काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० लाख बिगो मागदाबीसहित बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।  अभियुक्तहरुविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित र राज्यविरूद्धको गरी ४ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ ।  उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यसपछीको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्न पर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै दफा ५१ मा  राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गराएमा सजाय हुने व्यवस्था छ ।  यस्तै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने, उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सजाय हुने व्यवस्था छ । 

उपदफा (२) बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । यस्तै  दफा २४९ मा ‘ठगी गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।  ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ’,दफा २४९ (१) मा भनिएको छ । 

उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई  सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।  यस्तै कीर्ते मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । यस्तै संगठित अपराधमा तीन वर्ष भन्दा बढी कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

यो प्रकरणमा चार वटा मुद्दा दायर भएकाले अभियोग पुष्टि भएमा साढे २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिएको छ।