विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिन भन्दै काँग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र पठाएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलवाजी भइरहेको छ । 

यद्यपि माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन नआएसम्म केही नहुने जनाएको छ । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले काँग्रेसको पत्रबारे प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराउने र आएको निर्देशनबमोजिम निर्णय गर्ने बताए । 

‘काँग्रेस संसदीय दलबाट आएको पत्र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछु,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने सहमति र समझदारीलाई माओवादी प्रदेश संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्छ ।’

संसदको अंकगणितको अप्ठ्यारोका कारण केन्द्रीय सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरु प्रदेशमा तत्काल अर्को सरकार बनाउन सहज अवस्थामा छैनन् । जसको कारण तत्कालै कुनै निर्णय हुने गाह्रो भएको गठबन्धनकै कतिपय नेता बताउँछन् ।

स्रोतले जनाएअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतमा दर्तापछि मात्रै कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल हुनेछ । अहिले शरणार्थी प्रकरणले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्य कुरा छलफल गर्ने मुडमा नरहेको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिने पहल र निर्देशनले नै कोशी प्रदेशमा कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार टिक्ने देखिन्छ । 

उता, संसदको अंकगणितको अप्ठ्यारोका कारण केन्द्रीय सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरु प्रदेशमा तत्काल अर्को सरकार बनाउन सहज अवस्थामा छैनन् । जसको कारण तत्कालै कुनै निर्णय हुने गाह्रो भएको गठबन्धनकै कतिपय नेता बताउँछन् । 

एमालेको ४० र राप्रपाको ६ हुँदा पनि प्रदेशको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन । जसको कारण प्रदेशसभा नै विघटनतर्फ जान सक्ने सबै दललाई डर छ । सोही डरका कारण केन्द्रीय नेताले पनि तत्कालै कुनै निर्देशन गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । 

कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका २९, माओवादी (सभामुख सहित) १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । चार दलका सांसद जोड्दा ४७ पुग्छ । सरकार गठनको लागि बहुमत संख्या पुगेपनि विश्वासको मत हाल्ने बेलामा सभामुखको गणना नहुँदा सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्दैन । 

उता, एमालेको ४० र राप्रपाको ६ हुँदा पनि प्रदेशको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन । जसको कारण प्रदेशसभा नै विघटनतर्फ जान सक्ने सबै दललाई डर छ । सोही डरका कारण केन्द्रीय नेताले पनि तत्कालै कुनै निर्देशन गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । 

काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी दलका नेता आङ्बोलगायतले राप्रपाले एमाले गठबन्धन छाडेर आफ्नो गठबन्धनमा आउने आशा गरेका छन् । तर, राप्रपाले तत्काल कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन ।