हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालेको एक दशक पनि पुगेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास अहिले हाम्रा लागि विद्यार्थीका लागि नयाँ पाठ्यक्रमजस्तै छ । यसको मतलब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा सिक्दैछौँ । 

त्यसैले, एक दशक पनि अभ्यास नगरेको एउटा व्यवस्थाका बारेमा आम नागरिकदेखि राष्ट्रप्रमुख समेतबाट हुने त्रुटिलाई मर्यादाक्रम अनुसार माफी पाउँछौ र पाउनुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखलाई धेरै छुट नहोला, आम नागरिकलाई अलि बढी छुट होला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा अन्जानमा गरेका गल्तीमा अझै केही छुट पाउने अवस्था छ । किनकि राष्ट्रप्रमुखदेखि हामी आम नागरिकसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने नयाँ पाठ्यक्रम पढ्दै गरेका विद्यार्थी हौ । 

राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले आफै केही गर्दैन । हाम्रो संविधानले यही भनेको छ । त्यही भएकाले राष्ट्रपतिका बारेमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ राष्ट्रपतिले दिने होइन । राष्ट्रपति भन्ने संस्थामा बारेमा उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने हो भने राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा विवादमा ल्याउनु हुँदैन । 

हामीले कठिन सङ्घर्षबाट ल्याएको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सफल, लोकप्रिय र जनभावना अनुकूल बनाउन राष्ट्रपति पदले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भूमिका भनेको विवादरहित भएर राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । अर्थात् विगतमा जे जे भए पनि अब उप्रान्त राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले गल्ती नै गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न जरुरी छ । यो भाष्य अहिले होइन, विगतमा नै गरिनु पर्दथ्यो । 

अब विगतबाट शिक्षा लिएर राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले गल्ती नै गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माणका लागि उक्त संस्थाबाट सम्पादन हुने हरेक काम कारबाहीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । 

हालै राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एम्समा उपचार गराएर नेपाल फर्किएका छन् । अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका बारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।  उपचारका लागि भारत पठाउन राष्ट्रपति पौडेलले नमान्दा नमान्दै चिकित्सकको सिफारिस र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्रपतिलाई उपचारका लागि दिल्ली पठाउन आफूले दबाब दिएको भनेर आफैले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिसकेका छन् । 

त्यसैले, राष्ट्रपति पौडेललाई किन उपचारका लागि भारत लगियो भन्ने विषयमा अब विवाद रहेन । तर, अझै पनि प्रश्न बनिरहेको उपचार खर्चका बारेमा सरकारले आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । र, सरकारले चाँडै जानकारी दिनेछ भन्नेमा विश्वास गरौँ । 

राष्ट्रपति पौडेल नेपालमा उपचारका लागि किन विदेश पुगे भन्ने विषयलाई सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म चर्चाको विषय बनाइयो । यहाँको अस्पतालको भीभीआईपी कक्ष खाली भएकोदेखि राष्ट्रपति पौडेलको उपचार नेपालमा नै सम्भव थियो भन्ने विषयलाई उठाइयो । 

राष्ट्रप्रमुखप्रति यति आशा गर्नु नहुने हुँदै होइन । तर, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने चाहे राष्ट्रप्रमुख होस् या साधारण मान्छे सबैका लागि जीवन पहिलो हो । राष्ट्रपति पौडेल बेलुका रुघाखोकी लागेर भोलिपल्ट बिहानै उपचारका लागि दिल्ली जानुभएको होइन । उहाँ चौध दिनसम्म शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि स्थिति थप जटिल हुँदै गएपछि त्यहाँका डाक्टरहरूको परामर्शमा थप उपचारका लागि दिल्ली जानुभएको हो । 

उहाँलाई उपचारका लागि दिल्ली जानै हुँदैनथ्यो । नेपालमै उपचार सम्भव थियो भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने स्वास्थ्यमा समस्याकै कारण राष्ट्रपति पौडेलले बेलायती राजा चार्ल्सको राज्याभिषेकमा समेत सहभागी हुने ऐतिहासिक अवसरको उपयोग सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन । 

दिल्लीमा पनि राष्ट्रपति पौडेल महँगो अस्पतालमा नगई सार्वजनिक अस्पतालमै उपचार गराउनु भएको हो । पौडेलले उपचार गराएको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्स भारतको सरकारी अस्पताल नै हो । सामान्य नेपालीले पनि गम्भीर रोग लाग्दा कम खर्चिलो मानेर उपचार गराउँदै आएको अस्पताल हो । नेपालका कतिपय निजी अस्पतालभन्दा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार गराइएको एम्सको खर्च निकै कम छ ।

राष्ट्रपतिको उपचारसँगै केही विषयहरूलाई अतिरञ्जित हल्ला फिँजाइयो । ती विषयहरु सामान्य हल्ला जस्तो लागेपनि नियोजित र प्रायोजित प्रचारबाजी थिए । ती विषय भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर परिवारका सदस्यहरूसमेत भत्ता खानैका लागि दिल्ली पुगेको पनि प्रचार गरियो । 

तर नेपालको कानुनले भ्रमणका लागि विदेश जाने र उपचारका लागि विदेश जाने अवस्थालाई फरक रूपमा स्पष्ट पारेको छ । भ्रमण भत्ता भन्नासाथ राजकीय र औपचारिक भ्रमणका बेलामा मात्र लागु हुने विषय हो । तर, यति जान्दा जान्दै सरासर असत्य प्रचार गराइयो । उपचारका लागि जाँदा कानुनले कुनै भत्ता वा सुविधा तोकेको छैन । 

अभिभावक बिरामी हुँदा हेरचाह र रेखदेखमा परिवारका सदस्य जानु अस्वाभाविक विषय पनि होइन । रामचन्द्र पौडेल अहिले मुलुककै अभिभावक हो । मुलुकको अभिभाव हिजो कोही अर्कै हुनुहुन्थ्यो र भोलि पनि अरू नै कोही हुनुहुनेछ । तर रामचन्द्र पौडेलको परिवारको अभिभावक हिजो, आज र भोलि पनि उहाँ नै हो । परिवारका लागि आफ्नो अभिभावकको उपचार ठुलो विषय हो । 

कोही पनि आफन्त बिरामी परुन् अनि भत्ता खाउँला भनेर बस्दैनन् । यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी अतिरञ्जित गर्नु मानवीयताका दृष्टिमा कति उचित देखिन्छ भन्ने विषयलाई आम नागरिकले मनन गर्न जरुरी छ । 

हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा दशक बिताएका छैनौ । हाम्रो मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपति पनि दुई जना मात्र हुनुहुन्छ । रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति हो । तर उहाँको राजनीतिक जीवन विगतका दुई जना राष्ट्रपतिहरूको भन्दा लामो छ । अनि आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित यात्री हो रामचन्द्र पौडेल । 

त्यति मात्र होइन, करिब तीन दशकभन्दा बढी समय राज्य सञ्चालनको विभिन्न भूमिकामा रहँदा पनि बेदाग रहने पात्र पनि रामचन्द्र पौडेल हो । लोकतन्त्र उहाँको मन, वचन र कर्ममा भिजेको छ ।  

त्यसैले, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्नेमा उहाँको सधैँ चिन्ता रहन्थ्यो । लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासस्वरुप उहाँले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनासाथ सवारी शब्दको सट्टा ‘अवागमन’ शब्द प्रयोग गराउनु भयो । राजधानी काठमाडौंमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिको आवागमनमा सडक जाम भएन, एम्बुलेन्स रोकिएन । कसैका टाउकामा प्रहरीकोे लाठी बज्रिएन । 

राष्ट्रपति पदको मर्यादा बुझेका उच्च राजनीतिक संस्कार बोकेका राष्ट्रप्रमुखको उपचार स्वदेशमा जटिल भयो । त्यसपछि भारतको सरकारी अस्पतालमा लैजानुलाई कथित राष्ट्रवादका नामबाट विवादस्पद बनाइनु गणतान्त्रिक व्यवस्थाको साख गिराउने अभ्यास हो । राष्ट्रपति पौडेलको उपचार भने नेपालकै ‘त्रिवि शिक्षण अस्पताल’ को प्रतिरुप भन्न सकिने एम्समा गरियो । तै पनि किन यति ठुलो विवादास्पद बनाइयो ? 

निमोनियासँग संङघर्ष गरिरहेका राष्ट्रप्रमुखमाथि गरिएको दुराशयपूर्ण पूर्वाग्रही प्रहार जति अमानवीय छ ,त्यति नै अनपेक्षित पनि हो ।