काठमाडौँ । अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई यतिबेला चर्चामा छन् । केही अघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा खुला उजुरी दिएका उनले सुनुवाइका क्रममा विधि र प्रक्रिया नपुगेको आरोपसमेत लगाए । तर संसदीय सुनुवाइमा विधि र प्रक्रियाको प्रश्न उठाएका तिनै न्यायाधीश भट्टराईले गरेको एक फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।

हाल अर्घाखाँची जिल्ला न्यायाधीश रहेका डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कास्की जिल्ला अदालतमा रहँदा गरेको एक फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको हो । भट्टराईले कास्की जिल्ला अदालतमा हुँदा गरेका केही फैसला अत्यधिक विवादमा परेका थिए । बाल विवाह गरेर बच्चासमेत जन्माइसकेको अवस्थामा प्रेमीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा थुनामा पठाएर जोडी छुटाएको तर सरकारी क्वार्टरभित्रै बलात्कार गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीलाई सफाई दिएको मुद्दामा उनी अत्यधिक विवादित बनेका थिए ।

त्यसैगरी कास्कीकै एक ग्याँस उद्योगले स्थानीय महिलासँग लिएको ऋण तिर्न आनाकानी गरेपछि परेको मुद्दामा पनि उद्योगले तिर्नुपर्ने नभई व्यक्तिले तिर्नुपर्ने भन्ने विवादित फैसला उनले सुनाएका थिए ।

भट्टराईले कास्की जिल्ला अदालतमा हुँदा लागुऔषध सम्बन्धी एक मुद्दामा गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । उनले लागुऔषध गाँजा मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सुरज गुरुङ भन्ने सुरेश गुरुङलाई लागुऔषध मुद्दाबाट छुटाउँदा अभियोगपत्रमै उल्लेख भएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको विषय उठान नै नगरी प्रतिवादीलाई छाडेपछि फैसला विवादित बनेको हो ।

२०७८ साल वैशाख २२ गते दर्ता भएको लागुऔषध गाँजा मुद्दामा दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७८ वैशाख २३ गते नै ६ महिना कैदको फैसला गर्दै फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा दिएर तत्कालै छाडिदिएका थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले बुझाएको अभियोगपत्रमा निज सुरेश गुरुङ जबरजस्ती करणी मुद्दामा समेत फरार प्रतिवादी रहेको कारण उक्त मुद्दाबाट छुटकारा पाउने भए ‘कानुन बमोजिम हुन’ भन्दै थुनामुक्त नगरीदिन आग्रह गरिएको थियो ।

तर न्यायाधीश भट्टराईले मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट नै फैसला गरी मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद किन्ने सुविधा दिएर गुरुङलाई सोही दिन रिहा गरिदिएका थिए । अभियोगपत्रमै जबरजस्ती करणी  मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेको भन्दै दर्ता भएपछि फैसला हुँदा सुरेश गुरुङको हकमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा बाँकी रहेका कारण सो मुद्दामा पेस गर्नु भन्नुपर्नेमा सोही अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा एक शब्द नबोली हतारहतार थुनामुक्त गर्न आदेश दिनु न्यायको मर्म विपरीत भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

के थियो गाँजा मुद्दा ?

२०७७ साल चैत १३ गते फागु पूर्णिमाको दिन पोखरा महानगरपालिका–१ सिम्पानी भन्ने स्थानमा सुशल परियारको डेरा कोठामा प्रहरीले खानतलासी गर्दा ५५५ ग्राम गाँजा फेला परेको थियो । प्रहरीले खानतलासी गर्दा उक्त कोठामा गाँजा सेवन गर्दै गरेका सुशल परियार, प्रशन्नविक्रम राणा, अस्मिन गुरुङ, सुरज गुरुङ भन्ने सुरेश गुरुङ र परिवर्तित नाम, थर ‘२०७७।०७८ कास्की ४१’ लाई लागुऔषध गाँजा सेवन गर्न तयार गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए ।

उनीहरुले अधिकारप्राप्त अधिकारी र कास्की जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा पनि आफूहरु लागूऔषध गाँजाको सेवनकर्ता रहेको र आफूहरुले सेवन गरेको स्वीकार गरेका थिए ।

उनीहरुले कास्की जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा भनेका थिए–

‘हामीहरूले लागूऔषध गाँजा सेवन गर्दै आउने क्रममा मिति २०७७।१२।१३ गते फागु पूर्णिमाको दिन सबै साथीभाइहरू मिलेर लागूऔषध गाँजा सेवन गर्ने भनी हामी र परिवर्तित नाम, थर २०७७।०७८ कास्की ४१ सल्लाह गरी सुशल परियारको डेरा कोठामा जम्मा भई बसेको अवस्थामा साथी मनिष क्षेत्रीले बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित लागूऔषध गाँजा ल्याइ छाडिदिएपछि उक्त गाँजा केही मात्रामा सेवन गरी अन्य गाँजा सेवन गर्नका लागि तयार गर्दै गरेको अवस्थामा के–कहाँबाट प्रहरी टोली आइ खानतलासी गर्ने क्रममा सोही कोठाभित्रबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सेतो÷रातो रङको फूलबुट्टा भरेको प्लाष्टिकभित्र कागजको रोल बनाइ लुकाइ–छिपाइ राखेको अवस्थामा २५ रोल गाँजा र एभरेस्ट नाम उल्लेख भएको बट्टाभित्र सेतो प्लाष्टिकमा पोको बनाइ लुकाइ÷छिपाइ राखेको लागुऔषध गाँजाको पोका थान–१ गरी जम्मा ५५५ ग्राम लागुऔषध गाँजा फेला पारी बरामद गरी ल्याएका हुन् ।’

आदलतमा बयान गर्ने क्रममा सबै प्रतिवादीहरु सुशल परियार, अश्विन गुरुङ, सुरज गुरुङ भन्ने सुरेश गुरुङ र प्रशन्नविक्रम राणाले एकै मिलानको बयान दिएका थिए ।

प्रहरीले २०७७ चैत १३ गते उनीहरुलाई पक्राउ गरेको भए पनि पक्राउ परेको ४० दिनपछि अर्थात् २०७७ वैशाख २३ गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट दायर भएको लागुऔषध मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा केही नभने पनि प्रतिवादी सुरज गुरुङ भन्ने सुरेश गुरुङ त्यसभन्दा अगाडि नै सोही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेको भन्दै लागुऔषध मुद्दाबाट छुट्कारा पाउने भएमा कानुन बमोजिम हुन भन्दै अर्को मुद्दामा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा सुरेश गुरुङविरुद्ध दर्ता गरेको लागूऔषध गाँजाको अभियोगपत्र–

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा लागुऔषध गाँजा मुद्दासँगै सुरेश गुरुङ जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि फरार प्रतिवादी रहेको भन्दै अभियोगपत्रमै उल्लेख गरेको थियो ।

२०७८ वैशाख २२ गते कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लागूऔषध गाँजा मुद्दामा प्रतिवादीहरुले मौकाको बयानलाई नै समर्थन हुने गरी कास्की जिल्ला अदालतमा पनि लागुऔषध गाँजा सेवन गरेको बयान गरेपछि न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उनीहरु चार जनालाई नै ६ महिना कैद र प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेका थिए ।

फैसलामा न्यायाधीश भट्टराईले प्रतिवादीहरुको पहिलोपटक कसुरदार रहेको र उनीहरुको पहिलेको चालचलन असल भएको भन्दै जनही दुई सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा प्रतिवादीहरुले जम्मा गर्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए ।

सोही फैसलामै उल्लेख गरी प्रतिवादीहरु पहिलोपटक कसुरदार रहेको, कसुर गर्नुअघिको चालचलन असल भएको, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको र कसुरको गाम्भीर्यता तथा निजहरुलाई बाहिर छाड्दा पनि सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई दफा १५५ को सुविधासमेत दिइएको थियो ।

न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामै लेखेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा २ बमोजिम कागज गराई सोही दफाको उपदफा ३ बमोजिम रकम तिर्न मञ्जुर गरेमा दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले रकम लिई तत्कालै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए । कैदबापतको रकम तिरे कैदमा बस्नुनपर्ने गरी आदेश गरिदिएपछि सबै प्रतिवादीहरु बाँकी समयको कैद भुक्तानका सम्बन्धमा दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले कैद किनेर थुनामुक्त भएका थिए ।

सामान्यता लागुऔषधको मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा दिने गरिँदैन । त्यसबाहेक प्रतिवादी सुरज गुरुङ भन्ने सुरेश गर्ने सोही अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बलात्कारको मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेको भनी लागुऔषधकै मुद्दाको अभियोगपत्रमै उल्लेख भएपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तबाट पनि दफा १५५ को सुविधा दिन मिल्दैनथ्यो । किनभने कसुरदारले पहिलोपटक कसुर गरेका होइनन् भन्ने कुरा फरार प्रतिवादीका रुपमा चलिरहेको मुद्दाबाटै स्पष्ट हुन्थ्यो भने आदेश वा फैसला गर्दा लेख्नुपर्ने शब्द ‘अन्य मुद्दाहरुबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए थुनामुक्त गरिदिनु’ भन्ने शब्द नै नराखी चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट फैसला गरेका थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईले चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट पेसीमा चढेको दिन नै फैसला र सोही दिन दफा १५५ को सुविधा दिएर थुनामुक्त गरिदिएपछि बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीलाई जेलमुक्त हुन सहज भएको थियो ।

लागुऔषधको मुद्दामा अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएपछि बलात्कारको मुद्दामा पनि प्रतिवादी रहेका सुरेश गुरुङ पुनः फरार भए । कास्की जिल्ला अदालतमा बलात्कारको ०७७–सि१–०१५१ नम्बरको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यतिबेलासम्म उनी फरार कै सूचीमा छन् । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव कुमार पियाले २०७९ असोज ३० गते उक्त मुद्दामा मुल्तबीमा राख्ने आदेश दिएका छन् ।

न्यायाधीश पियाको आदेशमा प्रतिवादी हाजिर हुन आएमा हाजिर भएको बखत र हाजिर हुन नआएमा मुद्दा दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि मुल्तबीबाट जगाई कारबाही किनारा गर्नेगरी आदेश भएको छ । यद्यपि प्रतिवादी सुरेश गुरुङ त्यसपछि न पक्राउ परे, न हाजिर हुन गए ।

न्यायाधीश भट्टराईले गरेको उक्त फैसला फौजदारी कार्याविधि विपरीत रहेको र न्यायिक विचलन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

न्यायाधीश भट्टराईले कास्की जिल्ला अदालतमै हुँदा गरेका अन्य केही फैसलामा पनि कैफियत पाइएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । कास्कीकै एक दलित किशोरले अन्तरजातीय बाल विवाह गरी बालकको समेत जायजन्म भइसकेको अवस्थामा बाल विवाह नभई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै किशोरलाई जेल पठाएका थिए । किशोरीको परिवारको दबाबमा विवाह गरेको ८ महिनापछि दर्ता भएको जाहेरीपछि गरिएको बकपत्रमा किशोरीले आफूहरुबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् । तर अदालतले भने मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को व्याख्या गर्दै उमेर नपुगेकी किशोरी भएका कारण सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने भन्दै क्तबतगतयचथ च्बउभ को परिभाषामा परेको भन्दै बलात्कार ठहर गर्दै किशोरलाई जेल पठाएको थियो ।

यता किशोरीले बालकलाई लैजान अस्वीकार गरेपछि बालकलाई अनाथालयको जिम्मा लगाइएको थियो । पछि उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले बाल विवाह ठहर गर्दै बलात्कार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको थियो ।

त्यसैगरी न्यायाधीश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरीका गणपति समेत रहेका एसएसपी राजेन्द्रकुमार अधिकारीको बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिएको फैसलामा पनि विवाद भएको थियो । सरकारी क्वार्टरभित्र उत्तेजक औषधि भियाग्राको प्रयोगसमेत भएको भनी आरोप लगाएर एक महिलाले प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेकी थिइन् । घटनास्थलबाटै खबर गरेपछि ती महिलालाई सशस्त्र प्रहरीको गणबाटै प्रहरीले ढोका फोडेर उद्धार गरेको थियो ।

यो पनि

‘बलात्कार’बारे दुई फैसला : एसएसपीलाई सफाइ, प्रेमीलाई जेल !

चितवनकी ती महिलाले सामान्य चिनजानका एसएसपी अधिकारीले आफूलाई खाना खान भनी बोलाएर सरकारी क्वार्टरमै जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

तर उक्त मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा न्यायाधीश भट्टराईले बलात्कारको मुद्दाबाट सफाई दिँदै सामान्य सचेत गराउन वा आन्तरिक कारवाही गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई आदेशसमेत दिएका थिएनन् । उक्त मुद्दा पनि ज्यादै विवादित बनेको थियो ।

त्यसैगरी कास्की जिल्लामै कार्यालय रहेको शक्ति ग्याँस प्रालिले स्थानीय एलिस भट्टचनसँग लिएको ऋण नतिरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा पनि न्यायाधीश भट्टराईले शक्ति ग्याँसले ऋण तिर्नु नपर्ने फैसला गरेका थिए । ०७४–सिपी–०८०१ को उक्त मुद्दामा शक्ति ग्याँस प्रालिका लागि ऋण लिएको, ऋणको कागजमा शक्ति ग्याँस प्रालिकै तत्कालीन सञ्चालकको हस्ताक्षर भएको र छाप लगाएको भए पनि फैसला गर्ने क्रममा भने उद्योगले नभई ऋण लिएको स्वीकार गरेको व्यक्तिले ऋण तिर्नुपर्ने फैसला गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा उद्योगका लागि ऋण लिने व्यक्ति मदनमणि भण्डारीले आफूले उद्योगका लागि नै ऋण लिएको, ऋणको उक्त रकम उद्योगका लागि नै खर्च गरेको स्वीकार गरेका थिए । तर न्यायाधीश भट्टराईले फैसला गर्ने क्रममा भने उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज उद्योगले नभई व्यक्तिले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए । उक्त मुद्दा पनि विवादमा परेको थियो ।