सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले यतिबेला नयाँ बजेटबारे विभिन्न निकायसँग सल्लाह सुझाव मागिरहेका छन् भने विगत भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने बताइरहेका छन् । यद्यपि यो पटक बजेट बनाउने काममा केही ढिलाइ भएको छ ।

विगतमा फागुनदेखिनै बजेट बनाउने गरिए पनि अहिले सरकार गठन लगायतका कारण वैशाख १५ यता मात्र नयाँ बजेटबारे छलफल र गृहकार्य सुरु भएको छ । कर्णालीको निजी क्षेत्रले भने नयाँ बजेटमा बजार चलायमान, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा निजी क्षेत्र समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । आउने बजेटमा खर्च हुने खालको बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । 

चिन्तामणि शर्मा, अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स सुर्खेत

कर्णालीले विशेष गरी पर्यटन व्यवसायलाई ध्यान दिनुपर्यो । पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने बाटाघाटाहरु छैनन् । अर्को जडीबुटीको सम्भावना क्षेत्र हो, कर्णाली । जडीबुटीको खेती र सङ्कलन गर्नेदेखि बजारीकरण सम्मको योजना आवश्यक छ । त्यो प्रमुख प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्को जलविद्युतको सम्भावना हो, केन्द्रले हेरे पनि प्रदेशले साना–मझौला खालका विद्युत् परियोजनालाई बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । अर्को दैलेखमा भएको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननबारे प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्छ । ताकि प्रदेशको प्रेसर केन्द्रलाई होस् । नभए प्रदेशमा भइरहेका ठुलो योजनाहरूको गति सुस्त भइरहेको छ । कर्णालीको प्रमुख समस्या भनेको पूर्वाधार नै हो, कृषि र पशुपालनमा पहिलाको जस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याएर कर्णालीको समृद्धि आउने कुरामा म विश्वस्त छैन । यसअघि कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको परिणाम के आयो ? त्यो समीक्षा हुनुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन खेती हुन्छ, त्यही खेतीलाई मात्र प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ । कृषि भिलेजहरू बनाउनुप¥यो ।

अर्को अहिले पोल्ट्रि व्यवसायी र मासु व्यवसायी निकै समस्यामा छन् । प्रदेश भित्रकै उत्पादन बढाउने र यहीको कृषकलाई संरक्षण गराउने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

लक्ष्मण कँडेल, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेत

प्रदेश सरकारले विगतमा ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्र समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर बन्यो । बजेट सुनाउने बेला निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखे जस्तो तर, भित्र अर्के हुने रहेछ । प्रदेश सरकारको बजेटबाट निजी क्षेत्रले अपनत्वको फिल गर्न सकिरहेको छैन ।  

अहिले आर्थिक मन्दी, बैङ्क व्याचदर ‘हाई’ छ । तरलताको अभाव छ । यी कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ । बजारमा आयात र रियल स्टेट टाइट गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन् सक्दैन । अहिले बजारको अवस्था चौपट छ । आर्थिक मन्दी भइरहेको छ । राज्यले एकातिर राजश्व पनि उठाउन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको छन् ।

त्यसैले बजेट ल्याउँदा आर्थिक नीतिलाई चलायमान हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्यो । जसले रियल स्टेटलाई खुकुलो बनाओस् । बरु आयत हुने सामग्रीहरू कतिसम्म आउन दिने भन्ने बारेमा क्राइट एरियाहरू तोक्नुपर्छ । 

उत्पादनमुखी र उत्पादनमा जोडिने खालको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । विगतमा जस्तो कनिका छरे जस्तो बजेट ल्याउने हो भने अवस्था झन् दयनीय हुन्छ । कर्णालीको प्रमुख समस्या बजेट बनाउने तर खर्च नहुने हो । खर्च नहुने बजेट बनाउन भएन । विकासमा छुट्टाएको बजेट अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुप¥यो अनि त्यसले रिजल्ट दिन्छ । तर, कर्णालीमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले यसअघि लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छैन । निकै चर्चा र परिचर्चाको विषय रहेको लगानी सम्मेलनको विषयमा अहिले कुरा हुन् नै छाडिसकेको अवस्था छ । साथै लगानी बैङ्क खोल्ने भनेर ल्याइएको कार्यक्रम अहिले अलपत्र छ । बजेट भाषणमा मात्र सम्बोधन गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

 कर्णाली पर्यटनबाट नै समृद्ध भन्न सक्छ भन्ने गफ चुटे पनि अहिलेसम्म हेर्ने हो कर्णालीले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन । पर्यटकीय स्थलसम्म सहज तरिकाले जाने पूर्वाधारको विकास हुन् सकिरहेको छैन । पर्यटनको कुरा गर्दा एयरपोर्ट त चाहिने होला नि । सुर्खेत विमानस्थलको विषयमा खै त राज्यले चासो दिएको । अहिले आर्थिक मन्दीको बेलामा नयाँ एयरपोर्ट किन चाहियो ? पुरानै एयरपोर्टलाई विस्तार गर्दा हुँदैन र ? अर्को कर्णालीको प्रमुख समस्या विद्युत्को हो, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन नआएर अन्धकारबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन । नेताहरूले यी कुराहरुमा ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन ।

पदम बहादुर शाही, अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश

प्रदेश सरकारले विगतमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन् सकेन । बजेटको दर बढाउनुभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो हो । 

मुख्य गरेर कर्णालीको समृद्धिको लागि जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसायीकरण हो । यी चारवटा क्षेत्रलाई बढी चारवटा क्षेत्रलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेसम्म सरकारले हामीसँग सुझाव अथवा धारणा मागेको अवस्था छैन । अहिलेको अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्र निकै अफ्ठेरोमा परिरहेको छ । यो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबाट उद्योगी, व्यवसायीमैत्री बजेट बनोस् भन्ने हो । अर्कोतर्फ बजेटले बजार चलायमान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

खास गरेर कर्णाली पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै कमजोर हो । पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएर अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधि गरेर, कर्णालीमा आउन खोज्ने कलकारखानाहरूको लागि न्यूनतम पूर्वाधारको काम प्रदेश सरकारले गरिदियोस् भन्ने हो । तर, अहिलेसम्म कर्णालीका उद्योगधन्दाको अवस्था शून्य जस्तै छ । खानी, खनिजका क्षेत्रमा केही लगाउने आउने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।