काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगले सरकारी सेवा सुविधा लिएर उपभोक्तालाई सहुलियत नदिएकोमा प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने तर उपभोक्तालाई सहुलियत नदिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहँदा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘पैठारी गरेको सवारीसाधनमा सवारी दर्ताको अवस्थामा सडक निर्माण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले पार्टपुर्जाहरू जडान गर्न बाँकी अवस्थाको पल्सर बाइक १२५ सीसीभन्दा माथिको हकमा प्रति मोटरसाइकल १८ हजार रुपैयाँका दरले सडक निर्माण दस्तुर लगाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट भैरहवा भन्सारमार्फत १ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजश्व गुमेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ४५ करोड ५७ लाख र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगन्जका एक पैठारीकर्ताले ६९ लाख समेत २ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर असुल भएको छैन । मोटरसाइकल जडान गर्ने व्यवसायीले यस्ता मोटरसाइकल एसेम्बल्डमा मेडईन नेपाल पनि उल्लेख नगरेको, तयारी रूपमा पैठारी भएका मोटरसाइकल र एसेम्बल गर्ने मोटरसाइकल बिक्री मूल्यमा अन्तर नरहेको अवस्था छ ।

एसेम्बल गर्ने उद्योगले यस्तो सडक निर्माण सुधार दस्तुर दाखिला नगरी आफ्नै सम्बद्ध निकायलाई बिक्री गरेको समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पैठारी गर्दा एउटै प्याकेजिङ्ग र एउटै बिलबाट सिङ्गो मोटरसाइकलको सामान ल्याई नेपालमा फिटिङ्गमात्र गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ताका बखत सडक सुधार निर्माण दस्तुर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।’