सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेशको योजनालाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । 

आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले अर्ग्यानिक प्रदेशको योजनालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकुलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।

कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ । पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

कृषि तथा पशुप्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान् लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । 

यस्तै उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

सुर्खेतस्थित पशुपक्षि अस्पताललाई प्रदेशस्तरको लिबरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न संघसँग समन्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सिप प्रविधि र वित्तीय पहुँचसहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

सहिद घाइते परिवारलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बिउ वितरण गरिनेछ । भू–उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनमूलक सहकारी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।

मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याजन अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुदेखि मेहेलकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा सामुदायिक लाभ स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित जडीबुटी, मसला उन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडि बढाइने बताइएको छ ।