सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको कर्णाली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खासै लगानी गरेको देखिँदैन । शिक्षाको प्रायः अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणमा अग्रसरता नदेखाएको शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

बुधबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका आयोजित शिक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एनसीई नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रमा सहभागीहरुले संघीयताको पहिलो कार्यकाल बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको बताए । शिक्षामा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने र वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी खोइ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

‘निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूल नारा बोके पनि कर्णालीको शिक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको र राज्यले यसप्रति बेवास्ता गरिरहेको जनमाविका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले अझै शिक्षा नीति बनाउन नसकेको भन्दै उनले प्रदेशस्तरीय महाविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कोइरालाले भने, ‘निःशुल्क शिक्षासँगै सामुदायिक विद्यालयहरु अभिभावकसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अहिले १४ प्रकारका शिक्षक छन्, ती सबैलाई हटाएर सम्मान शिक्षक नबनाए शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं विश्लेषक पीताम्बर ढकालले शिक्षा सम्बन्धी हरेक पालिकाले बनाएको फरक फरक ऐनले शिक्षाको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका नखेलेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘धेरैजसो स्थानमा विद्यालय भए पनि विद्यार्थी नहुने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा भर्नाका लागि दबाब छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यले विचार पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन र शिक्षाको विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ ।’

बहस कार्यक्रमका कतिपयले कर्णालीमा विद्यार्थी थोरै र शिक्षाका संरचनाहरु धेरै भएको टिप्पणी पनि गरे । गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरि अधिकारीले  शिक्षा ऐन बनाएर त्यस्ता खालका शैक्षिक संरचनाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षामा राजनीति घुसेका कारण विद्यार्थीको भविष्य बरबाद हुँदै गएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले पार्टीमुखी र नेतामुखी सामुदायिक विद्यालयका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको बताए । प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन र शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए ।

२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गर्न असहज भएको बताउँदै सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले शिक्षा ऐन बनाउनतर्फ आफू अग्रसर हुने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत साधनको अभाव रहेकोप्रति आफू जानकार नै भएको र बजेटका पनि आफ्नै बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

‘प्रदेश सरकारसँग कुनै आन्तरिक आयस्रोत छैन, संघको अनुदानमा बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारको समेत अभाव छ, आ–आफ्नो विद्यालय बनाउन हामी आफैँ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’