काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीशको पदमा गरिएको सिफारिस विरुद्धको रिट दरपिठ भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले  वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट दरपिठ गरेकी हुन् ।

श्रेष्ठले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा नेपालको संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक परिषद् ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल सिफारिस गरेको दाबी गर्दै यसरी सिफारिस गर्ने निर्णय, निर्णयपूर्व भएगरेका परिषद्को बैठक आव्हान गर्ने र बैठक बस्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू एवं उक्त अवैधानिक बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने कार्य बदरभागी भएकोले उक्त सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू प्रारम्भ देखिनै बदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ’ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन भइसकेको, निवेदन दाबीको विषय उक्त समितिको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषय भएको र निवेदकले रिट निवेदनमा निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३(२), नियम ४०, नियम ४१ र नियम ४८ बमोजिमको प्रक्रिया र रितसमेत पूरा नगरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी लिई आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको जिकिर गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिएको आदेशमा भनिएको छ ।