काठमाडौँ। सिरहाका भुपेन्द्र पासवानलाई ६ जनाको परिवार पाल्न धौ धौ छ । मिठोमसिनो खान चाडपर्व कुर्नुपर्छ । पासवान जनता आधारभूत विद्यालय बैरिया गुदीगाँउका कार्यालय सहयोगी हुन् । तर, मासिक ८ हजारको मात्र जागिरे भएर उनलाई चुल्हो बाल्न धौ धौ छ । त्यही रकमले उनले ६ जना परिवारको जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय तहले ७ हजार रूपैयाँ थपेर दिन्छ, यसले केही राहत मिलेको छ । नभए उनले सधैँ ऋणपान गरेर घरखर्च चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । उनी २०४८ सालदेखि उक्त विद्यालयको कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत छन् । त्यस विद्यालयबाट लेखपढ गरेका हजारौं विद्यार्थीहरू ठूल्ठूलो पोष्टमा छन्, देशपरदेश पुगेका छन् । तर, उनको अवस्था भने जहिको त्यही छ । 

‘हुन त मैले जागिर गरेको छु । तर, त्यो जागिर स्कूल चलाउनको लागि हो । मेरो परिवारको जीविकोपार्जनका लागि त अरू नै काम गर्नुपर्छ । खेतीपाती गरेर केही खर्चको व्यवस्था गर्छौ । त्यहीले जेनतेन खर्च चलिरहेको हुन्छ,’ पासवानले भने । 

विगत २४ दिनदेखि उनी दिनभर माइतीघर मण्डलामा छन् । आफ्नो लागि भन्दा पनि भावी पिढीका लागि भन्दै उनीलगायत हजारौं विद्यालयका कर्मचारीहरू यतिबेला काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । 

न्यून ज्यालामा काम गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी र लेखापालहरू एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बैतडीका मानबहादुर चन्द ५८ वर्षका पुगिसके । उमेरले उनी केही वर्षमात्र काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, नयाँ आउने पिढीका लागि थिति बसाल्नुपर्ने भन्दै उनी पनि माइतीघरको तातो सडकमा दिनभर बस्छन् । अनि राति परेपछि होटलमा जान्छन् । यो बसाइँ कति लम्बिने हो उनलाई थाहा छैन । 

चन्द पाटनको उदयदेव प्राविका कार्यालय सहयोगीको रूपमा २०५८ सालदेखि कार्यरत छन् । पद सिर्जना गरेर स्थायी गरिने र सेवासुविधा पनि राम्रो पाइने भन्दै पटक पटक आश्वासन दिईयो । तर, त्यो आश्वासन सुन्दा सुन्दै उनले जागिरको दुई दशक पार गरिसकेका छन् । उनले २०५८ सालमा ८०० रूपैयाँ मासिक तलब पाउँथे । तलब राम्रो पाउने भन्दा भन्दै अहिलेसम्म ८ हजारमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । 

कलरा मोची सिराहाको पशुपति आदर्श माविका लेखापाल हुन् । २०६७ सालमा ७ हजार तलब पाउने गरी काम थालेका थिए । विद्यालयको करोडौंको हिसाब गर्दै आएका मोचीले भने आफ्नो घर खर्च चलाउन ऋण लिनुपर्छ । हाल १३ हजार ५०० रूपैयाँ सरकारबाट र २ हजार पालिकाबाट पाउँदै आएका छन् । त्यति रकमले घरखर्च चलाउन गाह्रो छ उनलाई । 

छैन दरबन्दी 
विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र लेखापालको हालसम्म कुनै पनि दरबन्दी छैन । हेडसरलाई रिस उठ्यो वा भनेको मानेन भनेर जतिबेला पनि जागिरबाट ‘फायर’ गरिदिन सक्छन् । यतिसम्म कि कुनै शिक्षक वा कुनै अभिभावक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कुनै सदस्यलाई चित्त नबुझे लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको जागिर धरापमा हुन्छ । 

राज्यले एकातिर विद्यालयका कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर पटक पटक आश्वासन दिएर ठग्दै आएको छ । त्यसका विरुद्धमा उनीहरू २४ दिनेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् उदयपुरकी अध्यक्षसमेत रहेकी लक्ष्मी कार्की लेखापाल हुन् । २०७४ सालदेखि लेखापालको रूपमा काम गर्दै आएकी उनलाई घरको आर्थिक अवस्थाले पीडा दिन्छ । 

‘स्कूलबाट थोरै तलब आउँछ । त्यो तलबले कति दिन चल्छ ? खाजा खर्चमै सकिन्छ । काम गरेको भनिएको छ तर आफ्नो खाजा खर्च पनि ऋण निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो जस्तो लाजमर्दो के होला ?’ उनले भनिन् । 

राज्यले एकातिर विद्यालयका कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर पटक पटक आश्वासन दिएर ठग्दै आएको छ । त्यसका विरुद्धमा उनीहरू २४ दिनेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । 

आफूहरूको माग सम्बोधन नहुँदासम्म घर नफर्किने उनीहरूको भनाई छ । आफ्नो लागि भन्दा पनि यो क्षेत्रमा काम गर्न आउने पिढीहरूको लागि आफूहरू लडिरहेको कार्कीको भनाई छ । 

‘हामी त युवावस्थाका छौं, पढेलेखेका पनि छौं । यो पेशा छोडेर अन्त पनि जाउँला । हामी गयो भने कोही न कोही त आउँछ । फेरि उनीहरूले पनि यही समस्या भोग्नुपर्छ । त्यो भोग्नु नपरोस् भनेर आन्दोलनमा आएका हौं,’ कार्कीले भनिन् । 

काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दा एक महिनादेखि विद्यालयको काम ठप्प छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ । यो बेला विद्यालयको हिसाबकिताब मिलाउनु पर्ने चाप छ । हाम्रा मागप्रति जहिलेसम्म राज्यले बेवास्ता गर्छ, त्यति नै राज्यलाई नै क्षति पुग्छ’  कार्कीले भनिन् । 

वार्ताको नाममा अल्झाईयो 
गत जेठ २० गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् । असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्दको घोषणा गरेका थिए । त्यही बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वामा वार्ता समिति पनि गठन गरिएको थियो । तर, वार्ता समिति गठन भएको ११ दिन वितिसक्दा पनि वार्ता हुन सकेको छैन । 

सरकारलाई केही दिन अझै कुर्ने र त्यो बेलासम्म पनि वार्ता हुन सकेन र माग सुनुवाई हुन सकेन भने चर्को आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले अर्थ र संघीय मन्त्रालयबाट उल्झन आइरहेको बताए ।

वार्ताका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू तत्पर देखिएका छैनन् । सरकार नै वार्ताका लागि अग्रसर नभएपछि विद्यालय कर्मचारीहरू अन्यौलमा छन् । चर्को आन्दोलन गरौं भने वार्ताका लागि आह्वान गरेको अवस्था छ, नगरौं भने लामो समयदेखि माइतीघर धाउनु परेको छ । जसले गर्दा उनीहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छन् । 

सरकारलाई केही दिन अझै कुर्ने र त्यो बेलासम्म पनि वार्ता हुन सकेन र माग सुनुवाई हुन सकेन भने चर्को आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले अर्थ र संघीय मन्त्रालयबाट उल्झन आइरहेको बताए । उनीहरू मन्त्रीस्तरिय निर्णय नभई वार्तामा नबस्ने अडानमा छन् । तर, दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले निर्णय गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

यो बीचमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरे । भेटको क्रममा आफ्ना समस्या राख्नुका साथै वार्तालाई तत्काल अगाडि बढाउन मागसमेत गरे । 
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट संशोधन गरेर माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

त्यस्तै, उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरे । देउवाले समेत माग जायज रहेको र पुरा गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

त्यस्तै, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेट गरे । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगसमेत भेट गरेर माग सम्बोधन गराउन पहल गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, कहिँकतैबाट माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

महासचिव योगीले केही दिनमा सकारात्मक सन्देश आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेर कानूनी बनाएर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नु भन्दै आएको छ । तर, सरकारी पक्ष मौन छ । 

यस विषयमा सरकारसँग २०६६, २०६८, २०७८ र २०७९ मा पनि वार्ता र सहमति भएको थियो । यद्यपि सहमति भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा देशभरका ३५ हजार बढी सरकारी विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन् ।