बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दा घटबढ भएको देखिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको १०९ स्थानीय तहमध्ये ४ उपमहानगरपालिका  छन्। यस प्रदेशको चारवटा उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपालगन्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट बढेर आएको छ भने घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरको घटेर आएको छ ।

सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रहेको छ । 

त्यस्तै, सबैभन्दा कम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रहेको छ । जबकि नेपालगन्जले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा झन्डै चार करोड बजेट बढाएर ल्याएको हो । 

बुटवलले पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक करोड वृद्धि गरेर बजेट ल्याएको छ । सो उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

यस्तै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट गत वर्ष भन्दा १७ करोड कम हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बजेट ल्याएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गत वर्ष भन्दा ७ करोड घटाएर बजेट ल्याएको छ । 

बजेटको आकार गत वर्षभन्दा कम देखिनुमा यो वर्षको लागि सङ्घीय अनुदान र अन्य स्रोतका कम भएको तुलसीपुरकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । 

नेपालगन्ज नगरपालिकाले भने आन्तरिक स्रोतका कारणले झन्डै ४ करोड वृद्धि गरेर बजेट ल्याएको नेपालगन्ज नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार नवीन गिरीले बताए । 

किन यस्तो ? 

लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिकाहरूले धेरै पुराना नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याएका छन् । 

ती उपमहानगरपालिकाहरूले सामाजिक विकास, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका हुन्। 

चारवटा नगरपालिकाहरूको बजेट जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा १९ करोड घटेर आएको छ । नेपालगन्जको ४ करोड र बुटवलले १ करोड बजेट बढे पनि घोराहीको १७ करोड र तुलसीपुरको ७ करोड बजेट घटेको छ ।

यसरी १९ करोड बजेट घट्दा पक्कै यहाँको विकास निमार्णदेखि आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक जीवनारायण अधिकारीले बताउँछन् ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनी अध्यक्ष होमराज भुसालले अहिले सङ्घीय सरकारले अनुदान घटाएको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको बताए । उनले सशर्त समपूरक, सामान्यीकरण अनुदान ल्याउन नसक्दा बजेट कम देखिएको जिकिर गरे । 

उनले स्थानीय तहले राजस्वको ठोस योजना र कार्यान्वयनमा जान नसक्दाको असर अहिले देखिएको टिप्पणी गर्दै आन्तरिक स्रोतको परिचालन प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा बजेट घटबढ हुने बताए । स्थानीय तह पनि आफै बलियो बन्न सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।