कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाद्वारा  मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, श्रम, सीप आदि) प्रयोग गरी निजको स्वामित्वमा गरिएको सिर्जना नै बौद्धिक सम्पत्ति हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ अनुसार साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना बौद्धिक सम्पत्ति  हुन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिमा किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, नाट्य–संगीत, मुक चित्र पर्छन् । यस्तै, मञ्चनका लागि तयार गरिएका रचना, शब्दसहित वा शब्दरहित सांगीतिक रचना, श्रव्यदृश्य, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, लिथोग्राफी र आर्किटेक्चर सम्बन्धी अन्य रचना पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छ ।

यी बाहेक फोटोजन्य रचना, प्रयोगात्मक कलासम्बन्धी रचना, उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोलसम्बन्धी त्रि–आयामिक रचना, टोपोग्राफी र वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम लगायतका रचनालाई पनि बौद्धिक सम्पत्ति भनिएको छ । 

भौतिक सम्पत्तिझैँ बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्वलाई पनि कानुन अनुसार प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि स्वामित्व प्रदान गरिएको हुन्छ ।

विश्वमा १९ औं शताब्दीको अन्तसम्म पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबारे बहस नभएपनि २० औं शताब्दीलाई भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको शताब्दी नै मानिन्छ । 

सर्वप्रथम  विसं १९९३ सालमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले ‘नेपाल पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन १९९३’ नामक् कानुन बनाई लागु गरेपछि बौद्धिक सम्पत्तिले वैधानिकता पाएको थियो । हाल नेपालले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन तथा प्रतिलिपि ऐन २०५९ लाई नियमन गरेको छ । 

प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट गरी ४ क्षेत्रलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानिएकोमा २०७३ सालमा नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिका थप ७ क्षेत्र थपेको छ ।  जसअन्तर्गत भौगोलिक सङ्केत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक स्रोत पर्दछन् ।

नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पति सङ्गठन (डब्लुआइपिओ) को सदस्य राष्ट्र पनि हो । यसको अर्थ ऐनले प्रदान गरेको संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ । र, यसले नेपाली व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित र लागू गर्न बलियो आधार प्रदान गर्दछ ।

तर, पेटेन्ट साझेदारी सन्धि (पिसिटी)मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन । यो नगर्दा नेपालले आफ्नो पेटेन्ट अधिकार अन्तराष्ट्रिय रूपमा दर्ता गर्न पाउँदैन । यो नबआगन्तुक वैज्ञानिकहरु र स्वयं राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

फुटुङ अनुसन्धान संस्थानका वैज्ञानिक डा असिम ढकाल बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट राइट्स) र यसबाट हुने आर्थिक लाभका विषयमा सरोकारवालाहरू चिन्तित नभएको बताउँछन् ।

सन् २०२२ अक्टोबरको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाले सो वर्ष १०.५५ बिलियन डलर बराबरको बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात गरेको पाइन्छ । भारतले सन् १९८१ देखि सन् २०२१ सम्म १५.१ मिलिनन डलरबाट ८६३१.३ मिलियन डलर आम्दानीको श्रोत बनाएको छ । 

त्यस्तै छिमेकी देश चीनको २०२१ को आँकडाअनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष बौद्धिक सम्पत्तिबाट ९.९ बिलियन डलर सम्पत्ति आर्जन गर्छ । आगामी ५ वर्षमा ७.७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य उसले राखेको छ । तर विज्ञ हुँदाहुँदै पनि बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात गर्न नसक्नुलाई नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पदा अधिकारको संरक्षणमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमध्ये एउटा नक्कली उत्पादनको व्यापक बिगबिगी हो । विशेष गरी सफ्टवेयर, औषधि र उपभोग्य वस्तुको क्षेत्रमा सरकारले उल्लङ्घन गर्ने उत्पादनहरू जफत गर्ने र उत्पादन तथा वितरण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कार्य खासै देखिँदैन । यदि यस्तो ट्रेडमार्क कम्पनीहरुले सरकारविरुद्ध उजुरी गरेमा सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि उपकुलपतिसम्म प्रतिलिपि अधिकार ऐन उलङ्घन गरेर बौद्धिक चोरीको मुद्दा खेपिरहेको कुरा पढ्न तथा सुन्न पाइन्छ । कला क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालले पेटेन्ट साझेदारी सन्धि (पिसिटी)मा  हस्ताक्षर गर्नैपर्छ।

विशेष गरेर पेटेन्ट राइट्सको अवधि २० वर्ष हुन्छ र दर्ता शुल्क र वकिल खर्च गरेर उक्त २० वर्षको अवधिसम्म करिब ६०,००० डलर पेटेन्टको प्रकार हेरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया सुरुवात गर्दा नै ६,००० डलर बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम नेपाली कम्पनी वा वैज्ञानिकको हकमा बढी नै हो। 

त्यसैले, उक्त सुरुवाती रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिन सके पनि  वैज्ञानिकहरूलाई यसले हौसला प्रदान गर्न सक्छ । पेटेन्ट दर्ता गर्ने प्रक्रियामा  सम्बन्धित देशको दूतावासले पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

सरकारी निकायबाट पेटेन्ट दर्ता भइसकेपछि बेच्नलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पहल गर्नु पर्छ । विश्वविद्यालयमा पटेन्टसम्बन्धी काम गर्न चाहनेहरुलाई विश्वविद्यालयले आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

सँगै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न र नेपाली व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले विश्वबजारमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ । 

लेखक गैरे डा कोइराला रिसर्च इन्स्टिच्यूट फर वायोटेक्नोलोजी एण्ड बायोडाइभर्सिटीका रिर्सचर हुन्