काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल  तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार दश प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ । 

मन्त्रालयले बुधवार ताकेता परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनेको हो । 

त्यस्तै सोही मापदण्डको ७२ (ट) विपरीत बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाए सचेत गराएको छ । 

मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अकस्मिक अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पुरा नगरेको देखिएको र यसअघि गरिएको परिपत्रको समेत बेवास्ता गरेको पाइएकाले बुधवारको सचिव स्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न भनेको जनाएको छ । 

बुधबार बिहान मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यो पनि...

एक्सनमा बालेन : १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिने अल्टिमेटम