचेको देखिन्छ । यसले संसदमा विधेयकहरुमाथि हुने छलफल र संशोधन हाल्ने सांसदको अधिकारलाई बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसरी कानुन बनाउँदा तत्काललाई काम भयो भन्न त मिल्ला । तर पछिल्ला दिनहरुमा थुप्रै जटिलता भोग्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न चिह्न उठिरहेको अवस्थामा सरकारले आफू अनुकूल संसदलाई प्रयोग गरेको र उक्त कारणले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले परिस्थिति अनुसार संसदमा नियम निलम्बनको अधिकार रहेको र उक्त प्रक्रियाबाट विधेयकहरु पास हुँदा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा संसदीय समितिहरु बन्न नसकेका कारण हाउसमै विधेयकहरुमाथि छलफल गरेर नियम निलम्बन गरी पास गर्नु परेको उनले बताए । हतार र छोटो बाटोबाट विधेयकहरु पास गर्न नियम निलम्बन गरिने भए पनि पर्याप्त छलफल बिना विधेयक पास गर्दा कानुनहरु बाझिने समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद रमेश पौड्यालले नियम संशोधन गरेर ऐन बनाउँदा संसद्को औचित्य नै नरहने बताए । संसदमा विधेयकहरु प्राप्त भएपछि छलफल र संशोधन गरेर ऐन कानुन बनाउनु पर्नेमा नियम निलम्बन गरेर अघि बढ्नु गलत भएको उनले बताए ।

‘विधेयकहरु माथि एउटा जीवन्त छलफल होस् भन्ने मान्यता अनुसार संसद् चाहिएको हो । नभए त संसद् किन चाहियो र ?’ उनले भने, ‘सरकारले नै जे ल्यायो त्यही पारित गर्ने भएपछि किन चाहियो र संसद् ? संसद्को औचित्य र आवश्यकता नै राम्रो, त्रुटिरहित कानुन बनोस् भन्ने हो । नियम निलम्बन संसदीय परिपाटीको हिसाबले गलत हो ।’

जनप्रतिनिधिहरुको थलोमा छलफल र संशोधनको प्रक्रिया नै रोक्दा संसद्को औचित्य र भूमिका नै कमजोर बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ । संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए ।

संसदीय समिति गठनमा बेवास्ता

बागमती प्रदेशसभा गठनको ५ महिनासम्म पनि संसदीय समितिहरु बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्दा संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

संसदीय समितिहरु गठन नहुँदा विधेयकहरु माथि छलफल तथा संशोधन बिना नै सोझै हाउसबाट पास हुने गरेका छन् । यसअघि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको सदनले विशेष समिति निर्माण गरी नियम निलम्बन गरेर तत्काल विधेयकहरु पास गरेको थियो ।

गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक बस्यो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू भने गठन गर्न सकेन । गत २३ माघमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि समिति गठन नै नगरी उक्त बैठक स्थगित भएको थियो ।

यस्तै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिनुपर्ने हुन्छ तर, दलहरु सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीमण्डलको विषयमा अल्झिएपछि उक्त विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

दलहरूबीच यसअघि पनि पटकपटक समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएका कारण समिति गठन पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरु आ–आफ्नै दाबीमा लाग्दा गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसयता संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।