काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

थापाले निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्दा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने र आयोगले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्ने बताए । 

उनले आयोगको जिल्ला कार्यालय कटौती गर्दा १५ करोड जति बचत हुने तर त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा भने सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने धारणा राखे । 

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा आपत्ति जनाए । सांसद पराजुलीले आर्थिक मितव्ययिताका नाममा आयोगका जिल्ला तहका कार्यालय खारेज गर्दा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभाव पार्ने बताउँदै सो विषय फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगले पनि सो विषय संविधान र कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको बताउँदै प्रस्ताव फिर्ता लिने सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।   

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रयोगविहीन रहेका सरकारी कार्यालय र संस्थान लगायतका कार्यालयहरू खारेज र मर्ज गर्ने नीतिअनुसार यो व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए । तर, यसो गरिएमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको यो प्रस्तावमाथि प्रश्न उठेको छ । 

निर्वाचन आयोगले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । 

साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस बारेमा छलफल गर्न आयोगले समय पनि मागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन् । 

जिल्ला कार्यालय खारेजीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअनुरूप तीन तहको आवधिक निर्वाचनका लागि खडा भएको संस्थागत संरचना, भौतिक अवस्थिति र अभिलेख प्रणालीको संस्थागत विकासको अहिलेको अवस्थामा भताभुङ्ग हुने आयोगको भनाई छ । 

पुलिसलाई दिए भइहाल्यो नि : प्रमुख आयुक्त थपलिया 

सरकारले आयोगसँग छलफल नै नगरी जिल्ला कार्यालय हटाउने प्रस्ताव संविधान र कानुन विपरीत भएको बताएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख गरेपछि आयोगले गत जेठ २२ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमा बोलाएर त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले यसको संरचना र निर्वाचन व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श दिने एकमात्र निकाय निर्वाचन आयोग भनेर तोकेको बताउँदै आयोगले तोकेका निर्वाचन कार्यालयहरू परामर्शबिना खारेज गर्नु अनुपयुक्त हुने बताए । 

‘यदि राष्ट्रले निर्वाचनका लागि वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैन भने त्यस बारेमा छलफल गर्दा भइहाल्यो, हामी तयारै छौँ । कुन विधिबाट गर्ने भन्ने बारेमा सोचौँला ।’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा थपलियाले भने–‘तर, निर्वाचन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय बनाउने हो भने हाम्रो परामर्श चाहिन्छ । भोलि पुलिसलाई दिन मन लाग्छ कि ? डामडुम नै गर्ने हो भने त पुलिसलाई दिए भइहाल्यो, प्रहरी कार्यालयमा राखे पनि भइहाल्यो ।’ 

उनले राजनीतिक दलको अद्यावधिक गर्नुपर्‍यो भने सिडियो कार्यालयले कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न गरे । आयोग मातहतका कुन कार्यालय को अन्तर्गत राख्ने, छुट्टै राख्ने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ? आयोग अन्तर्गतका संरचना आयोगलाई तोक्न कानुनले निर्देशित गरेको उनले बताए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने–‘आयोगको परामर्शमा संरचना स्वीकृत हुने व्यवस्था भएकोले खारेज गर्नुपर्‍यो भने पनि, सरकारलाई सङ्कट नै परेको छ भने पनि आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र गर्न मिल्छ ।’ उनले गत निर्वाचनबाट बचेको ६ अरब रुपैयाँ फर्काइदिएको पनि जनाए । 

यसबारेमा गृहमन्त्रीलाई आयोगमै बोलाइएपछि उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरेर निकास दिने बताएको उल्लेख गरे । साथै, आयोगले यसबारे कुरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको र उनीसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।  

आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाउने 

निर्वाचन आयोगले यसबारे प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्तावविरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाउने भएको हो । 

यही जेठ २६ गते बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने निर्णय भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न ५ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । 

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । 

यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेश गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । 

यस्तो छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको अवस्था 

निर्वाचन आयोगका अनुसार १९ जिल्लामा आफ्नै कार्यालय भवन र ८ जिल्लामा भोगाधिकार प्राप्त सरकारी भवन गरी २७ जिल्लामा आयोगको आफ्नै सरकारी भवन रहेको छ । ३ वटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरूको भवन निर्माण भइरहेको छ । 

यस्तै १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा रहेको छ भने सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन् । 

सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा हालसम्म निर्वाचनमा प्रयोग भएका र पुनः प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री भण्डारण गरी राखिएको छ ।  

आगामी निर्वाचनमा पुनः प्रयोग हुन सक्ने मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्रीको छुट्टै लगत खडा गरी सुरक्षित भण्डारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि विकास साझेदार र आयोगले खरिद गरेको कम्प्युटर, ल्यापटप, निर्वाचन किट र इलेकट्रोनिक सामाग्री, निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी श्रेस्ता, कागजात तथा राजनीतिक दलको खर्चको विवरणसम्बन्धी अभिलेख, निर्वाचनसम्वन्धी विभिन्न तथ्याङ्कको विवरण राखिएको छ । 

वर्तमान संगठन संरचना अनुसार आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तर १, नासुस्तर ३, हलुका सवारी चालक १ र कार्यालय सहयोगी २ को दरबन्दी छ । 

उक्त दरबन्दीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाईको रूपमा रहँदा पनि अधिकृतस्तर १, नासुस्तर २ र कार्यालय सहयोगी १ को दरबन्दी जरुरी देखिने आयोगको भनाई छ । 

कार्यालय खारेज हुँदा पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा घट्न आउने दरबन्दी सङ्ख्या लेखापाल १, कार्यालय सहयोगी १ र हलुका सवारी चालक १ मात्रै हुने भएकोले यसबाट आर्थिक व्ययभारको कटौतीमा तात्त्विक फरक नपर्ने आयोगको भनाई छ । 

खारेज भए के प्रभाव पर्छ ? 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भएमा पर्ने नकारात्मक असरबारे निर्वाचन आयोगले विभिन्न बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ: 

–निर्वाचन आयोगको संरचना र कार्यशैली एकात्मक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसारको हुन जाने हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअनुसार तीन तहको आवधिक निर्वाचनका लागि नियमित कार्यसम्पादन हुन नसक्ने ।

–आयोगले संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यताअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनसम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्न सहज नहुने ।

–आगामी दिनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने ।

–निर्वाचन आयोगले सरकारको कार्यकारी संयन्त्रमार्फत कार्य गर्ने गराउने कार्यले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मकता बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा क्रमशः अवरोध सिर्जना हुँदै जाने । 

–जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको मौजुदा कार्यसम्पादन र कार्यबोझले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको सन्दर्भमा आयोगको सम्पूर्ण कार्यको दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउनु पर्दा यसले थप अस्तव्यस्तता निम्त्याउने । साथै, अनुचित दबाब र प्रभावबाट समेत निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित हुन सक्नेछ ।