काठमाडौँ । मेडिकल विद्यार्थीहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि माइतीघर मण्डलामा विगत ३६ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका मेडिकल विद्यार्थीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

स्नातकोत्तर तह पढ्नको लागि नाम निकालेका मेडिकल विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । एमडी लगायतको म्याचिङमा योग्यताक्रम मिचेर भर्ना लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राख्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा अन्तरिम आदेश दिँदै योग्यताक्रम नमिच्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।

अन्तिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले उक्त रिट नै खारेज गरेको हो । रिट खारेज गरेसँगै आयोगले यसअघिको म्याचिङ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

यो पनि

चिकित्सा शिक्षा पीजी कार्यक्रम : अदालतमा मुद्दा, कलेजमा मनपरी भर्ना

आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) तर्फको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि गत २ पुसमा परीक्षा लिएको थियो । त्यसको एक हप्तामा रिजल्ट निकाल्यो र म्याचिङको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसका लागि आयोगले ‘चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणको म्याचिङ कार्यतालिकामा भर्ना हुन तथा अध्ययन गर्न विषय र शिक्षण संस्थाबाट खाली हुन आउने विषय र संस्थामा सोही योग्यता क्रममा रहेका भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारण योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरूको छनौट हुनुपर्नेछ । बढी अङ्क ल्याउनेहरूले विषय र संस्था रोज्नका लागि पहिलो प्राथमिकता पाउने भन्ने थियो । त्यसपछि क्रमशः पछाडि नाम निस्केकाहरूको पालो आउने भन्ने उल्लेख छ । अपग्रेडको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

२०७८ मा जारी भएको कार्यविधिमा भने अटो अपग्रेडको प्रावधान थियो । आयोगले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला नयाँ कार्यविधि ल्याएको भन्दै त्यसका विरुद्ध विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । २०७८ मा जारी कार्यविधि खारेज गरेर २०७९ को नयाँ कार्यविधि अनुसार म्याचिङ गर्नुको पछाडि बदनियत देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको हो । आन्दोलनरत डा छवि पन्थीले आफूहरूले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेको बताए । उक्त आदेशमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको भन्दै अब नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने बताए ।