काठमाडौं । डाक्टर छवि पन्थीले स्नातकोत्तर तह पढ्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिए । उनको ९८ नम्बरमा नाम निस्कियो । त्यही आधारमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँथे तर, पाएनन् ।

पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने गरी नाम निस्किएका अर्का डाक्टरले भने वीर अस्पतालमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा भर्ना हुन पाए । पन्थी भने पैसा तिरेर ६७ औं नम्बर प्राथमिकतामा रहेको धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भए ।

आयोगले निश्चित समय तोकेर भर्नाका लागि आह्वान गरेपछि उनी पैसा तिरेर भर्ना हुन बाध्य भए । कलेजमा गएर पढ्नुपर्ने उनी यतिबेला चिकित्सा आयोगको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्दैं माइतीघरमा छन् ।

‘मैले मेरो प्राथमिकतामा भनेर ५ वटा विषय १५० ठाउँमा हालेको थिएँ । तर, मेरो ६७ औं प्राथमिकतामा रहेको धुलिखेल अस्पतालमा नसा तथा मानसिक रोग विषय पढ्नका लागि पर्यो,’ डा. पन्थीले भने ।

धेरै डाक्टरले यतिबेला मेरिटोक्रेसी अनुसारको विषय रोज्न तथा पढ्न पाएका छैनन् । आयोगको लापरवाहीका कारण आफूहरूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको पीडित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । आयोगको उक्त कदमका विरुद्ध तीन सातादेखि डाक्टरहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् ।

उनीभन्दा पछाडि रहेकाहरू पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न भर्ना भए । यदि गत वर्षको जसरी अटोअपग्रेड भएको भए उनले वीर अस्पताल वा आर्मी अस्पतालमा आफैले रोजेको विषय पढ्न पाउँथे ।

सरकारी कलेजहरूमा पढ्न पाएको भए उनले मासिक लगभग ५० हजार रूपैयाँ तलबसमेत पाउँथे । ‘पढिसकेपछि नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा पढेको कारणले गर्दा म दुई वर्षसम्म गाउँमा गएर काम पनि पाउँथे । यो मेरिटोक्रेसी मिचिँदा आफूले चाहेको विषय पढ्न पाइएन । अर्कोतिर करिब ६० लाखको नोक्सानी हुन्छ,’ डा. पन्थीले भने ।

उनीजस्तै धेरै डाक्टरले यतिबेला मेरिटोक्रेसी अनुसारको विषय रोज्न तथा पढ्न पाएका छैनन् । आयोगको लापरवाहीका कारण आफूहरूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको पीडित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । आयोगको उक्त कदमका विरुद्ध तीन सातादेखि डाक्टरहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् ।

के भएको हो ?  

आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) तर्फको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि गत २ पुसमा परीक्षा लियो । त्यसको एक हप्तामा रिजल्ट निकाल्यो र म्याचिङको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

त्यसका लागि आयोगले ‘चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणको म्याचिङ कार्यतालिकामा भर्ना हुन तथा अध्ययन गर्न विषय र शिक्षण संस्थाबाट खाली हुन आउने विषय र संस्थामा सोही योग्यता क्रममा रहेका भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारण योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरुको छनौट हुनुपर्नेछ । बढी अंक ल्याउनेहरूले विषय र संस्था रोज्नका लागि पहिलो प्राथमिकता पाउने भन्ने थियो । त्यसपछि क्रमशः पछाडि नाम निस्केकाहरुको पालो आउने भन्ने उल्लेख छ । तर, अपग्रेडको व्यवस्था भने हटाइएको छ तर २०७८ मा जारी कार्यविधिमा भने अटो अपग्रेडको प्रावधान थियो ।

आयोगले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला नयाँ कार्यविधि ल्याएको भन्दै त्यसका विरुद्ध विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाले । २०७८ मा जारी कार्यविधि खारेज गरेर २०७९ को नयाँ कार्यविधि अनुसार म्याचिङ गर्नुको पछाडि बदनियत देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुको सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

म्याचिङ प्रणालीमा पुनरावलोकन नै नगरी विद्यार्थीहरु भर्ना गरी पठनपाठनको तयारी गर्न लागेको भन्दै अदालतले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियामा निवेदनको लिखित जवाफ परी टुङ्गो नलागेसम्म हाल भर्ना प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले २७ चैत २०७९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै योग्यताक्रम नमिचिनेगरी म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । अन्तरिम आदेशमा उम्मेदवारको योग्यताक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरेबमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरुमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्न भनेको थियो । दोस्रो म्याचिङमा पनि सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सिटहरुमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । साथै प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ, त्यहीँबाट पुनः सुरु गर्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशसमेत जारी भएको थियो ।

उक्त विषयमा सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । ११ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह रावतको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

म्याचिङ प्रणालीमा पुनरावलोकन नै नगरी विद्यार्थीहरु भर्ना गरी पठनपाठनको तयारी गर्न लागेको भन्दै अदालतले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियामा निवेदनको लिखित जवाफ परी टुङ्गो नलागेसम्म हाल भर्ना प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार म्याचिङ प्रक्रिया अबलम्वन नगरी तत्काल शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरिँदा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अदालतको ठम्याइ छ । तर, अदालतबाट जारी भएको उक्त आदेशानुसारको म्याचिङ प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न मागसहित सर्वोच्चमा अर्को निवेदन परेको थियो ।

आयोगले उक्त आदेशविपरीत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् । डा. पन्थीले सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीत तथा आफ्नै कानुन विपरीत आयोगले मेरिटोक्रेसी मिचेर भर्ना गर्दै आएको बताए ।

उक्त कार्यविधि अनुसार १ नम्बरमा नाम निकालेका डाक्टरले छात्रवृत्तिमा पढ्न नपाउने अवस्था रहेको अनेरास्ववियुका सचिव डा. सुजन कडरियाले बताए ।

‘नतिजा प्रकाशन गर्दा १, २, ३ नम्बर भनेर प्राथमिकताको आधारमा निकालियो । म्याचिङ हुँदा पनि त्यही आधारमा हुन्छ । यदि एक नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थी भर्ना नभएमा त्यो ठाउँमा २ नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ,’ डा. कडरियाले भने, ‘आयोगको अघिल्लो वर्षको कार्यविधिले त्यही भन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही छ । तर, हाम्रोमा एकले छोड्यो भने पाउनुपर्ने २ नम्बरकोले । तर, २० नम्बरकोलाई भर्ना गरिदियो । त्यसले गर्दा मेरिटोक्रेसी मिचियो ।’

सर्वोच्चले दिएको आदेशसमेत नमानेर आयोगले आफ्नो ढंगबाट भर्ना गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनरत डाक्टरहरूको पक्षमा अनेरास्ववियु रहेको डा. कडरियाले बताए ।

जबसम्म माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने आन्दोलनरत डाक्टरहरूको भनाइ छ । डाक्टर पन्थीले आयोगसँग अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गरिएको बताए ।

यो विषयले संसदमा समेत स्थान पाएको तर, आयोगले अझै अटेरी गर्दै बसेको डा. पन्थीको भनाइ छ । ‘यो विषयमा सबैलाई थाहा छ । संसद्मा यो विषय उठेको छ । तर, बेवास्ता गरिरहेका छन्,’ डा. पन्थीले भने ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई माफियाको संज्ञा

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले त्यसरी आन्दोलन गर्दै आएका विद्यार्थीहरूलाई माफियाको संज्ञा दिएका छन् । डा. केसीले मेडिकल माफियाबाट आयोगमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका हुन् ।

‘लामो संघर्षपछि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको हो र त्यसै अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको हो । स्थापना भए यता आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । मेडिकल माफियाहरुले निरन्तर आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरुमाथि निराधार भ्रम फैलाउने र आक्रमण गर्ने गर्दै आएका छन्,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका नाममा आयोग परिसरमा गुण्डागर्दी र आगजनी भएको भन्दै त्यस्तो दण्डनीय अराजकताका लागि विधिको शासन भएको राज्यमा कुनै छुट हुन नहुने उनको भनाइ छ । तत्काल त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्न उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आयोगले कार्यविधि पुर्याएर रितपूर्वक साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेकोमा बारम्बार त्यसलाई लिएर विभिन्न पक्ष अदालतमा जाने र शिक्षण संस्थाहरुको रुटिन नै खल्बलिने गरी मुद्दा मामिला हुने अवस्थाप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

आरोप पुष्टि गर्न विद्यार्थीहरूको चुनौती

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले भने आफूहरूमाथि डा. केसीले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । डा. पन्थीले आफूहरूमाथि निराधार आरोप लगाएको बताए ।

‘हामीले गोविन्द केसीलाई कयौँ पटक फोन गर्यौं, कयौँ पटक म्यासेज ग¥यौं । यो ५०-६० जनाको संख्यामा माइतीघरमा ओठ सुकाउँदै चिच्याइरहेका डाक्टरहरू कहाँबाट कसरी परिचालित भए होलान् ?’ उनले भने ।

आफूहरूसँगको छलफलका क्रममा डा. केसीले मागहरू जायज रहेको र मागका विषयमा आफू सकारात्माक रहेको बताएको उनको भनाइ छ । तर, एकाएक विज्ञप्ति निकालेर डा. केसीले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि माफियाको आरोप लगाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘यदि हामीहरूले आफूमाथि भएको अन्यायको बारेमा आवाज उठाउँदा माफियाको आरोप लाग्छ भने अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाइरहन्छौं । कुनै दिन उहाँले पनि आन्दोलन गर्नुभएकै थियो । हामीले साथ दिएकै थियौं,’ डा. पन्थीले भने ।

आफूहरूले अटो अपग्रेट अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनमात्र माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष अटो अपग्रेड थियो । पछाडि रहेको विद्यार्थीलाई अगाडिकोलाई बाइपास गरेर पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत वर्षको जसरी अटो अपग्रेट भयो भने हामी मुद्दा पनि फिर्ता लिन्छौं । र हामीलाई सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन : आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाएको छ । आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला भ्रामक, कपोकल्पित तथा तथ्यहीन विषयवस्तु सार्वजनिक भइरहेको आरोप लगाए ।

आयोगले अहिले भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठनको प्रक्रिया नै रोक्न कलेजहरूलाई परिपत्र गरिसकेको उनको भनाइ छ । अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने उनले बताए ।