लेन्डुप शब्द विशेषगरी दक्षिण एसियामा घृणित र अपमानित बनिसकेको छ । विदेशीले गरेको ग्रान्ड डिजाइनमा आधारित भई स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक विदेशीलाई सुम्पने नाम हो, लेन्डुप । जनमतको अपमान गरी उत्पादित जनमतद्वारा मातृभूमिको चिरहरण गर्ने मार्ग हो, लेन्डुप पथ । 

२१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा लेन्डुप शब्द विशेषणजस्तै बनिसकेको छ । सिक्किम देशका अन्तिम प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जीले आफ्नो मातृभूमिलाई खुसीसाथ भारतमा विलय गराएका थिए । विदेशी स्वार्थका अगाडि घुँडा टेकी जनताको कोखमा भाला रोपेर जनताको मतद्वारा मातृभूमिको राष्ट्रघात गर्ने प्रवृत्ति लेन्डुप पथ हो, जसलाई केही समयदेखि नेपाली नेताले पछ्याइरहेका छन् ।

सन् १९४७ मा जब भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, तब सिक्किम लगायत भारतका सबै प्रान्तलाई स्वतन्त्र रहने या एकापसमा गाभिने भनेर सोधियो । त्यतिबेला सिक्किमका नागरिकले स्वतन्त्रताको अडान लिए र जनमत संग्रह भई स्वतन्त्र कायम भएको देश हो सिक्किम ! जसलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संरक्षित राज्यको मान्यता दिए, तर सिक्किमको परराष्ट्र, मामिला तथा बाह्य सञ्चारमा भारतको हस्तक्षेप रहने र चोग्यालमाथि भारतको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम रहनेजस्तै भयो । जसलाई मान्यता दिन भारत इन्कार गरिरहेको थियो । 

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धमा भारत नराम्ररी पराजित भएपछि औपचारिक रूपमा सिक्किममाथि भारतले आँखा गाड्यो । जसको प्रमुख कारण भारतको पूर्वी सिमाना (चिकेन्स नेक), जहाँ सिक्किममार्फत चीनले आक्रमण गरेमा आसाम, नागाल्यान्ड लगायत भारतीय प्रान्तको अस्तित्व मेटिने डर भारतलाई थियो । चीनलाई सिक्किमको सिमानामा रोक्नका लागि सिक्किमलाई कब्जामा लिनुपर्छ भन्ने कुटिल योजना भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले बनाइन् । जस मुताबिक काम हुँदै पनि गइरहेका थिए ।

सिक्किम विलयका प्रयोगकर्ता कान्छा काजी (काजी लेन्डुप दोर्जी) को जन्म सन् १९०४ मा सिक्किमको पश्चिमी भू–भाग पाक्यौङमा एक खाङशेर्पा परिवारमा भएको थियो । बौद्ध धर्मको कुलीन परिवारमा जन्मेकाले ६ वर्षको कलिलो उमेरमा नै लेन्डुप रुम्टेक बौद्ध बिहारमा भर्ना भए । त्यतिबेला लेन्डुपका काका उक्त बिहारको प्रमुख लामा थिए ।

लेन्डुप बाल्यकालमा इमानदार, असल र बौद्ध धर्मप्रति आस्थावान समेत थिए । एकपटक तत्कालीन सिक्किमी चोग्यालले उक्त बिहारको भ्रमण गरेका थिए र सोही बखत लेन्डुपबाट प्रभावित भई आफ्नो साथ लगेर ज्ञानतोक नामक तिब्बतीय स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थिए । अध्ययनपश्चात् १६ वर्षको उमेरमा दोर्जी रुम्टेक भ्यालीमा आई दुई वर्षसम्म बौद्ध धर्मसम्बन्धी कठोर अध्ययन गरेपछि लेन्डुप सोही रुम्टेक बिहारको धर्म गुरुको रूपमा नियुक्त भए । लेन्डुपका दाइ काजी फाङ छिरिङ धर्मगुरुका रूपमा रहेका बखत युवा बुद्धिस्ट एसोसिएसनको स्थापना गरी सामाजिक कार्यमा लागेका थिए । यसबाट प्रभावित भई धर्मगुरुको रूपमा करिब आठ वर्ष काम गरिसकेपछि उनी दाजुको सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसर भए ।

सामाजिक सेवाबाट नाम कमाएका लेन्डुपले आफ्नो लक्ष्य बदली राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने सपना देखे । सोही बमोजिम १९४५ मा सिक्किम प्रजामण्डलको स्थापना गरी अध्यक्ष भए । त्यसो त उनको जीवनकाल नै पार्टी स्थापना, विलय, एकता र राजद्रोहसँग जोडिएको छ । 

राजनीतिमा पनि सत्ता प्राप्तिको माध्यमबाट मात्रै जनताको सेवा हुन्छ भन्ने ठानेका लेन्डुपले १९४७ डिसेम्बर ७ मा सिक्किम राज्य प्रजामण्डल, राज्य प्रजा सम्मेलन र प्रजा सुधार समाजबीच पार्टी एकता भई सिक्किम स्टेट कांग्रेसको उदय भयो । जसको सभापति टासी छिरिङ शेर्पा बनेका थिए, जुन पार्टीको उद्देश्य एकतन्त्रीय राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्ने, जमिनदारी प्रथाको अन्त्य, सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने र अन्तरिम जनव्यवस्था कायम गर्ने रहेका थिए । त्यसो त इन्डियन नेसनल कंग्रेसको अप्रत्यक्ष सहायतामा उक्त पार्टीको स्थापना भएको थियोे ।

७५ प्रतिशत नेपालीलाई १४ प्रतिशत भोटेलीले शासन गर्न नसक्ने भन्दै सिक्किम राज्य कांग्रेसले नेपालीलाई उचाल्ने, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जमिनदारी प्रथाको नाम लिएर तथा विभिन्न नक्कली समस्या सिर्जना गरी विभिन्न माग राखे, तर राजाले माग अस्वीकार गरेपछि टासी छिरिङले ‘नो ट्याक्स’को आन्दोलन सुरु गरे । तत्पश्चात राज्यले आन्दोलनकारीलाई धरपकड गर्ने, बन्दी बनाउने काम गरेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापक हिंसामा परिणत भयो, तर प्रजातन्त्रको अत्यधिक माग बढेपछि सरकार पछि हटी बन्दीहरुलाई रिहाई गर्न बाध्य हुन्छ । 

विरोधीलाई दबाउनका लागि सन् १९४८ मा दरबारको तर्फबाट सिक्किम नेसनल पार्टीको स्थापना भयो । जसलाई दरबारको पार्टी समेत भनिन्थ्यो । जुन भुटिया र लेप्चाहरूको समर्थन प्राप्त थियो भने सिक्किम राज्य कांग्रेसलाई सिक्किममा बस्ने नेपालीको समर्थन थियो । यी दुई पार्टीबीच राज्य स्वतन्त्र बनाउने कि भारतमा विलय गराउने भन्ने विवाद थियो । 

यसैबीच १९५३ मा विपक्षी दलको नेतृत्व लेन्डुप दोर्जीको हातमा गयो । उनी शक्तिशाली विपक्षी दलको अध्यक्ष बने । उनले १९५७ एलिसा मारियासँग विवाह गरेका थिए । जसले एडिनबर्ग युनिभर्सिटीबाट कानुन पढेकी थिइन् । यिनैले सिक्किमकी फस्र्ट लेडी बन्न, सिक्किम भारतमा विलय गराउन र पार्टी सञ्चालनमा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकी थिइन्, तर १९५८ मा पार्टीभित्र लेन्डुपको व्यवहार, पार्टी सञ्चालन र कार्यशैलीको व्यापक विरोध भएपछि अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिई दोर्जी दलविहीनताको अवस्थामा पुग्छन् ।

पार्टीमा समेत हैकम जमाउन खोज्ने लेन्डुपको दलविहीनता लामो समय टिक्न सकेन । सन् १९५८ मा सिक्किम स्वतन्त्र दलको स्थापना गरी अध्यक्ष बने । छोटो समयावधिमा तयारी गर्दा पनि १९५८ को निर्वाचनमा उनी नराम्रोसँग पराजित भए, तर पार्टीले एक सिट जित्न भने सफल भयो । तत्पश्चात स–साना दलहरूबीच समझदारीको विकल्प नरहेको भनी लेन्डुपकै नेतृत्वमा १९५९ सेप्टेम्बर २३ र २४ मा विभिन्न दलबीच मोर्चा कायम गरी बृहत सम्मेलनद्वारा दलहरूबीच अन्तरिम सरकार निर्माण गर्ने, जसले संविधानको मस्यौदा गर्ने समझदारी समेत हुन्छ । 

१९५९ सेप्टेम्बर पूर्वी सिक्किमको सिङताममा उक्क सबै दलका सबै प्रतिनिधिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बैठक बस्छ, जसमा लेन्डुप दोर्जी, पुरनबहादुर खाती, काशीराम प्रधान लगायत व्यक्तिको सहभागिता थियो । जसले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र प्रजातान्त्रिक सरकारको योजना बनाउँछ, तर दलहरूबीच एकअर्कामा अविश्वास र आन्तरिक शंकाहरू उत्पन्न भएकाले लेन्डुपले अर्को शक्तिशाली विपक्षी दलको आवश्यकता महसुस गरी १९६० मे २० मा सिङताममा बृहतपूर्ण बैठकको आयोजना गरियो, जहाँ सोनाम छिरिङको सिक्किम नेसनल पार्टी, डिबी तिवारीको सिक्किम प्रजा सम्मेलन र सिडी राई नेतृत्वको सिक्किम स्टेट कंग्रेसबीच एकता भई पुनः बृहतपूर्ण विपक्षी दल सिक्किम नेसनल कंग्रेसको उदय भयो । जसको नेतृत्व लेन्डुप दोर्जीको हातमा गयो ।

शक्तिशाली दलको निर्माण र नेतृत्वपछि उक्त दलप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्यो । यसैबीच १९६० अगस्ट २० मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र लेन्डुप दोर्जीबीच भेटवार्ता भयो । नेहरूको स्वागत र आतिथ्यताबाट चकित दोर्जीको त्यसपछिको हरेक रणनीतिक योजना परिवर्तन हुन्छन् । त्यसपछि एकापसमा मोर्चा कायम गरेका सिक्किम नेसनल पार्टी र सिक्किम स्टेट कंग्रेस मोर्चाबाट बाहिरिन्छन् । 

सन् १९६१ मा सरकारले ल्याएको नागरिक अधिकारसम्बन्धी नयाँ नीतिले सिक्किममा बस्ने नेपाली हतोत्साहित भए । त्यसो त सिक्किममा बस्ने नेपाली र त्यही देशका रैथाने जाति लेन्डुपहरूको आन्तरिक रणनीतिमा अपरिचित रहेका कारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जमिनदारी प्रथाको विरुद्धमा संगठित भई साथ दिइरहेका थिए । जसलाई निरन्तरताका लागि पार्टीहरूले राष्ट्रभावको विशेष रणनीति अख्तियार गरेका थिए । तत्पश्चात् सरकारले ल्याएको नियमको विरुद्धमा सिक्किम नेसनल कंग्रेस र सिक्किम स्टेट कंग्रेसको प्रमुख सहकार्यमा देशव्यापी विरोध र आन्दोलन हुन्छ । जसको समाधानका लागि भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन उनीहरूको योजनामुताबिक नै थियो ।

त्यसैगरी १९६७ मा सिक्किममा भएको आम निर्वाचनमा सिक्किम नेसनल कंग्रेसले कुल १८ सिटमध्ये ८ सिट जित्न सफल भई संसदको समेत शक्तिशाली विपक्षी दल कहलिन्छ, तर उक्त पार्टीका सहसचिव लालबहादुर बस्नेत र लेन्डुपबीच देखिएको वैचारिक वैमनस्यतापछि निजले पार्टी र सासंद दुवै पदबाट राजीनामा दिन्छन् । जसको निर्वाचनमा पार्टी विजयको मुख्य हात हुन्छ । १९६९ को उत्तराद्र्धमा बस्नेतले समेत सिक्किम जनता पार्टीको स्थापना गर्छन् । उनी नेतृत्वको दलले १९७० मा भएको आम निर्वाचनमा कुनै सिट जित्न नसकेपछि पार्टीको साधारण सदस्य पदबाट समेत राजीनामा दिन्छन् भने उता लेन्डुपलाई सरकारले एक्जिकुटिभ काउन्सिलरमा नियुक्त गरी कृषि, पशुपालन यातायात विभागको मुख्य काम सुम्पिएको थियो, तर १९७२ मा एक्कासि उक्त पदबाट बर्खास्त भएपछि दोर्जी पत्नीसँग केही दिन बाह्य भ्रमणका लागि विदेश जान्छन् ।

पार्टी जुट्ने–फुट्ने कार्यले सिक्किमको राजनीति बिस्तारै अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै थियो । १९७२ अगस्ट १५ मा गान्तोकमा भएको सम्मेलनमा सिक्किम स्टेट कंग्रेससँग बस्नेत नेतृत्वको सिक्किम जनता पार्टीबीच पार्टी एकता भई सिक्किम जनता कांग्रेसको स्थापना भयो । तत्पश्चात सिक्किममा सिक्किम जनता कांग्रेस र सिक्किम नेसनल कंग्रेस दुई ठुला पार्टीको उदय भयो । त्यसपछिको १९७३ मा भएको पाँचौँ आम निर्वाचनको घोषणा भयो । जुन निर्वाचनमा सिक्किम जनता कांग्रेसले दुई, सिक्किम नेसनल पार्टीले नौ, सिक्किम नेसनल कांग्रेसले पाँच सिट जित्न सफल भयो । 

सिक्किम जनता कांग्रेसका केसी प्रधान र सिक्किम नेसनल कंग्रेसका लेन्डुप दोर्जीले चुनावी मतपरिणाममा असन्तुष्टता जनाई मतपरिणाम अस्वीकार गर्ने मत परिणाम नक्कली भएको, निर्वाचनमा धाँधली भएको भनी पुनः निर्वाचन कायमको माग गरे, तर देशमा नयाँ सरकार बन्यो यता भने सरकारको विरुद्धमा विपक्षीले देशैभरि व्यापक विद्रोह र आन्दोलन गरिरहे । 

यसैबीच १९७३ अप्रिल ४ मा सिक्किमी राजाको ५०औँ जन्मजयन्तीमा गोल्डेन जुब्ली कार्यक्रम देशैभरि आयोजना गर्ने उद्घोष भयो, तर दुई पार्टीले अप्रिल ४ सम्म राखेका प्रस्ताव पूरा नभएमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिने ऐक्यबद्धता जनाएपछि राजाको जन्मोत्सव दरबारमा सीमित बन्यो, त्यसपछि दुई पक्षहरूबीच औपचारिक रूपमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि देशव्यापी आन्दोलनले झनै उग्र रूप लियो । प्रदर्शनहरू भए भने सरकारले विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूलाई वारेन्ट जारी गरी प्रकाउ गर्न थाल्यो ।

१९७३ अप्रिल ३ मा सिक्किम नेसनल कांग्रेस र सिक्किम जनता कांग्रेसबीच संयुक्त बैठक बसी राजतन्त्र हटाएर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनले देश झनै अस्तव्यस्त बन्यो । सिक्किम राजतन्त्र कि प्रजातन्त्र भनी दुई ध्रुवमा विभाजित हुन थाल्यो ।

अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिन भारतको मध्यस्थतामा आन्दोलनरत पक्ष र राजाबीच भारतकै उक्साहटमा सहमति हुने भयो । जसमा भारतले दललाई पहिल्यै हातमा लिइसकेको थियो भने राजालाई समेत संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता दिने, वंशलाई निरन्तरता दिने लगायत लोभ देखाई वार्ताका निमित्त तयार पारेको थियो । त्यसको सहजीकरणका लागि भारतीय प्रतिनिधि बिएस दास सिक्किम आए । त्यसपछि १९७३ मे ८ मा राजा, सरकार र दलहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जसमा सिक्किमको रेखदेखका लागि एक भारतीय प्रतिनिधि रहने, आम निर्वाचन अबको ४–४ वर्षमा गर्ने, नयाँ संविधान सभाका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने लगायत सहमति भए ।

शान्ति सम्झौतापश्चात् देश स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको आभास जनतालाई भए पनि अब वास्तविक खेलको सुरुवात हुँदै थियो, १९७३ अगष्टमा सिक्किम जनता पार्टी र सिक्किम नेसनल कंग्रेसबीच महत्त्वपूर्ण बैठक बसी पार्टीको नाम सिक्किम कंग्रेस राखी पार्टी एकता भयो, जसमा लेन्डुप दोर्जी अध्यक्ष र केसी प्रधान उपाध्यक्ष  भए । जुन भारतको इच्छाशक्तिको कारण थियो ।

यसैबीच १९७४ मा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसको निरीक्षण भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुखले गरेका थिए । जहाँ कुल ३२ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिए । जहाँ १५ वटा नेपालीका लागि, १५ वटा सिट भुटानी लेप्चाका लागि, १ सिट दलित र १ सिट संघ क्षेत्र भनी कायम गरियो । यस निर्वाचनमा सिक्किम कंग्रेस ३१ सिट जित्न सफल हुन्छ । भारतको योजनाबमोजिम निर्वाचन सफल भएपछि सिक्किमको नेतृत्व लेन्डुपको हातमा पुग्यो । उनी प्रधानमन्त्री बने । राजा संवैधानिक रूपमा रहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको शपथ राजाबाट खान अस्वीकार गरेपछि भारतीय प्रतिनिधिले नै शपथ खुवाए, तत्पश्चात संसदमा लेन्डुपले भारत सरकारसँग घनिष्ठ राजनीतिक र आर्थिक गठजोडका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरे । संसदले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि सिक्किम भारतको एसोसिएट राज्य बन्यो ।

१९७५ मार्च २७ मा मन्त्रिपरिषद्ले राजतन्त्र खारेजको निर्णय गर्‍यो । राजाले विदेशी प्रतिनिधि स्वयं इन्दिरा गान्धीलाई गुहार्दा आफैँ अपहेलित भए । अन्तिममा राजाले जनमतसंग्रहको प्रस्ताव गरे । ५७ वटा मतदान केन्द्रहरू तोकी सबै क्षेत्रमा आफ्नै प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर सिक्किम भारतमा विलय हुने या राजाको शासन कायम रहने विकल्प राखी जनमत संग्रह भयो । जहाँ राजतन्त्रको पक्षमा २.२५ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो, अर्थात् बहुसंख्यक जनताले निर्वाचनको मतपरिणाम बमोजिम राजतन्त्रको विपक्षमा मतदान गरे । १९७५ अप्रिल २६ मा विश्व मानचित्रबाट सिक्किम विलय भयो । त्यसअघि लेन्डुपले औपचारिक रूपमा सिक्किम विलयको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरे र संसद्ले पारित गर्‍यो, जसलाई भारतीय संसदले समेत संविधान संशोधन गरेर भारतको २२औँ प्रान्तको रूपमा सिक्किमलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

अनुमोदनपश्चात् ५००० भारतीय सेनाहरू सिक्किम पुगे । राजदरबारको सुरक्षार्थ खटिएका २०० सैनिकमध्ये एकजनालाई गोली हानी मारेपछि भारतीय सेनाका सम्मानार्थ जनरल मेजर समेत रहेका सिक्किम राजालाई अपहरण गरी राजदरबारमा बन्दी बनाइयो र त्यहाँ भारतको झन्डा फहराइयो । राजदरबार बाहिर व्यापक विरोध र नाराबाजी भए पनि भारतीय सेनाले सबैलाई ट्रकमा हालेर भारत पुर्‍यायो । यसरी एउटा स्वाधीन राज्य एउटा देशद्रोहीका कारण भारतको प्रान्तमा विलय हुन पुग्छ ।

त्यसपछि काजी लेन्डुप चार वर्षका लागि सिक्किमको मुख्यमन्त्री बने । भारतले उनलाई सिक्किमको सत्ता आजीवन उनकै हातमा रहने, भारतको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयमा उनकै संलग्नता रहने आश्वासन दिए पनि १९७९ को आम निर्वाचनमा भारतले नै उठ्न नसक्ने गरी लेन्डुपलाई पराजित गराइदियो । पहिले रेड कार्पेटमा स्वागत गर्ने इन्दिरा गान्धीले दोर्जीलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिई तेस्रो दर्जाको नेता समेत मानिनन्, उनीसँग भेट्न समेत अस्वीकार गरिन् । तब मात्र आफूले राष्ट्रघात गरेको र आफू भारतको कठपुतली भएकामा लेन्डुपले धेरै पश्चाताप बोध गर्छन्, तर अब हुनेवाला केही थिएन । उनलाई पछि स्वदेशमै प्रवेश निषेध गरियो, भारत सरकारले नै गद्दारको उपमा दिएपछि बसाइँ सरी कालिङपोङ गुम्बामा गएका लेन्डुपको सन् २००७ मा १०२ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।