काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७६ अनुसार जिल्ला अदालतमा तीन मार्गबाट मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । दिग्दर्शन अनुसार सरल मार्गका मुद्दा बढीमा ६ महिना, सामान्य मार्गका मुद्दा १२ महिना अर्थात् एक वर्ष र विशेष मार्गका मुद्दा १८ महिना अर्थात् डेढ वर्षभित्र फर्स्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तीनदेखि १० जनासम्म प्रतिवादी भएको र तीनदेखि १० थान लगाउमा भएका मुद्दाहरूलाई सामान्य मार्गमा राखिन्छ । १० जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भएका मुद्दा, १० थानभन्दा बढी लगाउ भएका मुद्दा र प्रतिवादी विदेशमा भएमा म्याद तामेल गर्ने मुद्दाहरु विशेष मार्गमा रहन्छन् ।

तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ४ जना प्रतिवादी भएको र २०७६ माघ १२ गते दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी कसुर, लिखत सम्बन्धी कसुर र राहदानी सम्बन्धी कसुरको मुद्दा ४१ महिनामा एक पटकमात्रै पेसीमा चढेको छ । बढीमा १८ महिना अर्थात् डेढ वर्षमा फर्स्यौट वा फैसला गरिसक्नुपर्ने भए पनि साढे तीन वर्षसम्म पनि उक्त मुद्दा एक पटकमात्रै पेसीमा चढेको छ ।

२०७९ फागुन २१ गते एक पटकमात्रै पेसीमा चढेको उक्त मुद्दा पक्षहरूलाई पेसीको सूचना दिने आदेश गरेर पन्छिएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा कहिल्यै पेसीमा चढेको छैन । बरु यही कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेका प्रतिवादी अवधलाल साह भने ४१ महिनादेखि थुनामै छन् ।

नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्म कैद सजाय भन्नुको अर्थ ५ वर्ष नै नभएर सामान्यतः त्यसको आधा अर्थात् साढे दुई वर्ष कैद सजाय गर्ने गरिन्छ । तर अवधलाल साह, आकाशलाल आनन्द, ललिता देवी र पुष्पमारानी आनन्द प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादी फरार छन् भने अवधलाल साहमात्रै थुनामा रहेका कारण मुद्दा पेसीमै चढ्न सकेन ।

आफूलाई अन्तिम फैसला हुँदा हुनसक्ने कैद सजायभन्दा बढी नै जेलमा राखिएको भन्दै अवधलाल सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका छन् । र, सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतले यति लामो समयसम्म पनि मुद्दामा फैसला नगर्नुलाई राज्यले मौलिक हकको संरक्षण गर्न नसकेको र अदालतमा अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन मान्नुपर्ने भन्दै उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादीको हकमा तामेलीमा राख्ने गरी थुनामा रहेका प्रतिवादीको हकमा तीन महिनाभित्र फैसला गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश गरेको छ ।

के थियो घटना ?

हाल थुनामा रहेका प्रतिवादी अवधलाल साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट फरकफरक मितिमा एकै व्यक्तिको नाममा अंगीकृत र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई तिनै नागरिकताको आधारमा फरकफरक मितिमा फरकफरक राहदानी बनाई नक्कली नागरिकता र राहदानीको आधारमा गैर कानुनी तवरले अवैध कारोबार गरेको सूचना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पुग्यो । सूचनाको आधारमा सीआईबीले २०७६ पुस १५ गते अवधलालको घरमा छापा मार्न पुग्यो । घर खानतलासी गर्दा साहले झुट्टा विवरण पेस गरी प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी तथा विदेशी मुद्रासमेत बरामद भयो ।

सीआईबीको टोलीले सोही दिन साहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि ब्यूरोमा लग्यो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो । सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानमा साहमाथि नागरिकता सम्बन्धी कसुर, राहदानी सम्बन्धी कसुर र सरकारी कागजात किर्ते तथा एकीकृत कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने राय दियो । सोही रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले साहविरुद्ध यी सबै कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध साह रिट बोकेर उच्च अदालत गए । तर उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसपछि साह हालसम्म पनि थुनामै छन् ।

मुद्दा पेसीमै नचढेपछि साह पुगे सर्वोच्च

काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश गरे पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दालाई पेसीमै नराखेपछि साह बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

साहले रिट निवेदनमा सरकारी कागज किर्ते गरी झुट्टा विवरणसहित नागरिकता तथा राहदानी बनाएको भन्ने आरोपमा २०७६ पुस १५ गते पक्राउ गरी मुद्दा अनुसन्धानको नाउमा निरन्तर हिरासतमा राख्दै २०७६ माघ १२ गते अदालतमा बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको र रिट दर्ता भएको मिति (२०८० वैशाख २१) गतेसम्म ३ वर्ष ३ महिना जेलमा बसिसके पनि जिल्ला अदालतले कानुनले निर्धारण गरेको समयावधि भित्र फैसला नगरी आफूलाई हुन सक्ने सजायभन्दा बढी समय व्यतीत गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्नो मुद्दामा कुनै परिणाममुखी कारबाही नै नगरी मुद्दा पुर्पक्षको नाउँमा अनिश्चितकालसम्म थुनामा राख्ने गरी भइरहेको कार्य संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनवाइ विपरीतको कार्य रहेको र उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको साहले जिकिर लिएका थिए । आफू फैसला हुँदा पनि जेलमा बस्नुपर्ने सम्भावित समयभन्दा पनि बढी समय जेलमा बिताइसकेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०८० वैशाख २४ गते पहिलोपटक पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १० को पेसी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो भने जेठ १४ गतेको पेसीमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेशको पूर्णपाठ बुधबारमात्रै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशको पूर्णपाठमा राज्य मौलिक अधिकारको संरक्षकÞ भएकाले राज्यले सदैव कुनै पनि मुद्दामा हुने अनुचित ढिलाइलाई रोक्नुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । साथै अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन (Miscarriage of Justice)   मान्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र फैसला गर्न भनेको छ ।

परमादेशमा जिल्ला अदालतले अपनाउनु पर्ने कार्याविधि र आफ्नो दायित्वबारे पनि सम्झाइएको छ । साथै अन्य व्यक्तिका कारण भएको ढिलाईले कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै मर्का पर्ने गरी थुनामा राख्नु उचित नहुने समेत परमादेशमा उल्लेख छ ।

परमादेशको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोकेकोभन्दा बढी समय कैदमा राख्न नहुने उल्लेख छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवधारणा समेत प्रस्तुत गर्दै कुनै व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा थुनामा राखिराख्न नहुने प्रस्ट पारिएको छ ।

अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । परमादेशको प्रकरण १८ मा भनिएको छ;

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने ठहरे तापनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतबाट फैसला हुन ढिलाइ भएको कारण संविधानको मौलिक हकको उल्लङ्घन भएकोसमेत भनी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखिन्छ । अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएको करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म फैसला नभई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिएबाट न्यायमा ढिलाइ भएको विषयमा यो इजलास गम्भीर छ । नेपालको संविधानले नै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको छ ।’

परमादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गरेको छ । परमादेशमा भनिएको छ;

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा ‘पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको साथै ऐ. को दफा १३१ ले ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेछ’ भनी कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

परमादेशको प्रकरण २४ मा संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पनि फैसला गर्नुपर्ने समयावधिभित्रै फैसला गरिसक्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रकरण २४ मा भनिएको छ, ‘... संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न देशका न्यायालयबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हेर्दा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बोकेको अदालत तथा न्यायिक निकायहरूले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने समयावधिभित्र फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

परमादेशको प्रकरण २५ मा अदालतहरूले स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रकरण २५ मा भनिएको छ;

 ‘स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र छिटो सुनुवाइको हक पनि पर्दछ । छिटो सुनुवाइको हक स्वच्छ सुनुवाइको मौका व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law या विधि को सम्मानसँग जोडिएको विषय हो । प्रत्येक नागरिकको छिटोछरितो न्यायको अधिकार व्यक्तिको मौलिक हककै स्वरूप हो । तसर्थ छिटो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । न्याय सम्पादनको लक्ष्य छिटो न्याय अर्थात् Speedy Justice हो ।"Principle of Speedy Justice : Justice Delayed is Justice Denied" भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । उक्त सर्वमान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै मुद्दा हेर्ने निकायहरू कानुनले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको कामकारबाही अगाडि बढाई समयमा नै मुद्दाको टुङ्गो लगाई ढिलासुस्ती हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत हुनुपर्छ । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठुलो खर्च र ठुलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन जान्छ । उचित समयभित्र निर्णय नहुनुको अर्थ स्वच्छ र उचित सुनुवाइको संविधानप्रदत्त धारा २०(९) को प्रतिकुल हुने देखिन्छ । छिटो सुनुवाइ व्यक्तिको जीवनको अधिकार (धारा १६) र स्वतन्त्रताको अधिकार (धारा १७) सँग पनि जोडिएको महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार हो । राज्य मौलिक अधिकारको संरक्षकÞ भएकोले राज्यले सदैव कुनै पनि मुद्दामा हुने अनुचित ढिलाइलाई रोक्नुपर्दछ । अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन (Miscarriage of Justice) मान्नुपर्दछ ।’

यसरी सर्वोच्चको अदालतको दुई न्यायाधीशको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि करिब ४१ महिनादेखि थुनामा रहेका प्रतिवादी अवधलाल साहको हकमा तीन महिनाभित्र फैसला गर्न परमादेश दिएको छ ।

परमादेशको प्रकरण २६ को केही अंश यस्तो छ;

‘... हालसम्म रिट निवेदक थुनामा रहेको देखिएको र कानुनले पनि छिटो सुनुवाइ हुनुलाई आरोपीको हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अन्य प्रतिवादी फरार रहेको भन्ने आधारमा अनिश्चितकालसम्म रिट निवेदकको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्ब्याइ थुनामा राख्न मिल्ने देखिएन । न्याय ढिलो हुनुको अर्थ प्रभावकारी उपचार नहुनु अर्थात् न्याय नहुनु नै हो । न्याय प्रक्रिया अरूको कारणले ढिलाइ भएकोमा जो न्याय प्रक्रियामा सामेल छ, उसलाई सो कारण अन्यायमा पार्नु अर्थात् लामो समय थुनामा राख्नु स्वच्छ सुनुवाइको विरुद्ध मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले नै प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको एक वर्षभित्र फैसला गर्न वा धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ, फरार प्रतिवादीको हकमा कानुन बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी रिट निवेदक प्रतिवादी अवधलाल साहको हकमा ३ (तीन) महिना भित्र निर्णय गर्नू भनी विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ४१ महिनादेखि एकपटक मात्रै पेसीमा चढेर सुनुवाइ रोकिएको नागरिकता सम्बन्धी कसुर, राहदानी सम्बन्धी कसुर र सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दामा तीन महिनाभित्रै फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । जिल्ला अदालतहरूले कार्यविधि अनुसार समयमै मुद्दाको फैसला गर्नु दायित्व भएको भन्दै त्यसो नगर्नु न्यायमा गम्भीर विचलन हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।