काठमाडौँ । गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिट न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो ।

हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको पेसी जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलास, जेठ २५ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएपनि ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको थियो । त्यसैगरी जेठ २९ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट बेञ्च नबसेको कारण स्थगित भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त रित परेको हो । 

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ । साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रमको आयोजना गर्नै लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले अपराह्न १ः४५ बजे मञ्चमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए । घटनामा २७ जनाको घटनास्थल र एक जना माओवादी कार्यकर्ताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटनालगत्तै पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ लगायतको टोलीको स्थलगत अनुगमनले हत्या क्रूर र अमानवीय रहेको तथा लखेटालखेटी नियन्त्रणमा लिई बलात्कार समेत गरी हत्या गरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि सरकारले भने गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान नै गरेको थिएन ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा परेको रिट आज ‘ङ’ नम्बरमा परेको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश माग दाबी गरिएको छ । बेञ्च बसेको अवस्थामा उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको छ । अदालतले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न आदेश दिएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।